Sambhal Violence: Supreme Court से NSA रद्द होने के बाद मुरादाबाद जेल से रिहा हुआ अफरोज

संभल हिंसा के आरोपी मोहम्मद अफरोज ने करीब 20 महीने जेल में बिताने के बाद घर लौटने पर बुधवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत उसकी हिरासत रद्द कर उसके साथ इंसाफ किया है। उसने अदालत के इस फैसले को ‘‘ऐतिहासिक’’ बताया। मुरादाबाद जेल से रिहा होकर मंगलवार देर रात संभल के दीपा सराय स्थित अपने घर पहुंचे अफरोज ने बुधवार शाम संवाददाताओं से कहा कि उसकी रिहाई से उसके परिवार, मोहल्ले और संभल के लोगों में खुशी है तथा उसके घर में ईद जैसा माहौल है।

अफरोज ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने हमारे साथ इंसाफ किया है। न्यायालय से हमारी उम्मीदें और बढ़ गई हैं और यह उसका ऐतिहासिक फैसला है। जेल में बिताए समय को ‘‘बेहद तकलीफदेह’’ बताते हुए अफरोज ने कहा कि इस दौरान उसका परिवार आर्थिक रूप से टूट गया।

उसने कहा कि उसके दो भाई लगातार मामले की पैरवी में लगे रहे और बड़े भाई ने उसके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले, अफरोज के बड़े भाई शाहरोज ने उत्तर प्रदेश सरकार से 2024 के संभल हिंसा मामले की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की। शाहरोज ने कहा कि करीब 20 महीने बाद परिवार को राहत मिली है और उसके भाई के खिलाफ कोई इलेक्ट्रॉनिक या ऑडियो-वीडियो साक्ष्य नहीं मिला था।

उसने दावा किया कि अफरोज को हिंसा से जुड़े सभी छह आपराधिक मामलों में जमानत मिल चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अफरोज की एहतियाती हिरासत रद्द करते हुए राज्य सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र पुष्टि करने वाली सामग्री के अभाव में पुलिस के समक्ष कथित इकबालिया बयान किसी आरोपी की एहतियाती हिरासत का अकेला आधार नहीं हो सकता।

इस बीच, जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बुधवार शाम संवाददाताओं से कहा कि अफरोज संभल हिंसा मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल है। उन्होंने कहा कि मामले से संबंधित चार पत्रावलियां जिला न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन हैं, जिनमें से दो में साक्ष्य की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और निर्धारित तिथि पर आरोपी के बयान दर्ज किए जाएंगे। दीक्षित ने कहा कि रासुका के तहत हिरासत के मामले में अफरोज को उच्चतम न्यायालय से राहत मिली है, लेकिन उसके खिलाफ लंबित अन्य आपराधिक मामलों में कोई राहत नहीं मिली है।

उन्होंने कहा कि हत्या से जुड़े मामलों में गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और पत्रावलियों में साक्ष्य मौजूद हैं। अफरोज को 17 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया गया था और 13 अक्टूबर 2025 को उसे रासुका के तहत हिरासत में रखने का आदेश पारित हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जून 2026 में उस आदेश कोबरकरार रखा था।

मगर उच्चतम न्यायालय ने उस फैसले को पलटते हुए अफरोज की रासुका के तहत हिरासत रद्द कर दी और उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। संभल में नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद के अदालत के आदेश पर किए गए सर्वेक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गयी थी तथा पुलिसकर्मियों समेत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे।

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Chandauli में जापानी नागरिकों को ठगने वाले फर्जी Call Center पर छापा, 5 गिरफ्तार

चंदौली जिले में एक फर्जी कॉल सेंटर के जरिये बुजुर्ग जापानी नागरिकों को निशाना बनाकर उनके कंप्यूटर और मोबाइल फोन तक पहुंच हासिल करने तथा उनसे बड़ी रकम ठगने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि आरोपियों में से एक के दो बैंक खातों में जमा करीब नौ लाख रुपये की राशि फ्रीज कर दी गई है और पुलिस अब कथित तौर पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े धन के लेन-देन की पड़ताल कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) विक्रम दहिया ने बताया कि गिरोह मुख्य रूप से बुजुर्ग जापानी नागरिकों को निशाना बनाता था।

उन्होंने बताया कि आरोपी इंटरनेट आधारित कॉलिंग सॉफ्टवेयर ‘जोइपर’ और स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क करते और उनका विश्वास जीतने के बाद उनके कंप्यूटर या मोबाइल फोन में वायरस डाल देते थे। उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी पीड़ितों के बैंक खातों से जुड़ी जानकारी हासिल कर लेते थे और उनके मोबाइल फोन पर आने वाले ओटीपी का इस्तेमाल करते थे। दहिया ने बताया कि ठगी की रकम जापान या चीन के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाने के बाद हवाला के जरिए भारत लाए जाने का आरोप है।

उन्होंने बताया कि पुलिस अब रकम के लेन-देन के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है, ताकि यह पता चल सके कि ठगी से प्राप्त रकम किन-किन खातों में भेजी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह कॉल सेंटर मुगलसराय के कैलाशपुरी इलाके में एक शोरूम की इमारत की तीसरी मंजिल से संचालित किया जा रहा था और 29 सितंबर को मामला दर्ज होने के बाद मुगलसराय पुलिस, स्वाट, निगरानी एवं साइबर इकाई की संयुक्त टीम ने बुधवार को वहां छापा मारा। उन्होंने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह गया के पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराने के बहाने जापानी पर्यटकों से संपर्क स्थापित करता था।

यह भी पता चला कि गिरफ्तार कॉल सेंटर प्रबंधक रौनक सिंह ने जापानी सीखी थी और वह पीड़ितों से बात करते समय खुद को कथित तौर पर जापानी नागरिक बताता था। दहिया ने बताया कि आरोपी सुबह सात बजे से अपराह्न दो बजे तक जापान से ‘जोइपर’ एप्लीकेशन पर आने वाली कॉल के जरिए कथित ठगी को अंजाम देते थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रौनक सिंह (32), रोशन कुमार (21), अमन कुमार (23), अंकित कुमार (25) और विकास वैभव (25) के रूप में हुई है और सभी बिहार के रहने वाले हैं।

दहिया ने बताया कि पुलिस ने मौके से 19 कंप्यूटर मॉनिटर, 20 सीपीयू, 19 कीबोर्ड, हेडफोन, माउस, छह मोबाइल फोन, जाली दस्तावेज और वाराणसी के पतों वाले आधार कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह का सरगना अभी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।

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