महाराष्ट्र SIR के बीच ECINet में 4 बदलाव की मांग:मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आयोग को लेटर लिखा; दो चुनाव आयुक्त भी जता चुके आपत्ति
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम ने SIR के बीच चुनाव आयोग को लेटर लिखकर ECINet सॉफ्टवेयर में 4 बदलाव की मांग की है। उनका कहना है कि मतदाता सूची का काम देखने वाले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO को कानून के तहत जो अधिकार मिले हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर में भी इस्तेमाल करने की सुविधा होनी चाहिए। चोकलिंगम ने 24 सितंबर को आयोग यह लेटर भेजा, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। उन्होंने आयोग से कहा है कि जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में ‘तार्किक गड़बड़ी’ मिले, उनमें ERO खुद तय कर सकें कि किसे सुनवाई के लिए बुलाना है, कौन से दस्तावेज लेने हैं और किन मामलों को बिना सुनवाई के निपटाया जा सकता है। यह मांग ऐसे समय आई है, जब चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी ECINet में ERO के अधिकार सीमित होने पर सवाल उठा चुके हैं। संधू ने कहा था कि मतदाता सूची से जुड़े फैसले ERO, जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का कंट्रोल दिल्ली में होने से इन अधिकारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। चुनाव आयोग से महाराष्ट्र के CEO की 4 मांगें- 1. सुनवाई से छूट का विकल्प चोकलिंगम ने मांग की कि अगर मतदाता ने पर्याप्त और सही दस्तावेज जमा कर दिए हैं, तो ईआरओ को यह तय करने की सुविधा मिले कि उसे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाना जरूरी है या नहीं। अभी सॉफ्टवेयर में ऐसा फैसला लेने का विकल्प सीमित था। 2. दूसरे दस्तावेज स्वीकार करने की सुविधा ERO को आयोग की तय सूची के अलावा अन्य या उसके बराबर के वैध दस्तावेज स्वीकार करने का विकल्प देने की मांग की गई। CEO ने कहा कि दस्तावेजों की सूची को अंतिम न मानकर जरूरत के हिसाब से दूसरे दस्तावेज लेने की सुविधा होनी चाहिए। 3. ‘तार्किक गड़बड़ी’ वाले मामलों में फैसला मांग है कि ऐसे मामलों में ERO को खुद तय करने की सुविधा मिले कि उपलब्ध जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर मामला साफ है या आगे सुनवाई की जरूरत है। 4. सॉफ्टवेयर में ईआरओ के कानूनी अधिकार लागू हों CEO का कहना है कि ECINet की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे कानून के तहत ERO को मिले अधिकार सॉफ्टवेयर के विकल्पों के कारण सीमित न हों। क्या है ‘तार्किक गड़बड़ी’ SIR में मौजूदा मतदाता सूची की जानकारी का पिछली SIR की सूची से मिलान किया जाता है। इसमें नाम या सरनेम में अंतर, माता-पिता की जानकारी में बदलाव या उम्र से जुड़ी गड़बड़ी मिलने पर रिकॉर्ड को ‘तार्किक गड़बड़ी’ के तौर पर चिन्हित किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति मतदाता नहीं है। आयोग ने अब क्या बदलाव किया चुनाव आयोग ने 27 सितंबर को नोटिस पाने वाले ऐसे मतदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान की। अब बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर जाकर दस्तावेज ले सकते हैं और उन्हें ECINet पर अपलोड कर सकते हैं। ऐसे मतदाताओं को सामान्य तौर पर ERO या AERO के कार्यालय में सुनवाई के लिए बुलाने की जरूरत नहीं होगी। सुनवाई केवल विशेष परिस्थितियों में ERO के फैसले के आधार पर होगी और संभव हो तो ऑनलाइन की जाएगी। जरूरत पड़ने पर मतदाता अपनी जगह किसी वयस्क परिवार के सदस्य को भी सुनवाई में भेज सकता है। ECINet की समीक्षा के लिए समिति बनेगी चुनाव आयोग ने ECINet की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने का भी फैसला किया है। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त करेंगे और इसमें आईआईटी या आईआईआईटी के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को शामिल किया जाएगा। समिति यह देखेगी कि ECINet संबंधित कानूनों और नियमों के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं। महाराष्ट्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में क्या हुआ महाराष्ट्र की 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में पहले की सूची के मुकाबले 21.1% मतदाता कम थे। हालांकि, चुनाव आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होना अंतिम रूप से नाम हटना नहीं है। ऐसे मतदाता दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा अब 12 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है और उनके निपटारे की समयसीमा 10 नवंबर तक है।
