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Others इंटरनेट बंदी के दौरान क्या करें? [Satellite internet: Solution for internet shutdown?]
DW2024 में 54 देशों में 296 शटडाउन हुए जिससे लगभग 80 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे. पर सरकारें कैसे करती हैं इंटरनेट शटडाउन और क्या ऐसे में सैटेलाइट इंटरनेट आम लोगों की मदद कर सकता है? ईरान में महंगाई के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं. इसी बीच ईरान में पूरी तरह से इंटरनेट शटडाउन हो गया है. ऐसे में क्या इलॉन मस्क का स्टरलिंक ईरान के लोगों की मदद कर सकता है? जानिए आज के टॉप टेक न्यूज में, तस्नीम जहरा के साथ. In 2024, there were 296 shutdowns in 54 countries, affecting approximately 800 million people. But how do governments implement internet shutdowns, and can satellite internet help ordinary people in such situations? In Iran, protests against inflation are growing more and more violent. Meanwhile, Iran has experienced a complete internet shutdown. Can Elon Musk's Sterlink help the Iranian people? Find out in today's Top Tech News with Tasneem Zahra. #dwdigital #toptechhindi #InternetShutdown In this video: 00:00 2024 में 296 इंटरनेट शटडाउन (296 internet shutdowns in 2024) 00:28 इंटरनेट शटडाउन क्या होता है? (What is an Internet Shutdown?) 00:39 सरकारें इंटरनेट कैसे बंद करती हैं (How governments shut down the internet) 01:01 Satellite Internet क्या है? (What is Satellite Internet?) 01:40 Starlink कैसे काम करता है? (How Starlink works) 02:28 Satellite internet की सीमाएं (Limitations of satellite internet) 02:55 Protests में satellite internet का इस्तेमाल (Use of satellite internet during protests) 03:03 Elon Musk की ‘internet power’ controversy (Elon Musk controversy: one person controlling internet access) 03:23 VPN की सीमाएं (Limitations of VPN during shutdowns ) 03:32 Mesh Network क्या है और कब काम आता है (What is Mesh Network and when does it work?) 03:55 क्या satellite internet शटडाउन का समाधान है? आपका अनुभव क्या है?
नई कार खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, अब AC ऑन के साथ होगा माइलेज टेस्ट
Haribhoomiभारत में अक्टूबर 2026 से M1 कैटेगरी की सभी कारों का माइलेज टेस्ट AC ऑन और AC ऑफ दोनों स्थितियों में होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
