SIR विवाद के बीच EC की पहली बड़ी बैठक, Form 6 और नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन पर दिया स्पष्टीकरण

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने शनिवार को नई दिल्ली में निर्वाचन सदन में बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR), नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े सवालों पर एक प्रेस नोट जारी किया। तीनों आयुक्तों की तस्वीर के साथ जारी यह नोट, 'द इंडियन एक्सप्रेस' की 23 सितंबर की उस रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधू और जोशी ने SIR से जुड़े कई फैसलों और आदेशों पर आपत्ति जताई थी। इस वजह से चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर बड़े पैमाने पर राजनीतिक और कानूनी विवाद भी खड़ा हो गया था। इस नोट में उन पत्रों का भी ज़िक्र किया गया जो दोनों आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को भेजे थे। SIR प्रोसेस के तहत, EC ने फ़ॉर्म 6 से जुड़े सवालों को साफ़ किया, जिसका इस्तेमाल नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है। SIR एक्सरसाइज़ के दौरान फ़ॉर्म के साथ लगे एक डिक्लेरेशन को लेकर चिंताएँ जताई गई थीं, जिसमें संभावित वोटरों से अपने माता-पिता के नाम के ज़रिए पिछले SIR से अपना लिंक साबित करने के लिए कहा गया था।

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कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस डिक्लेरेशन को सही ठहराया है। उसने यह भी कहा कि SIR की अवधि के अलावा, 'रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' के तहत तय फ़ॉर्म का इस्तेमाल जारी रहेगा। चुनाव आयोग ने गोवा में वोटर लिस्ट से छूटे 97 योग्य वोटरों के मामले पर भी बात की। आयोग ने कहा कि गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) ने संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को निर्देश दिया था कि वे इन वोटरों के घर जाकर ज़रूरी फ़ॉर्म इकट्ठा करें। आयोग के मुताबिक, इन 97 वोटरों में से 81 ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए पहले ही फ़ॉर्म 6 जमा कर दिया था।

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