यूके में सस्टेनेबिलिटी के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बने अनंत अंबानी:छात्रों को ग्रीन एनर्जी पढ़ाएंगे; 2035 तक नेट कार्बन जीरो का रोडमैप तैयार कर रहे
यूनाइटेड किंगडम की न्यूकैसल यूनिवर्सिटी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी को सस्टेनेबिलिटी का प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त किया है। यह नियुक्ति औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन, ग्रीन एनर्जी और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके काम को देखते हुए की गई है। वे छात्रों को ग्रीन एनर्जी के बारे में पढ़ाएंगे। अनंत रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऊर्जा परिवर्तन से जुड़े काम देख रहे हैं। वे कंपनी को 2035 तक नेट कार्बन जीरो बनाने के रोडमैप पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एक ऐसी अकादमिक पदवी है, जो अनुभवी प्रोफेशनल्स और ऑपरेशनल लीडर्स के लिए होती है। पारंपरिक अकादमिक पदों के विपरीत, इसके लिए डॉक्टरेट, पीयर-रिव्यूड प्रकाशन या रिसर्च टेन्योर की जरूरत नहीं होती। भारत में यूजीसी ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की श्रेणी बनाई ऑक्सफोर्ड सैद, वारविक, क्रैनफील्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के जरिए कॉरपोरेट लीडर्स और प्रोफेशनल्स को अकादमिक क्षेत्र से जोड़ा गया है। न्यूकैसल यूनिवर्सिटी भी इस पद के जरिए गैर-अकादमिक विशेषज्ञों को मान्यता देती है, जिनके पास काम और तकनीकी क्षेत्र का अनुभव है। भारत में यूजीसी ने 2022 में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की श्रेणी बनाई थी। इसके तहत इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और कॉरपोरेट लीडर्स बिना पीएचडी या रिसर्च पेपर के छात्रों को पढ़ा और मार्गदर्शन दे सकते हैं। वंतारा के 650-बेड वाले अस्पताल में कई सुविधाएं जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में अनंत के कामों में जामनगर स्थित 3,500 एकड़ का पारिस्थितिक अभयारण्य और रेस्क्यू फैसिलिटी वंतारा भी शामिल है। यहां हाथियों के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध हैं। वंतारा ने शेर, बाघ, तेंदुए, गैंडे और संकटग्रस्त सरीसृपों सहित हजारों जंगली जानवरों का पुनर्वास भी किया है। इसके 650-बेड वाले मल्टी-स्पेशियलिटी वाइल्डलाइफ हॉस्पिटल में कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। रिलायंस के ग्रीन एनर्जी मिशन से जुड़े अनंत अनंत गुजरात के जामनगर में 5,000 एकड़ में बन रहे धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स के विकास का भी नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें पांच इंटरकनेक्टेड गीगा-फैक्ट्रियां शामिल हैं, जो इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर, एडवांस्ड बैटरी स्टोरेज तथा फ्यूल सेल सिस्टम से संबंधित हैं। इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावॉट सोलर पावर डिप्लॉयमेंट है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 डॉलर प्रति किलो का बेंचमार्क हासिल करना है। सस्टेनेबिलिटी से जुड़े इन प्रयासों में जामनगर में औद्योगिक वनीकरण भी शामिल है, जहां 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। ------------- ये खबर भी पढ़ें… वनतारा से 13 महीने बाद कोल्हापुर लौटी हथिनी महादेवी:हजारों लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया; रिलायंस फाउंडेशन के एनिमल सेंटर भेजने पर विरोध किया था हथिनी माधुरी, जिसे कोल्हापुर में महादेवी के नाम से जाना जाता है, करीब 13 महीने बाद गुजरात के वनतारा से महाराष्ट्र के कोल्हापुर लौट आई है। यहां नांदणी गांव स्थित जैन मठ पहुंचने पर शनिवार रात हजारों लोगों ने फूल बरसाकर उसका स्वागत किया। पूरी खबर पढ़ें…
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