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Others भारत में डेटा सेंटर परियोजना से 2030 तक 4.33 लाख नौकरियों के सृजन होने की संभावना: रिपोर्ट
Samacharnamaनई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में तेजी से विस्तार कर रही डेटा सेंटर परियोजनाएं आने वाले वर्षों में रोजगार, बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े बदलाव की आधारशिला बन सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में प्रस्तावित लगभग 9,030 मेगावाट क्षमता की डेटा सेंटर परियोजनाएं वर्ष 2030 तक करीब 4.33 लाख प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार अवसर पैदा कर सकती हैं। इसके साथ ही आवासीय क्षेत्र में लगभग 19.5 करोड़ वर्गफुट अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने का अनुमान है।
प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर वार: बृजभूषण' की रिहाई महिला सुरक्षा पर पाखंड
prabhasakshiकांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोमवार को महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के बरी होने पर केंद्र सरकार की आलोचना की और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो वे कहते हैं कि वे युवा पीढ़ी के साथ हैं, महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वे ऐसा करते हैं।
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बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ा यौन उत्पीड़न का मामला महिला पहलवानों द्वारा WFI प्रमुख के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान लगाए गए आरोपों से शुरू हुआ था। दिल्ली पुलिस ने 2023 में सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें यौन उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल और आपराधिक धमकी जैसे अपराधों का आरोप लगाया गया था। इस मामले में तोमर को भी सह-आरोपी बनाया गया था।
इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसमें संसद के भीतर विपक्ष की मांगों पर बात करने की हिम्मत नहीं है। इन मांगों में छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चंदा चोरी का मामला शामिल है। उन्होंने संसदीय कार्यवाही में गृह मंत्री की गैर-मौजूदगी पर सवाल उठाए और कहा कि पिछले सत्रों में उनकी सक्रिय मौजूदगी के मुकाबले यह एक बड़ा बदलाव है।
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वेणुगोपाल ने कहा कि हम बस एक सीधा-सा सवाल पूछ रहे हैं: गृह मंत्री संसद क्यों नहीं आ रहे हैं? वे संसद से क्यों भाग रहे हैं? इसकी क्या वजह है? आप देख सकते हैं कि हर सत्र में गृह मंत्री बहुत सक्रिय रहते थे। पिछले दो सालों में, हर संसदीय सत्र में - चाहे उनका अपना बिल हो या कोई और बिल - वे सक्रिय रहते थे। लेकिन इस सत्र में वे संसद ही नहीं आ रहे हैं, न लोकसभा आ रहे हैं और न ही राज्यसभा।
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