अल नीनो की आशंका: 2026-27 के खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य में कटौती, कई राज्यों में फसलें प्रभावित

कृषि क्षेत्र पर मौसम की अनिश्चितता और 'अल नीनो' के प्रभाव का साया एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश और सूखे जैसे हालात के बीच केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए कृषि उत्पादन के लक्ष्यों का पुनर्निधारण किया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि जल उपलब्धता, मिट्टी की नमी और वैज्ञानिक आकलनों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर प्रेरित किया जा सके और स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।  

​वर्ष 2026-27 के लिए नया खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 
अल नीनो के प्रभाव और बारिश में कमी की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य घटाकर 373.93 मिलियन टन कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, यह लक्ष्य पिछले वर्ष (2025-26) के 376.56 मिलियन टन के वास्तविक उत्पादन से 2.63 मिलियन टन कम है, हालांकि यह 2025-26 के शुरुआती 362 मिलियन टन के लक्ष्य से अधिक है।

नए लक्ष्य के तहत खरीफ सीजन के लिए अनाज उत्पादन का लक्ष्य 196.21 मिलियन टन और रबी फसल सीजन के लिए 177.72 मिलियन टन तय किया गया है।  

​बारिश में कमी और राज्यों में सूखे जैसे हालात 
चालू खरीफ सीजन के दौरान देश भर में लगभग 12 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई है। कम बारिश और सूखे जैसे हालात के कारण कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित पाँच राज्यों में फसलें प्रभावित हुई हैं। इन राज्यों ने स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय टीमों के दौरे का अनुरोध किया है, जिसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर राहत और बचाव के उपायों पर काम कर रही है।  

​कम पानी वाली फसलों और विकल्पों को बढ़ावा 
​वैज्ञानिक आकलन और जल स्तर की स्थिति को देखते हुए कृषि मंत्रालय ने रणनीति में बदलाव किया है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी या कम बारिश दर्ज की गई है, वहाँ धान जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलों के स्थान पर दलहन और तिलहन की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।  

किसानों के लिए वैश्विक बाजारों और अवसरों की पहल 
​घरेलू स्तर पर कृषि चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ सरकार किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का लाभ दिलाने के लिए एक बड़ा जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत किसानों को भारत द्वारा किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए), शून्य आयात शुल्क वाले बाजारों, गुणवत्ता मानकों और विदेशों में मांग के अनुकूल फसलों की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे वैश्विक व्यापार के अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें।  

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