Bijapur Eklavya School छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोपी शिक्षक Rajasthan से पकड़ा गया

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सरकारी आवासीय विद्यालय में 14 वर्षीय एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी शिक्षक को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। बीजापुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल विरोधी अभियान) अमन झा ने बताया कि आरोपी देवेंद्र कुमार दहिया (35) को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर बीजापुर लाया गया।

झा के अनुसार दहिया भोपालपट्टनम थानाक्षेत्र के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक है। उन्होंने बताया कि छात्रा ने अपनी मां के साथ 12 सितंबर को भोपालपट्टनम थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिकायत के अनुसार, दहिया ने सात अक्टूबर, 2025 को लड़की को कथित तौर पर गलत तरीके से छुआ था और आरोपी ने कई अन्य मौकों पर भी उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की थी, जिसका उसने विरोध किया था।

उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता के निर्देश पर आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि आरोपी की खोज में दलों को राजस्थान और हरियाणा भेजा गया था।

उन्होंने बताया कि तकनीकी आसूचना के आधार पर पुलिस ने दहिया का पता लगाया और राजस्थान के झालावाड़ में उसे हिरासत में लिया, जिसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर बीजापुर लाया गया। मामला सामने आने के बाद, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजापुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वे मामले की गहन जांच करें और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करें।

Continue reading on the app

Delhi के Jantar Mantar पर 29 सितंबर को जुटें, PDP चीफ Mehbooba Mufti ने लोगों से की अपील

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने शनिवार को लोगों से अपील की कि वे 29 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल हों। उन्होंने देश के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने का आह्वान किया। एक्स पर एक पोस्ट में मुफ़्ती ने लिखा, "हर उस भारतीय से अपील है जो हमारे विविध देश को एक साथ बांधने वाले लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को महत्व देता है। आइए हम सब मिलकर उस भारत के लिए आवाज़ उठाएं जिसमें हम विश्वास करते हैं। 29 सितंबर को दोपहर 2 से 5 बजे के बीच दिल्ली के जंतर-मंतर पर हमारे साथ जुड़ें। एक्स पर एक वीडियो अपील शेयर करते हुए मुफ़्ती ने कहा कि आने वाले महीनों में देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिदों, दरगाहों और चर्चों को तोड़ा जा रहा है।

इसे भी पढ़ें: मतदाता सूची में हेरफेर से भारत के विफल राष्ट्र बनने का खतरा : Mehbooba Mufti

उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में मस्जिदों, दरगाहों और चर्चों को बहुत बेरहमी से तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा, खासकर मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। PDP प्रमुख ने आगे कहा कि 'इंडियन मुस्लिम्स के लिए मॉनिटरिंग कमिटी' ने इन मुद्दों को लेकर 29 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन अन्यायपूर्ण कामों के जवाब में 'इंडियन मुस्लिम्स के लिए मॉनिटरिंग कमिटी' ने 29 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मुफ़्ती ने आगे कहा कि हम सभी धर्मनिरपेक्ष सोच वाले लोगों से अपील करते हैं कि वे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हों और देश में भाईचारे की भावना और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने में हमारी मदद करें।" यह विरोध प्रदर्शन चुनाव आयोग के कामकाज और वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच हो रहा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने गुरुवार को रिपोर्ट दी कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में SIR प्रक्रिया से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी।

इसे भी पढ़ें: Salamabad Trade Centre: महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला से केंद्र के समक्ष मुद्दा उठाने की अपील की

हालांकि कई विपक्षी पार्टियों ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग की है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शनिवार को कहा कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) का शेड्यूल 27 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया था, जबकि 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शेड्यूल आयोग की सर्वसम्मत मंज़ूरी से 14 मई, 2026 को जारी किया गया था।

Continue reading on the app