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Others पेट्रोलियम संशोधन विधेयक में बड़े बदलाव की तैयारी, बिना लाइसेंस गतिविधियों पर 25 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रस्ताव
Samacharnamaनई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र में नियामकीय ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक, 2026 का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत लाइसेंस संबंधी मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रावधान किया गया है, जबकि बिना लाइसेंस गतिविधियां संचालित करने और पेट्रोलियम अवसंरचना को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर मामलों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है।
नई दिल्ली : अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले नकली कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 7 लोग गिरफ्तार
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