होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others Rose Care Tips: बस पानी नहीं, इन तरीकों से गुलाब में आएगी फूलों की बहार, जड़ों को भी बनाएं मजबूत
News18हर किसी की चाहत होती है कि बागवानी में लगा गुलाब का पौधा फूलों से भर जाए, लेकिन सिर्फ पानी देना ही इसका समाधान नहीं है. गुलाब को भरपूर खिलाने के लिए सही देखभाल, समय पर पोषण और मजबूत जड़ों का होना बेहद जरूरी है. अगर मिट्टी जीवंत रहे और जड़ों को पर्याप्त ताकत मिले, तो गुलाब का पौधा खुद ही शानदार और बड़े फूलों की बहार ले आता है. आगे जानिए इसके आसान और कारगर उपाय.
Priyanka Chaturvedi का Modi सरकार पर हमला, बोलीं- UGC नियमों पर अपनी जिम्मेदारी से भागी केंद्र
prabhasakshiविश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए समानता नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने का स्वागत करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की व्यापक विरोध के बाद "अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने" के लिए आलोचना की। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मुझे खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और यूजीसी के उन दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी, जो अस्पष्ट, मनमाने और परिसरों में और अधिक भेदभाव पैदा करने का प्रयास थे। मुझे ट्रोल किया गया, गालियां दी गईं और मेरे उपनाम का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर अपशब्द कहे गए, जो भी हो। न्याय की स्वाभाविक प्रक्रिया के विरुद्ध जो भी हो, मैं उसे उठाती रहूंगी और उसके लिए अपनी आवाज उठाती रहूंगी।" प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने और यूजीसी के दिशानिर्देशों को वापस लेने की अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ना यह दर्शाता है कि वे लोगों के विरोध को कोई सम्मान या महत्व नहीं देते हैं। और जो लोग चुप रहे, समय उनका हिसाब लेगा।
इसे भी पढ़ें: UGC के नए नियमों पर Supreme Court के स्टे का Mayawati ने किया स्वागत, कहा- यह फैसला उचित है
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 में सामान्य वर्ग के खिलाफ कथित भेदभाव को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इन विनियमों पर रोक लगा दी। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि फिलहाल 2012 के यूजीसी विनियम लागू रहेंगे। न्यायालय ने कहा कि विनियम 3 (सी) (जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है) में पूर्ण अस्पष्टता है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा, भाषा को संशोधित करने की आवश्यकता है।
इसे भी पढ़ें: UGC को फटकारते हुए Supreme Court ने जो कुछ कहा है उससे क्या निष्कर्ष निकला?
23 जनवरी को अधिसूचित नए यूजीसी विनियमों को विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने मनमाना, बहिष्करणकारी, भेदभावपूर्ण और संविधान तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए इन नए विनियमों के तहत संस्थानों को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों के छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए विशेष समितियां और हेल्पलाइन स्थापित करने की आवश्यकता है।
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp){kind=logo}
