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Others BPSC को पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्ष के 218 पदों पर नहीं मिला एक भी आवेदन
prabhasakshiबिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने मंगलवार को कहा कि राज्य के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग में 218 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल जारी विज्ञापनों के जवाब में उसे “एक भी आवेदन” नहीं मिला। बीपीएससी ने एक बयान में कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्ष सहित संकाय सदस्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, लेकिन इनके जवाब में एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन करने की स्थिति के बीच यह घटनाक्रम बीपीएससी के लिए असामान्य है।
राज्य की आबादी का घनत्व देश में सबसे अधिक है और सरकारी नौकरियों के प्रति युवाओं में काफी रुचि रहती है। आयोग ने कहा कि उसने इन नौ विज्ञापनों से संबंधित मांग-पत्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को वापस भेज दिए हैं। बीपीएससी ने मंगलवार को जारी एक ‘‘महत्वपूर्ण सूचना’’ में कहा, ‘‘बीपीएससी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न विभागों/विषयों में विभागाध्यक्ष के कुल 218 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए 26 अगस्त 2025 को विज्ञापन संख्या 91/2025 से 107/2025 तक जारी किए थे।” उसने बताया कि इनमें से नौ विज्ञापनों—96/2025, 97/2025, 98/2025, 99/2025, 101/2025, 102/2025, 103/2025, 104/2025 और 107/2025—के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।
आयोग ने बताया कि इसके बाद इन विज्ञापनों के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए, लेकिन इस बार भी कोई आवेदन नहीं मिला। बीपीएससी ने कहा कि इन विज्ञापनों के संबंध में आयोग के स्तर पर आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी, इसलिए संबंधित मांग-पत्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को वापस भेज दिए गए हैं। बीपीएससी ने 16 विषयों में विभागाध्यक्ष के 218 पद के लिए आवेदन मांगे थे।
इनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 33, कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग के 43, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 42, सिविल इंजीनियरिंग के 45, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 39, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के तीन, अग्नि प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा के दो और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के दो पद शामिल थे। इसके अलावा, प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी, खान इंजीनियरिंग, फैशन एवं कपड़ा प्रौद्योगिकी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिरेमिक्स इंजीनियरिंग, सिविल (ग्रामीण) इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण तथा कृषि इंजीनियरिंग के एक-एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव अहमद महमूद ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हां, विभाग को इस संबंध में बीपीएससी से सूचना मिली है।
हम इसकी जांच करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेंगे।
IAS पद से इस्तीफा देने वाली Divya Mittal ने किया अपनी सियासी पारी का ऐलान, यूपी से शुरू करेंगी चुनावी राजनीति
पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने आज सक्रिय राजनीति में उतरने का ऐलान कर उत्तर प्रदेश की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। मित्तल ने साफ किया कि वह किसी स्थापित राजनीतिक दल के सहारे नहीं, बल्कि स्वतंत्र मंच के जरिए जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बताते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत इसी प्रदेश से होगी। एक वीडियो संदेश में दिव्या मित्तल ने बताया कि प्रशासनिक सेवा के दौरान जनता के बीच काम करते हुए उन्हें कई ऐसी हकीकतों का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि सरकारी मंजूरी, धन और नियम-कायदे मौजूद होने के बावजूद आम लोगों की अनेक समस्याएं वर्षों तक जस की तस पड़ी रहती हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों की आवाज सरकार तक पहुंच ही नहीं पाती और जिनकी आवाज पहुंचती भी है, उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाती।
मित्तल ने एक दूरदराज के गांव का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां के ग्रामीण पांचवीं कक्षा के आगे की पढ़ाई के लिए विद्यालय की मांग कर रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन वर्षों गुजर जाने के बाद भी विद्यालय का निर्माण शुरू नहीं हो सका। मित्तल के अनुसार, इस मामले में धन या नियमों की अड़चन नहीं थी, बल्कि इरादे की कमी सबसे बड़ी बाधा थी। उन्होंने एक भूमिहीन लाभार्थी का मामला भी सामने रखा, जिसे सरकारी दस्तावेजों में जमीन का आवंटन तो हो चुका था, लेकिन उसे जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया। मित्तल ने दावा किया कि जांच में रिपोर्टों में अनियमितताएं सामने आईं और सुधारात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद मामला आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने ऐसे मामलों में कथित तौर पर ऊपरी स्तर के हस्तक्षेप पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब किसी व्यक्ति को कानून और सरकारी व्यवस्था के तहत राहत मिलनी तय हो, तब भी उसे अपने अधिकार के लिए भटकना पड़े तो व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
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राजनीति में आने के पीछे अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए मित्तल ने ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाल आधारभूत सुविधाओं, असुरक्षित सड़कों, परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में रोजगार की चुनौतियों को प्रमुख मुद्दा बताया। उनका कहना है कि इन विषयों पर केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि गंभीर सार्वजनिक बहस और दीर्घकालिक नीति की जरूरत है। दिव्या मित्तल ने कहा कि वह ऐसी राजनीति करना चाहती हैं जिसमें इरादा, न्याय, संवेदनशीलता और दूरगामी सोच केंद्र में हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल मौजूदा नेताओं को हटाकर नए चेहरों को स्थापित करना नहीं है, बल्कि राजनीति के काम करने के तरीके में बदलाव लाना है।
किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए मित्तल ने कहा कि वह सीधे जनता के साथ काम करेंगी और अपना स्वतंत्र राजनीतिक मंच तैयार करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके इस्तीफे के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैलाई गईं, जिनका उद्देश्य नए लोगों को सार्वजनिक जीवन में आने से हतोत्साहित करना था। मित्तल ने शिक्षकों, किसानों, विद्यार्थियों, चिकित्सकों, मजदूरों और वकीलों समेत समाज के अलग-अलग वर्गों से उनके अभियान से जुड़ने की अपील की। उनका कहना है कि सार्थक राजनीतिक बदलाव केवल किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं, बल्कि जनता की व्यापक भागीदारी से संभव है।
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