Republic Day 2026: भैरव बटालियन... सूर्यस्त्र रॉकेट लॉन्चर, परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की ताकत

Republic Day 2026: परेड में भारत की कई अहम डिफेंस सिस्टम का स्टैटिक डिस्प्ले किया जाएगा। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, MRSAM, ATAGS, धनुष आर्टिलरी गन, शक्तिबान और कुछ ड्रोन शामिल होंगे। इस परेड का नेतृत्व दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार करेंगे

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स्कूलों के ऑडिट और फीस वृद्धि पर सदन में दी गई जानकारी, वित्तीय पारदर्शिता और डेटा संकलन को लेकर हुई विस्तार से चर्चा

दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा में उठे सवालों के बाद यह मुद्दा राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में आ गया है. आम आदमी पार्टी ने शिक्षा मंत्री के जवाबों का हवाला देते हुए कहा है कि फीस वृद्धि, ऑडिट प्रक्रिया और सरकारी कार्रवाई से जुड़ी कई अहम जानकारियों में स्पष्टता का अभाव है.

ऑडिट को लेकर सवाल

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी की ओर से पूछे गए सवालों के जवाबों का जिक्र करते हुए आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया है कि कुल 1624 निजी स्कूलों का ऑडिट कराया गया है. हालांकि, ऑडिट के दौरान किन स्कूलों में वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं, इस बारे में सरकार ने कहा कि प्रक्रिया अभी जारी है.

कार्रवाई के आंकड़ों पर असमंजस

सौरभ भारद्वाज के अनुसार, विधानसभा में यह भी पूछा गया कि ऑडिट के आधार पर कितने निजी स्कूलों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, कितनों पर जुर्माना लगाया गया या कितनी स्कूलों की मान्यता रद्द की गई. इस पर सरकार की ओर से यही जवाब दिया गया कि संबंधित प्रक्रिया अभी जारी है, जिससे ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जा सके.

फीस बढ़ाने वाले स्कूलों का डेटा नहीं

वर्ष 2025-26 में फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों की सूची और फीस वृद्धि के प्रतिशत से संबंधित जानकारी मांगे जाने पर शिक्षा मंत्री ने लिखित उत्तर में कहा कि सरकार के पास इस संबंध में कोई समेकित डेटा उपलब्ध नहीं है. आम आदमी पार्टी ने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक बताते हुए कहा कि जब अभिभावकों पर सीधा आर्थिक बोझ पड़ रहा है, तब स्पष्ट आंकड़ों का न होना चिंताजनक है.

डीपीएस द्वारका का मामला

निजी स्कूल डीपीएस द्वारका से जुड़े एक विशेष मामले में पूछे गए सवालों पर सरकार ने विधानसभा को बताया कि यह विषय वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की जा सकती.

आगे भी जवाबदेही की मांग

आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह इन सभी मुद्दों पर सरकार से आगे भी स्पष्ट और विस्तृत जानकारी मांगती रहेगी. पार्टी के अनुसार, निजी स्कूलों की फीस से जुड़े फैसलों का सीधा असर अभिभावकों और छात्रों पर पड़ता है, इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है.

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