मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसले, किसानों समेत इस सेक्टर को सौगात

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 25 रुपये बढ़ाकर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने तीसरे चरण की हरित ऊर्जा गलियारा योजना को भी मंजूरी दी।

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Delhi Women Safety पर बोलीं CM Rekha Gupta, लड़कियों पर पाबंदियों के बजाय लड़कों की परवरिश पर दें ध्यान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मतलब सिर्फ़ लड़कियों पर पाबंदियां लगाना नहीं है। उन्होंने लड़कों के व्यवहार और परवरिश पर ज़्यादा ध्यान देने की बात कही और साथ ही राजधानी को सुरक्षित बनाने में पुलिस, नागरिक एजेंसियों और अदालतों की ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया। मैत्रेयी कॉलेज के डायमंड जुबली समारोह में बोलते हुए, गुप्ता ने कहा कि हाल ही में हुई यौन हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।

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गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में हम अक्सर ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जो लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं। ऐसे हालात में, परिवार और समाज अक्सर पाबंदियां लगाने की बात करते हैं। लेकिन सिर्फ़ लड़कियों पर ही क्यों? लड़कों के बारे में क्या? यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब पुलिस 21 सितंबर को कालकाजी मंदिर के पास 142 एकड़ के आस्था कुंज पार्क में बंदूक की नोक पर एक नाबालिग के साथ कथित गैंगरेप की जांच तेज़ कर रही है। सातवीं क्लास की यह लड़की अपने 17वें जन्मदिन पर 17 साल के एक लड़के दोस्त के साथ पार्क गई थी, तभी शाम करीब 7:15 से 7:30 बजे के बीच यह अपराध हुआ।

गुप्ता ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि हमारे प्रधानमंत्री ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2014 में लाल किले की प्राचीर से कहा था, आप लड़कियों को तो उपदेश देते रहते हैं, लेकिन लड़कों से कब बात करेंगे? लड़कों को कब समझाएंगे?' यह कहने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि 'ना' का मतलब 'ना' ही होता है। उनकी यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाबालिगों और महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेने के दो दिन बाद आई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और कहा कि पार्क, बस और सड़कों जैसी सार्वजनिक जगहों को अधिक जोखिम वाले क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता।

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गुप्ता ने कहा कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा में कोई कमी न रहे, और प्रशासन को ऐसी जगहों की पहचान करनी चाहिए जहां लाइट, कैमरे और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए... और यह पक्का करना चाहिए कि ये काम पूरे हों। उन्होंने अदालतों से महिलाओं और लड़कियों से जुड़े मामलों में तेज़ी लाने की भी अपील की। ​​गुप्ता ने कहा कि ऐसे मामलों में तेज़ी लाई जानी चाहिए ताकि जल्द न्याय मिल सके, समाज में एक कड़ा संदेश जाए और दोषियों व गलत काम करने वालों को सज़ा दी जा सके।

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