केंद्र ने दिल्ली के लिए 1,790 करोड़ रुपए के एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को दिल्ली के लिए 1,789.52 करोड़ रुपए के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट (आईटीएमएस) प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य दिल्ली में ट्रैफिक प्रवाह, सड़क सुरक्षा और शहरी मोबिलिटी में सुधार करना है।
केंद्र सरकार ने रबी फसलों पर MSP बढ़ाई:गेहूं में ₹25 की बढ़ोतरी; ₹1.86 लाख करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को भी मंजूरी
कैबिनेट ने बुधवार को साल 2027-28 के लिए सभी छह रबी फसलों का MSP बढ़ाने को मंजूरी दी। गेहूँ के MSP में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई। फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में दी। कुसुम का MSP सबसे ज्यादा 675 रुपये बढ़ा। इसके बाद सरसों-राई में 413 रुपये और मसूर में 390 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई। वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III योजना को भी मंजूरी दी। इस योजना पर 1,86,405 करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 GW तक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जाएगा। यह काम साल 2032-33 तक पूरा करने का लक्ष्य है। क्या है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सरकार ने देश में सौर (सूरज) और पवन (हवा) ऊर्जा से बनने वाली साफ बिजली को बिना रुकावट घरों तक पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया है। सूरज ढलने या हवा बंद होने पर अक्सर बिजली जाने का डर रहता है, इसलिए इस योजना के तहत भारी-भरकम बैटरियां लगाई जाएंगी, जो दिन की बिजली को रात में इस्तेमाल के लिए जमा करके रखेंगी। साथ ही, राज्यों के अंदर बिजली के तारों और खंभों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा, जिससे बिजली का नुकसान न हो, घरों में बिजली की कटौती बंद हो और सस्ती व साफ बिजली 24 घंटे बिना रुकावट मिलती रहे। खबर अपडेट हो रही है…
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