UNGA 81st Session: संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने फिर उठाया कश्मीर मुद्दा, UN चार्टर के तहत विवाद सुलझाने की मांग

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की उच्च स्तरीय सामान्य चर्चा की शुरुआत के साथ ही वैश्विक मंच पर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने महासभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कड़े बयानों के बाद क्यूबा के राजनयिकों का विरोध स्वरूप वॉकआउट सत्र का दूसरा बड़ा आकर्षण बना।  

​अर्दोआन का बयान: UN चार्टर और प्रस्तावों के तहत संवाद की मांग 
​राष्ट्रपति अर्दोआन ने अपने संबोधन में कहा कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कश्मीर सहित सभी क्षेत्रीय विवादों का समाधान संवाद के माध्यम से निकाला जाए। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और संबंधित प्रस्तावों के दायरे में रहकर बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। अर्दोआन लगातार कई वर्षों से UNGA के मंच से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। 

SHAMEFUL ???? Turkish President Erdogan once again raised the Kashmir issue in his UN speech.

=> Given Türkiye’s own record on human rights and its position on Cyprus, Erdogan should be cautious about lecturing the world’s largest democracy.

Jammu & Kashmir is, and will always…

— News Algebra (@NewsAlgebraIND) September 22, 2026

​ट्रम्प का क्यूबा पर तीखा हमला और क्यूबाई प्रतिनिधियों का वॉकआउट 
​इसी सत्र के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने भाषण में क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार की कड़ी आलोचना की। ट्रम्प ने क्यूबा को एक "नाकाम देश" करार देते हुए कहा कि वहां की सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा दबाव है और अमेरिका वहां "मौलिक बदलाव" चाहता है। ट्रम्प के इस कड़े बयान और आरोपों के तुरंत बाद क्यूबा के प्रतिनिधिमंडल ने विरोध व्यक्त करते हुए जनरल असेंबली हॉल से वॉकआउट कर दिया।  

​अमेरिका-क्यूबा कूटनीति पर बातचीत जारी 
​ट्रम्प ने अपने भाषण में यह भी जानकारी दी कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो क्यूबा के साथ बातचीत और वार्ताओं की प्रक्रिया में शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि क्यूबाई प्रशासन अमेरिका में वामपंथी कट्टरपंथियों और कम्युनिस्ट नेटवर्क के साथ संबंध बनाए हुए है। ट्रम्प ने स्पष्ट रूप से कहा कि "अमेरिका में कभी कम्युनिज्म नहीं आएगा, लेकिन क्यूबा में आजादी जरूर आएगी"।

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Iran Executes Mossad Spy: ईरान ने मोसाद के जासूस हुसैन पेदरान को दी फांसी, मिसाइल ठिकानों की जानकारी लीक करने आरोप

मध्य पूर्व में जारी तनाव और इजराइली जासूसी नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के बीच ईरान ने बड़ी कार्रवाई की है। इजराइल को इस्फ़हान प्रांत के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, मिसाइल सेंटर और वहां काम करने वाले अधिकारियों की जानकारी भेजने के दोषी हुसैन पेदरान को फांसी दे दी गई है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उसके द्वारा भेजी गई तस्वीरों और रिपोर्टों का इस्तेमाल इजराइल ने हमलों की रणनीति बनाने में किया था।

डच नंबर, 'बेन' नाम का अफसर और खुफिया जानकारी
ईरानी मीडिया एजेंसी 'मिज़ान' के मुताबिक, हुसैन पेदरान ने शुरुआत में पैसों के लालच में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए (CIA) से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से जवाब न मिलने पर उसने मोसाद से संपर्क किया। इसके बाद नीदरलैंड्स के एक व्हाट्सएप नंबर से 'बेन' नाम के मोसाद अधिकारी ने उससे बातचीत शुरू की।

पेदरान को मोसाद की तरफ से एक खास डिवाइस दी गई थी, जिससे वह छिपकर सैन्य परिसरों की तस्वीरें लेता और कोड वाले संदेशों के जरिए भेज देता था। उसने इस्फ़हान के मिसाइल सेंटरों के अलावा वहां काम करने वाले इंजीनियरों और अधिकारियों के फोन नंबर भी मोसाद को सौंप दिए थे।

तेहरान में छिपकर दिए जाते थे पैसे
जासूसी के बदले हुसैन पेदरान को भारी रकम दी जाती थी। मोसाद के लोग तेहरान में एक पुल के सुरक्षा बैरियर के पीछे मैग्नेटिक बॉक्स में या फिर कॉफी शॉप के वॉशरूम में यूरो कैश छिपाकर रख देते थे, जिसे पेदरान चुपचाप उठा लेता था। जांच टीम ने जब उसके घर पर छापा मारा, तो वहां से मिसाइल से जुड़ी एक गोपनीय डायरी और फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए कई सिम कार्ड बरामद हुए।

अदालत का फैसला और ईरान का सख्त कदम
ईरान की रिवोल्यूशनरी कोर्ट में चले मुकदमे के बाद पेदरान को देशद्रोह और विदेशी एजेंसी की मदद करने का दोषी पाया गया। सुप्रीम कोर्ट से उसकी अपील खारिज होने के बाद आखिरकार उसे फांसी की सजा दे दी गई। हालिया सैन्य संघर्षों को देखते हुए ईरान अपने गोपनीय सैन्य ठिकानों और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है।

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