सचिन पायलट की सीक्रेट रिपोर्ट और राजा वडिंग की विदाई! जानिए कैसे 3 महीने के भीतर बदल गई पंजाब कांग्रेस की पूरी बिसात?

पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले सूबे की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PPCC) के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कई महीनों से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वडिंग के बीच जारी वर्चस्व की जंग और तीव्र गुटबाजी के बाद आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अगले 24 से 48 घंटों के भीतर नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा।

पार्टी में गुट बन गए थे, जिसमें पंजाब कांग्रेस के नेता और विधायक दोनों नेताओं में से किसी एक का पक्ष ले रहे थे और अपनी ताकत दिखाने के लिए केंद्रीय लीडरशिप के पास जा रहे थे।सूत्रों के अनुसार, वडिंग के हटने के बाद इस पद के लिए जिन नामों पर विचार किया जा रहा है, उनमें पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला, जालंधर कैंट के विधायक परगट सिंह और गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल हैं।

हालांकि, सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस लीडरशिप ने सिंगला के नाम को अंतिम रूप दे दिया है और 2 अक्टूबर को इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। यह कदम पंजाब में पार्टी के राज्य अध्यक्ष को बदलने की योजना का हिस्सा है। इस बीच, सूत्रों के अनुसार, प्रताप सिंह बाजवा के पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर बने रहने और अपना पद बरकरार रखने की उम्मीद है।

वडिंग-चन्नी विवाद और पंजाब कांग्रेस लीडरशिप की खींचतान

2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब कांग्रेस में चन्नी और वडिंग के बीच मतभेद तनाव का एक बड़ा कारण बन गए थे। यह विवाद जून 2026 में तब और बढ़ गया जब कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में पार्टी की संगठनात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और भजन लाल जाटव की तीन सदस्यीय ऑब्जर्वर पैनल का गठन किया। पैनल ने सांसदों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों और ज़िला-स्तरीय पदाधिकारियों सहित लगभग 67 पार्टी नेताओं से बातचीत की। रिपोर्टों के अनुसार, जिन लोगों से बातचीत की गई, उनमें से ज़्यादातर ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चन्नी का समर्थन किया था। फीडबैक के बावजूद, कांग्रेस लीडरशिप ने 1 जुलाई को वारिंग को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए रखा और चन्नी को 2027 के चुनावों के लिए पार्टी की कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया। इस फैसले से चन्नी के समर्थकों में नाराजगी फैल गई, जो राज्य की लीडरशिप में बदलाव चाहते थे।

3 जुलाई को, कांग्रेस के 20 से ज़्यादा मौजूदा और पूर्व विधायक और कई सीनियर नेता रूपनगर में चन्नी के घर पर इकट्ठा हुए और खुले तौर पर उनका समर्थन किया। इस ग्रुप ने लीडरशिप के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की। चन्नी खेमे का कहना था कि पंजाब में पार्टी को टॉप लेवल पर बदलाव की ज़रूरत है।

इसके बाद कांग्रेस ने गुटबाजी के झगड़े को शांत करने की कोशिशें तेज़ कर दीं। पार्टी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने 11 जुलाई को चन्नी और उनके समर्थकों से मुलाकात की। चन्नी खेमे के नेताओं ने वारिंग को हटाने की अपनी मांग दोहराई, जबकि बघेल ने कहा कि पार्टी नेताओं की चिंताओं को हाई कमान तक पहुंचाया जाएगा। वारिंग उस बैठक में शामिल नहीं थे।

अगस्त में भी मतभेद साफ़ दिखे, जब कांग्रेस के संगठनात्मक कार्यक्रम "हर बूथ कांग्रेस मज़बूत" के दौरान चन्नी और वारिंग खेमे के समर्थक पोस्टर कैंपेन, नारेबाज़ी और झड़पों में शामिल रहे। इन घटनाओं ने राज्य यूनिट के भीतर गुटबाजी की खाई को उजागर किया।

सितंबर तक, दोनों नेताओं ने कुछ समय के लिए अपने मतभेदों को भुला दिया। 15 सितंबर को, चन्नी और वारिंग ने चंडीगढ़ में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में पंजाब के नए प्रभारी सचिन पायलट के साथ मंच साझा किया। राज्य की लीडरशिप को लेकर महीनों के मतभेद के बाद एकता का यह सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ, हालांकि पुरानी प्रतिद्वंद्विता पंजाब कांग्रेस की एक अहम विशेषता बनी रही।

इसके बावजूद लीडरशिप का विवाद पार्टी पर हावी रहा। सितंबर में, बघेल की जगह राज्य प्रभारी बनने के बाद पायलट ने पंजाब में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। यह कवायद 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले संगठनात्मक चिंताओं को दूर करने के हाई कमान के प्रयासों का हिस्सा थी। लंबे समय से चल रही खींचतान का नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने अपनी पंजाब इकाई के प्रमुख को बदलने का फ़ैसला किया और वारिंग ने 30 सितंबर, 2026 को इस पद से इस्तीफ़ा दे दिया।

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ऑनलाइन Form 6 में बदलाव पर Rahul Gandhi ने Election Commission और TCS की भूमिका पर उठाए सवाल

नयी दिल्ली, एक अक्टूबर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मतदाता पंजीकरण से जुड़े ऑनलाइन फॉर्म-6 में किए गए बदलाव को लेकर बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा और सवाल किया कि इस बदलाव का आदेश आयोग में किसने दिया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट करने की मांग की कि इसे लागू करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में किस अधिकारी ने मंजूरी दी। राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ऑनलाइन फॉर्म-6 को अवैध रूप से बदला गया था, जैसा कि निर्वाचन आयोग के अपने आयुक्तों ने रिकॉर्ड में दर्ज किया है।’’ उन्होंने सवाल किया, ‘‘आयोग में किसने टीसीएस को यह बदलाव करने का आदेश दिया?

टीसीएस में किसने इस पर हस्ताक्षर कर मंजूरी दी? और क्या उन पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला गया था?’’ दरअसल, यह पूरा मामला ऑनलाइन फॉर्म-6 में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित एक अतिरिक्त घोषणा को शामिल किए जाने को लेकर सामने आया है। फॉर्म-6 नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

अंग्रेजी दैनिक द इंडियन एक्सप्रेस में पिछले दिनों प्रकाशित खबर में कहा गया था कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस बदलाव पर आयोग के भीतर आपत्ति दर्ज की थी। दूसरी तरफ, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया था, बल्कि एसआईआर के दौरान उसके साथ एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़ा गया था। आयोग का कहना है कि यह घोषणा एसआईआर से संबंधित आदेशों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता थी और मूल वैधानिक फॉर्म-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया।

आयोग ने 26 सितंबर की बैठक के बाद कहा था कि एसआईआर से संबंधित अतिरिक्त घोषणा का इस्तेमाल एसआईआर अवधि तक किया जाना है और इसके बाद की अवधि में निर्वाचन पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। उसने कहा कि इसके बाद उन राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म-6 से यह अतिरिक्त घोषणा हटा दी गई, जिनमें एसआईआर पूरा हो चुका है।

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