वडोदरा, तीन अगस्त गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सोमवार को जारी मतगणना के 19 में से चार दौर पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सतीश पटेल अपने प्रतिद्वंद्वी एवं कांग्रेस उम्मीदवार से 8,000 से अधिक मतों से आगे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मतगणना सुबह आठ बजे वडोदरा के मकरपुरा क्षेत्र स्थित भवन स्कूल परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई।
अधिकारियों के अनुसार, चार दौर की गणना के बाद पटेल को 12,941 वोट मिले जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंद्वी एवं पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी को 4,568 वोट मिले, जिससे भाजपा उम्मीदवार को 8,373 वोट की बढ़त मिली। मंजलपुर सीट पर 30 जुलाई को हुए उपचुनाव में 37.5 प्रतिशत मतदान हुआ। भाजपा विधायक एवं गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के दो जून को निधन के कारण यह चुनाव कराया गया।
पटेल लंबे समय से बीमार थे। भाजपा ने वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद सतीश गोविंदभाई पटेल को मैदान में उतारा है जबकि कांग्रेस ने गुजरात इकाई के अपने उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी को उम्मीदवार बनाया। मंजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजों का भाजपा की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि वडोदरा शहर में भाजपा के गढ़ में कांग्रेस किस तरह मुकाबला करती है।
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'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत डिपके की विदेश में हुई पढ़ाई और परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर शुरू हुआ विवाद गहराता जा रहा है। एक RTI एक्टिविस्ट द्वारा उनके परिवार की वित्तीय जांच की मांग किए जाने के ठीक एक दिन बाद, डिपके ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका (US) में उनकी उच्च शिक्षा का खर्च बोस्टन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के जरिए उठाया गया था। सीनियर जर्नलिस्ट बरखा दत्त से बात करते हुए, डिपके ने उन बातों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि विदेश में उनकी हायर एजुकेशन का खर्च परिवार की किसी अज्ञात संपत्ति से उठाया गया था।
डिपके ने कहा, "मेरी पढ़ाई का खर्च बोस्टन यूनिवर्सिटी से मिली स्कॉलरशिप से उठाया गया था। और मैंने कुछ एजुकेशन लोन भी लिया था जिसे मुझे अब चुकाना है।" उन्होंने अपना स्कॉलरशिप लेटर भी दिखाया।
1 अगस्त को, सूरत के रहने वाले अमित तिवारी ने कई अधिकारियों के पास शिकायतें दर्ज कराईं - जिनमें महाराष्ट्र सरकार भी शामिल है - और डिपके के पिता भगवानराव डिपके की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की। भगवानराव डिपके, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MIDC) के रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर हैं।
तिवारी ने सवाल उठाया कि एक सरकारी कर्मचारी, जो कथित तौर पर महीने में लगभग 60,000-65,000 रुपये कमाता था, वह अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए US कैसे भेज सकता था।
इंटरव्यू के दौरान, डिपके ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि CJP भविष्य में अपनी गतिविधियों के लिए फंड कैसे जुटाएगी। उन्होंने कहा, "CJP आगे चलकर क्राउडफंडिंग करेगी, जिसमें हम लोगों से पैसे मांगेंगे और इस बारे में पूरी तरह पारदर्शी रहेंगे।" NEET पेपर लीक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन को याद करते हुए, डिपके ने दावा किया कि ज़्यादातर समर्थन सीधे आम नागरिकों से मिला था। उन्होंने कहा, "यह बिल्कुल साफ होना चाहिए। जो लोग विरोध प्रदर्शन में आए थे, उन्होंने देखा कि लोग हमें खाना दान कर रहे थे। लोग अपनी पानी की बोतलें खुद लेकर आए थे।"
डिपके ने यह भी दावा किया कि दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने निजी तौर पर आंदोलन के लिए समर्थन जताया था। उन्होंने आरोप लगाया, "दिल्ली पुलिस के कुछ लोग हमारे पास आए और कहा, 'हम आपको पानी की बोतलें देंगे, लेकिन हमारी पहचान ज़ाहिर मत करना।' उन्होंने कहा कि उनके कुछ बच्चे भी NEET की तैयारी कर रहे थे और वे इस मकसद के प्रति सहानुभूति रखते थे, और इसीलिए वे हमें पानी की बोतलें देना चाहते थे।"
NEET पेपर लीक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के लिए कपिल सिब्बल द्वारा 1 करोड़ रुपये के कानूनी सहायता फंड की घोषणा के बाद CJP की आर्थिक स्थिति की जांच-पड़ताल बढ़ गई है। RTI एक्टिविस्ट ने CJP के कानूनी स्टेटस को लेकर भारत के चुनाव आयोग से भी संपर्क किया है और सिब्बल की मदद की जांच की मांग की है।
डिपके के अलावा, CJP की प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने भी RTI एक्टिविस्ट पर पलटवार करते हुए उन पर एक प्राइवेट व्यक्ति को खास तौर पर निशाना बनाने का आरोप लगाया। गौर ने X पर एक पोस्ट में कहा, "जो लोग किसी प्राइवेट व्यक्ति के पढ़ाई-लिखाई के खर्च को लेकर RTI दाखिल कर रहे हैं, उन्हें PM CARES फंड पर भी नज़र डालनी चाहिए। मोदी जी आपको माफ़ कर देंगे, चिंता न करें।"
जब संगठन की फंडिंग और कानूनी स्टेटस को लेकर सवाल तेज़ हुए, तो CJP ने इन शिकायतों को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया।
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