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Others फ्री बस स्कीम ने कर्नाटक का निकाला दिवाला, अब 8 हजार करोड़ का घाटा भरने को जनता की जेब काटेगी सरकार?
News18कर्नाटक की चारों सरकारी ट्रांसपोर्ट कंपनियां भारी आर्थिक संकट में घिर चुकी हैं. इन सभी निगमों पर कुल देनदारी 8,095 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. शक्ति योजना के तहत सरकार पर 5,648 करोड़ रुपये का रीइंबर्समेंट अभी भी बकाया है. इस कैश फ्लो संकट से निपटने के लिए सरकार बस किराया बढ़ाने पर विचार कर रही है. अतुल तिवारी कमेटी की रिपोर्ट के बाद कैबिनेट इस पर अंतिम फैसला लेगी.
कर्नाटक: अब तक 43.43 लाख SIR नोटिस दिए गए, 84,900 फॉर्म-7 आवेदन प्राप्त हुए
Hindustanकर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अनबुकुमार ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि चुनाव संबंधी प्रपत्रों में जानबूझकर गलत बयान या घोषणा करने वाले आवेदकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए।
