भारत का विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक उपलब्धि है। यह एक मजबूत लोकतांत्रिक बाज़ार के उभार को दर्शाता है, जो ऐसे दौर में वैश्विक आर्थिक विकास को आकार दे रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब मल्टीपोलर वर्ल्ड  ऑर्ड़र आकार ले रहा है। अमेरिका के दृष्टिकोण से भारत की आर्थिक प्रगति एक बड़ा अवसर है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का मतलब विमानन, ऊर्जा, कृषि, रक्षा उपकरण और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी निर्यात के लिए एक विशाल और लगातार फैलता बाज़ार है। अमेरिकी तकनीकी कंपनियाँ, वित्तीय संस्थान और विनिर्माण क्षेत्र भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग, बढ़ती उपभोक्ता मांग और आधुनिक बुनियादी ढांचे की जरूरतों से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। रणनीतिक रूप से भारत का उभार चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए ग्लोबल सप्लाी चेन में विविधता लाने के अमेरिकी प्रयासों को मजबूती देता है। जैसे-जैसे भारत विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्षमताओं का विस्तार कर रहा है, वह भरोसेमंद और फ्लेक्सेबल सप्लाई चेन के निर्माण में एक अहम साझेदार बनता जा रहा है। आर्थिक रूप से सशक्त भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को भी मजबूत करता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और नियम-आधारित व्यापार को बढ़ावा देने वाले अमेरिकी हितों के अनुरूप है। भारत की तेज़ आर्थिक वृद्धि से सकारात्मक और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी आकर ले रही है। अमेरिकी नीति-निर्माता भारत को किसी प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, बल्कि एक पूरक आर्थिक शक्ति के रूप में देखते हैं, जिसकी सफलता वैश्विक मांग को बनाए रखने और भू-राजनीतिक जोखिमों के संतुलन में सहायक हो सकती है। कुल मिलाकर, अमेरिकी दृष्टिकोण से भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है, व्यापारिक अवसरों का विस्तार करता है और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को ऐसे रूप में ढालता है जो अमेरिका के दीर्घकालिक हितों के लिए व्यापक रूप से अनुकूल है।

2014 में, स्वतंत्रता के लगभग सात दशक बाद, देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर था। 2021 तक, यह 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया। अगले चार वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर और जोड़ दिए, जिससे यह 4 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। भारत की यह विकास गति लगातार उच्च विकास दर से समर्थित रही है। 1990 से 2023 के बीच, भारत ने औसतन 6.7 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर दर्ज की, जो इसी अवधि में अमेरिका, जर्मनी और जापान सहित कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन है। वैश्विक मंदी, व्यापार में व्यवधान और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, भारत ने सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है। मौजूदा वित्तीय चक्र में विकास ने एक बार फिर उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत की वास्तविक जीडीपी 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत बढ़ी, जो पिछली वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत और अंतिम तिमाही में 7.4 प्रतिशत थी। यह छह तिमाहियों में उच्चतम स्तर है और मंदी के दौर के बाद नई गति का संकेत देता है। घरेलू कारकों ने विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शहरी मांग में सुधार और घरेलू खर्च में स्थिरता से समर्थित मजबूत निजी उपभोग ने बाहरी चुनौतियों का प्रतिकार किया है। 

भारत की विकास यात्रा को वैश्विक संस्थाओं का मजबूत समर्थन

भारत की विकास यात्रा को वैश्विक संस्थानों का मजबूत समर्थन मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत के आर्थिक भविष्य को लेकर भरोसा जताया है, जिससे देश के ग्रोथ आउटलुक को मजबूती मिली है।

