EPF Wage Limit Hike: EPF की नई सैलरी लिमिट ₹25,000, जानिए आपकी जेब, पेंशन और PF पर क्या असर होगा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है। पीएफ, पेंशन और बीमा के दायरे वाली जो वैधानिक वेतन सीमा पहले 15,000 रुपये थी, उसे अब बढ़ाकर 25,000 रुपये महीना कर दिया गया है।

सितंबर 2014 के बाद यह पहला मौका है जब इस नियम में संशोधन किया गया है। इस बदलाव से देश के लाखों कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और बीमा के गणित पर सीधा असर पड़ेगा। आइए इसे विस्तार से पैराग्राफ के रूप में समझते हैं।  

​क्या अब हर कर्मचारी की सैलरी से ज्यादा पीएफ कटेगा? 
​बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या 25,000 रुपये की सीमा होने के बाद अब हर किसी की सैलरी से अनिवार्य रूप से ज्यादा पीएफ कटने लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीएफ की गणना हमेशा आपके मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) पर की जाती है, न कि आपकी पूरी सीटीसी (CTC) पर।

असली बदलाव उन कर्मचारियों के लिए आएगा जिनका वास्तविक मूल वेतन 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के बीच है। यदि किसी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो नियम के मुताबिक उनका और कंपनी दोनों का 12%-12% यानी 2,400-2,400 रुपये का योगदान तय होगा।  

​पुराने सदस्यों और नए कर्मचारियों पर अलग-अलग नियम 
​जो कर्मचारी पहले से ही ईपीएफ के सदस्य हैं, उनकी सैलरी बढ़ने मात्र से उनकी पुरानी सदस्यता समाप्त नहीं होती है। कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि 15,000 से 25,000 रुपये के वेतन ब्रैकेट वाले जो कर्मचारी अब तक इस दायरे से बाहर थे, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाए।

यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन पहले से ही 15,000 रुपये है, तो उसका पुराना 1,800 रुपये का योगदान ही जारी रहेगा जब तक कि उसका मूल वेतन न बढ़े।  

​रिटायरमेंट के बाद पेंशन (EPS) में होगी भारी बढ़ोतरी 
​पहले 15,000 रुपये की सीमा होने के कारण कंपनियों का अधिकतम पेंशन अंशदान 1,250 रुपये प्रतिमाह तक ही सीमित था जो कि 15,000 का 8.33 प्रतिशत होता है। अब वेतन सीमा 25,000 रुपये होने के कारण यह पेंशन योगदान बढ़कर लगभग 2,083 रुपये प्रतिमाह यानी 25,000 का 8.33 प्रतिशत तक हो जाएगा।

इसका सीधा मतलब यह है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की गणना ऊंचे आधार पर होगी, जिससे भविष्य में मिलने वाली पेंशन की रकम काफी बढ़कर आएगी।  

​मुफ्त जीवन बीमा (EDLI) सुरक्षा का स्वतः लाभ 
इस नए अनिवार्य दायरे में शामिल होने वाले कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन के फायदों के साथ-साथ ईडीएलआई (EDLI) योजना के तहत मुफ्त जीवन बीमा सुरक्षा का लाभ भी मिलने लगेगा। इस मुफ्त मिलने वाली बीमा योजना का पूरा खर्च कंपनी यानी नियोक्ता द्वारा उठाया जाता है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा मिलती है।  

​कंपनियों पर बढ़ेगा वित्तीय खर्च और पे-रोल में बदलाव 
​इस बदलाव से कंपनियों के लिए पीएफ और पेंशन का अंशदान बढ़ जाएगा, जिससे उनकी वैधानिक लागत में इजाफा होगा। हालांकि, श्रम मंत्रालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि कंपनियां अपनी इस बढ़ी हुई लागत का बोझ कर्मचारियों की बेसिक सैलरी या कुल सीटीसी को गैर-कानूनी तरीके से घटाकर उनकी टेक-होम सैलरी पर नहीं थोप सकतीं। सभी संस्थानों और नियोक्ताओं को अपने पे-रोल सॉफ्टवेयर, मास्टर डेटा और फॉर्म II को तुरंत अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।  

Continue reading on the app

बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत: तीन दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित, IBA और UFBU के बीच बनी सहमति

देशभर के करोड़ों बैंक ग्राहकों और व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सोमवार से शुरू होने वाली तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

यदि यह हड़ताल होती तो सरकारी और ग्रामीण बैंकों में लगातार तीन दिनों तक कामकाज पूरी तरह ठप रहता, जिससे चेक क्लीयरेंस, कैश निकासी और लोन जैसी तमाम वित्तीय सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती थीं। हालांकि, ऐन वक्त पर प्रबंधन और यूनियनों के बीच बनी सहमति के कारण संभावित संकट टल गया है।  

​IBA और UFBU की बैठक में क्या हुए बड़े फैसले? 
रविवार देर रात लगभग 9:30 बजे भारतीय बैंक संघ (IBA) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के शीर्ष अधिकारियों के बीच एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। लंबी चर्चा और विचार-विमर्श के बाद दोनों पक्षों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी:  

​पाँच दिवसीय बैंकिंग पर समिति: सभी शनिवार को बैंक की छुट्टी करने के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर विचार करने के लिए तुरंत एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा, जो सभी विकल्पों और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर समाधान खोजेगी।  

​PLI स्कीम और अन्य मुद्दे: स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए पीएलआई (PLI) स्कीम में बदलाव को लेकर बातचीत शुरू की जाएगी ताकि उनकी चिंताओं को सरकार के समक्ष रखा जा सके। इसके अलावा 8 मार्च 2024 की बैठक के मिनट्स में दर्ज अन्य लंबित मुद्दों पर भी चर्चा कर उन्हें जल्द सुलझाने का निर्णय लिया गया है।  

​हड़ताल टलने से सामान्य रहेंगी बैंकिंग सेवाएं 
यूनियनों की तरफ से जारी आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, इन वार्ताओं और समझौतों के बाद UFBU ने अपने सभी प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और तीन दिवसीय हड़ताल के फैसले को वापस ले लिया है।

हड़ताल वापस लिए जाने के बाद अब सोमवार से देश भर की सभी बैंक शाखाएं नियमित रूप से खुलेंगी और चेक क्लीयरेंस, कैश ट्रांजैक्शन तथा ऑनलाइन सेवाएं पूरी तरह सुचारू रूप से जारी रहेंगी। इस फैसले से बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता आई है और आम जनता को बड़ी राहत मिली है।  

Continue reading on the app