एलआईसी में 6.37 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े में असिस्टेंट को 10 साल की सजा

लखनऊ की सीबीआई अदालत ने एलआईसी में करीब 6.37 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. अदालत ने एलआईसी के तत्कालीन हायर ग्रेड असिस्टेंट पंकज सक्सेना को 10 साल के कठोर कारावास (RI) और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले में शामिल तीन निजी व्यक्तियों प्रेम शंकर उपाध्याय, रेखा उपाध्याय और मनीष सक्सेना को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और 1.25-1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई है.

फर्जी पॉलिसीधारकों के नाम पर किया गया फर्जीवाड़ा

सीबीआई के मुताबिक, एलआईसी की ट्रांसगोमती शाखा, जानकीपुरम, लखनऊ में फरवरी 2006 से अगस्त 2010 के बीच यह फर्जीवाड़ा किया गया. आरोप था कि सभी आरोपी आपस में साजिश कर फर्जी और अस्तित्वहीन पॉलिसीधारकों के नाम पर भुगतान वाउचर और चेक तैयार करते थे.

इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए एलआईसी की रकम को गलत तरीके से दूसरी जगह भेजा गया. इस पूरी प्रक्रिया में एलआईसी को करीब 6 करोड़ 37 लाख 66 हजार 660 रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ.

2012 में सीबीआई ने दर्ज किया था मामला

सीबीआई ने इस मामले में 13 अगस्त 2012 को केस दर्ज किया था. यह मामला एलआईसी ट्रांसगोमती शाखा, जानकीपुरम के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था.

जांच के दौरान सीबीआई ने एलआईसी शाखा में कार्यरत अधिकारियों और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की. जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2014 को आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.

अदालत ने सुनवाई के बाद सुनाई सजा

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद लखनऊ की सीबीआई अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया. अदालत ने एलआईसी के तत्कालीन हायर ग्रेड असिस्टेंट पंकज सक्सेना को 10 साल के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, तीन निजी आरोपियों प्रेम शंकर उपाध्याय, रेखा उपाध्याय और मनीष सक्सेना को तीन-तीन साल के कठोर कारावास के साथ 1.25-1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

Continue reading on the app

Punjab Drug Issue: ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ: AAP

Punjab Drug Issue : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ. AAP ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਏਟੀਐਸ (ATS) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ 526 ਕਿਲੋ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ.

ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਆਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੂਟ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ.”

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ

AAP ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ. ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.”

Continue reading on the app