विश्व बैंक ने 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। वहीं मूडीज का मानना है कि भारत G20 देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मूडीज ने 2026 में 6.4 प्रतिशत और 2027 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के लिए अपने अनुमान को ऊपर की ओर संशोधित करते हुए 2025 में 6.6 प्रतिशत और 2026 में 6.2 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया है। इसी तरह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अनुसार 2025 में वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत और 2026 में 6.2 प्रतिशत रह सकती है। एसएंडपी ग्लोबल ने चालू वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में 6.7 प्रतिशत वृद्धि की संभावना जताई है। वहीं एशियाई विकास बैंक ने 2025 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है। फिच रेटिंग्स ने भी मजबूत उपभोक्ता मांग का हवाला देते हुए FY26 के लिए अपने अनुमान को बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये सभी अनुमान भारत की मध्यम अवधि की आर्थिक संभावनाओं में व्यापक विश्वास को दर्शाते हैं। महंगाई दर निचली सहनशील सीमा से नीचे बनी हुई है, बेरोज़गारी में गिरावट का रुझान देखा गया है और वैश्विक व्यापार में उतार-चढ़ाव के बावजूद निर्यात में सुधार के संकेत मिले हैं।

सरल शब्दों में कहें तो, भारतीय लोग खर्च कर रहे हैं। कारों की खरीद बढ़ रही है, मकानों का निर्माण गति पकड़ रहा है, त्योहारों से संबंधित खुदरा बिक्री में तेजी बनी हुई है और डिजिटल लेनदेन में लगातार वृद्धि हो रही है। देश के लोगों के खर्च करने से कारखानों में उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे जीडीपी में वृद्धि हो रही है। सरकार का कहना है कि वैश्विक व्यापार में अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने जो लचीलापन दिखाया है, वह सराहनीय है। यह वृद्धि देश की आंतरिक शक्ति पर आधारित है, न कि बाहरी निर्यात पर निर्भरता पर। अर्थशास्त्र में इसे आदर्श अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह दौर किसी भी देश के लिए एक स्वप्निल क्षण होता है, जिसका अर्थ है कि विकास दर उच्च है और मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। सरकार ने भारत के वर्तमान दौर को एक दुर्लभ आदर्श काल बताया है। इसके साथ ही, कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत है और बैंक आसानी से ऋण दे रहे हैं। इन सभी कारकों के कारण भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्तियों की श्रेणी में तेजी से उभर रहा है। भारत के दावों को इस तथ्य से बल मिलता है कि वैश्विक एजेंसियां ​​भी नई दिल्ली के लिए इसी तरह की विकास दर का अनुमान लगाती हैं। मूडीज के अनुसार, भारत जी-20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मूडीज के अनुमानों के मुताबिक, भारत की विकास दर 2026 में 6.4 प्रतिशत और 2027 में 6.5 प्रतिशत रहेगी। विश्व बैंक ने 2026 में भारत की विकास दर 6.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान लगाया है।

चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से आम आदमी के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे। जब अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ती है, तो यह बाजार में मांग में वृद्धि का संकेत है। यदि मांग बढ़ती रहती है, तो कारखाने चलेंगे, और कारखानों के चलने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निजी उपभोग के उच्च स्तर पर बने रहने से यह संकेत मिलता है कि निजी उपभोग के माध्यम से बाजार में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। अंततः, इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है। भारत की आर्थिक विकास गाथा यह भी दर्शाती है कि बैंक मजबूत स्थिति में हैं। इसका अर्थ है कि घर, कार या व्यवसाय के लिए ऋण लेना आसान और सुरक्षित होगा। जब कंपनियां ऋण चुकाने में डिफ़ॉल्ट नहीं करतीं, तो बैंकों के पास आम जनता को ऋण देने के लिए अधिक धन होता है। भारत 2030 तक एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है, जिसका सीधा प्रभाव इसकी प्रति व्यक्ति आय पर पड़ेगा, जो साथ ही साथ बढ़ेगी। मोदी सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को 'उच्च मध्यम आय वाला देश' बनाना है। इसका अर्थ है कि आम आदमी की आय बढ़ेगी, उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा और वे बेहतर सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, 4.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का मतलब है करों के रूप में सरकारी खजाने में अधिक धन आना। इस धन का उपयोग बेहतर सड़कें, अस्पताल, स्कूल और डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।