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Others इंदौर में MPPSC के खिलाफ आंदोलन:इंटरव्यू अंकों में कटौती की मांग, 13 महीने बाद फिर शुरू हुआ धरना प्रदर्शन
Dainik Bhaskarइंदौर में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के सामने अभ्यर्थियों ने एक बार फिर शनिवार देर रात से आंदोलन शुरू कर दिया है। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (NEYU) के नेतृत्व में आयोग कार्यालय के बाहर धरना दिया जा रहा है। 10 सूत्री मांगों को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अगले चार दिन तक जारी रहेगा। धरने में कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। अभ्यर्थियों ने आयोग परिसर के बाहर ही बिस्तर बिछा लिए हैं। अलाव जलाकर रात वहीं बिताई जा रही है। इस आंदोलन को अभ्यर्थियों ने ‘न्याय यात्रा 2.0’ नाम दिया है। दरअसल, ठीक 13 महीने पहले दिसंबर 2024 में भी सैकड़ों पीएससी अभ्यर्थियों ने इसी तरह का आंदोलन किया था, जो करीब एक सप्ताह तक चला था, तब जिला प्रशासन ने कई मांगें मानने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया था, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन वादों में से अधिकांश आज तक पूरे नहीं हुए। हाईकोर्ट से मंजूरी के बाद धरना एनईवाययू के संयोजक राधे जाट ने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर एनईवाययू की न्याय यात्रा 2.0 को हाईकोर्ट इंदौर से मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी WP-3025-2026 में Article 19 के तहत दी गई है। यात्रा 10 सूत्रीय मांगों के लिए निकाली जा रही है। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और अन्य स्टूडेंट शांति पूर्वक आंदोलन में शामिल होंगे। हमें कोर्ट से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अनुमति मिली है, इसलिए हम पूरी शांति से यहां धरना देंगे। पिछली मांगें अधूरी, नाराजगी बरकरार पिछले आंदोलन के दौरान जिन 6–7 मांगों को मानने की बात कही गई थी, उनमें से केवल दो ही लागू हो सकीं। अधिक पदों पर भर्ती का वादा पूरा नहीं हो सका। अभ्यर्थियों का कहना है कि करीब 90 प्रतिशत मांगें आज भी लंबित हैं। सबसे बड़ी मांग: इंटरव्यू अंकों में कटौती अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी मांग स्टेट सर्विस परीक्षा के इंटरव्यू अंकों को लेकर है। उनका कहना है कि185 अंकों का इंटरव्यू अत्यधिक है, इससे चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका रहती है। इसे घटाकर 100 अंक किया जाए।
फिजियोथेरेपिस्ट अब लगा सकेंगे नाम के आगे 'डॉक्टर':केरल हाईकोर्ट ने इंडिपेंडेट प्रैक्टिस को मंजूरी दी, बिना रेफरल के कर सकेंगे इलाज
अब क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे 'डॉक्टर (Dr)' लिख सकते हैं। साथ ही, बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब इन्हें किसी जनरल फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन या रेफरल का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल केरल हाईकोर्ट के जस्टिस वी.जी. अरुण की बेंच ने शुक्रवार 23 जनवरी को फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया। बेंच 'इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन' (IAPMR) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने उन तर्कों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिनमें फिजियोथेरेपिस्टों को केवल 'टेक्नीशियन' या मेडिकल डॉक्टरों के 'असिस्टेंट' के रूप में सीमित करने की मांग की गई थी। साथ ही, अपने फैसले में स्पष्ट किया कि फिजियोथेरेपी एक वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित (Evidence-based) चिकित्सा पद्धति है। इसलिए, इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को पूरी ऑटोनॉमी के साथ काम करने का अधिकार है। नवंबर 2025 में 'डॉक्टर' के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगी थी इससे पहले नवंबर 2025 में इसी अदालत ने अपने एक अंतरिम आदेश से फिजियोथेरेपिस्टों द्वारा 'डॉक्टर' शब्द के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी थी। उस आदेश से देशभर के फिजियोथेरेपी पेशेवरों में भारी निराशा थी। हालांकि, 23 जनवरी 2026 के इस अंतिम फैसले ने उस रोक को पूरी तरह खत्म कर दिया है। पहचान और काम के दायरे को लेकर हुआ था विवाद यह मामला केरल हाई कोर्ट में पिछले 3 महीनों से चल रहा था। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट (IAP) और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन (IAPMR) के बीच फिजियोथेरेपिस्ट की पहचान, अधिकार और काम के दायरे को लेकर विवाद था। IAPMR की ओर से यह आपत्ति जताई गई थी कि फिजियोथेरेपिस्ट 'डॉक्टर' शब्द का इस्तेमाल न करें और स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस न करें। जजमेंट में फिजियोथेरेपिस्टों को मरीजों के लिए 'फर्स्ट-कॉन्टैक्ट' हेल्थकेयर प्रोवाइडर के रूप में मान्यता दी गई है। वे बिना किसी अन्य रेफरल के स्वतंत्र रूप से इलाज कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स ने फैसले को पहचान की जीत बताया 'इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट' (IAP) के अध्यक्ष प्रो. डॉ. संजीव कुमार झा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, 'यह केवल एक कानूनी जीत नहीं है, बल्कि यह हमारे पेशे की गरिमा और पहचान की जीत है। अब देशभर के लाखों फिजियोथेरेपिस्ट गर्व के साथ अपनी सेवाएं दे सकेंगे।' अब आसानी से मिलेगी डायरेक्ट फिजियोथेरेपी सेवाएं इस फैसले का असर सिर्फ काम कर रहे फिजियोथेरेपिस्ट्स पर ही नहीं, बल्कि पढ़ाई कर रहे छात्रों पर भी पड़ेगा। IAP का कहना है कि फिजियोथेरेपिस्ट्स रोकथाम, इलाज, रिहैबिलिटेशन और मरीजों की कार्यक्षमता को दोबारा बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की अनुमति मिलने से मरीजों को भी फायदा होगा। उन्हें डायरेक्ट फिजियोथेरेपी सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी और गैरजरूरी प्रशासनिक अड़चनें कम होंगी। ----------------- ये खबर भी पढ़ें... अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026: ईंट भट्ठों पर काम करने वाले बच्चों को ‘अंशु’ ने शिक्षित किया; 1,000 बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दे चुके हैं ‘फरमान’ हर साल 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस (International Day of Education) मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर, 2018 को एक प्रस्ताव पारित कर इसकी घोषणा की थी। शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका के सम्मान में इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत हुई थी। हर साल इंटरनेशनल एजुकेशन डे एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम 'शिक्षा के सह-निर्माण में युवाओं की शक्ति यानी The Power of Youth in Co-Creating Education' है। पढ़ें पूरी खबर...
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