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Others भास्कर अपडेट्स:पीएम मोदी आज वडनगर से वाराणसी तक जा रहे बाइकर्स से मिलेंगे, सेवा यात्रा में शामिल हुए हैं मोटरसाइकिलिस्ट
Dainik Bhaskarपीएम मोदी गुरुवार सुबह ‘सेवा यात्रा’ के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। यह मोटरसाइकिल रैली गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक जा रही है। यात्रा में शामिल बाइक सवार शहरों, जिलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं और जरूरत के मुताबिक सेवा गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान यात्रा में शामिल 10 बाइक ग्रुप मौजूद रहेंगे। यह यात्रा सेवा, संपर्क, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण, सांस्कृतिक जुड़ाव और समुदाय को जोड़ने जैसे पहलुओं को एक जगह ला रही है। दो बाइक रैलियों को 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर रवाना किया गया था। एक रैली उनके जन्मस्थान वडनगर से वाराणसी और दूसरी वाराणसी से वडनगर के लिए निकली है। दोनों यात्राएं 7 अक्टूबर को पूरी होंगी। ये रैलियां मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन को चिह्नित करने के लिए निकाली जा रही हैं। SIR के बाद अरुणाचल कांग्रेस ने मांगी जांच, हर नाम हटाने का आधार सार्वजनिक करने की मांग अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस ने SIR के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए विधानसभा क्षेत्रवार जांच की मांग की है। पार्टी ने कहा कि राज्य में मतदाताओं की संख्या पिछली सूची के मुकाबले 21% से ज्यादा घट गई है। कांग्रेस ने हर नाम हटाए जाने का कानूनी और सत्यापन योग्य आधार सुनिश्चित करने को कहा है। अरुणाचल प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची मंगलवार को जारी हुई। इसमें 6.96 लाख मतदाता हैं। यह SIR से पहले की संख्या से 1.91 लाख कम है। अंतिम सूची में 3,43,709 पुरुष, 3,52,315 महिलाएं और दो थर्ड-जेंडर मतदाता शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) ने कहा कि इतनी बड़ी कमी को देखते हुए चुनाव अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रवार और श्रेणीवार आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। पार्टी ने नाम जोड़ने और हटाने की संख्या के साथ, गोपनीयता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, नाम हटाने के व्यापक कारण भी सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि हर नाम हटाने का कानूनी और सत्यापन योग्य आधार होना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रशासनिक गलतियों या दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने में आने वाली दिक्कतों के कारण कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।
जंक फूड पर स्कूल के 50 मीटर दायरे में रोक:किस पर लागू है यह पता नहीं; 2020 में सरकार ने बनाया था कानून, प्रावधान स्पष्ट नहीं
स्कूल और उसके 50 मीटर के दायरे में ज्यादा नमक, मीठा और चिकनाई (फैट) वाली चीजें बेचने पर साल 2020 से ही रोक लगी हुई है। मगर 6 साल बीत जाने के बाद भी यह साफ नहीं हो पाया है कि कौन-कौन सा सामान इस रोक में आता है। इसी उलझन को सुलझाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग (FSSAI) ने हाल ही में नियमों का एक कच्चा मसौदा (ड्राफ्ट) निकाला है। विभाग का कहना है कि जब नियम पूरी तरह तय हो जाएंगे, तब पैकेट में मौजूद नमक, चीनी और फैट देखकर फैसला होगा कि उसे बेचना है या नहीं। इसका मतलब यह है कि फिलहाल चिप्स, बिस्किट, नमकीन या कोल्ड ड्रिंक जैसी किसी भी चीज की बिक्री पर सीधे तौर पर रोक नहीं लगाई जा सकती। मौजूदा नियम के मुताबिक, स्कूल की कैंटीन, मेस, हॉस्टल और गेट के 50 मीटर तक अनहेल्दी खाना बेचने और बच्चों को आकर्षित करने वाले विज्ञापनों पर रोक है। अब नए नियम से यह तय होगा कि खाने में नमक, चीनी या फैट की कितनी मात्रा होने पर उसे सेहत के लिए नुकसानदेह माना जाएगा। अभी न जंक फूड की सूची, न ही हेल्दी मेन्यू तय: FSSAI हेल्दी मेन्यू की लिस्ट अभी नहीं बनी: FSSAI के मुताबिक, स्कूलों के लिए अनिवार्य भोजन-सूची (सैंपल मेन्यू) या हेल्दी विकल्पों की लिस्ट फिलहाल तैयार नहीं की गई है। ड्राफ्ट फाइनल होने पर तय होंगे बैन उत्पाद: न्यूट्रिशन से जुड़ा ड्राफ्ट फाइनल होने के बाद ही पोषक तत्वों के आधार पर यह साफ होगा कि 50 मीटर के दायरे में कौन-कौन से फूड प्रोडक्ट्स बैन होंगे। स्कूल स्टाफ को मिलेगी ट्रेनिंग: लिस्ट और नियम तय होने के बाद ही स्कूल कर्मचारियों को इसके बारे में ट्रेनिंग और गाइडेंस दी जाएगी। 'ईट राइट स्कूल' अभी अनिवार्य नहीं: यह प्रोग्राम अभी स्कूलों के लिए वॉलंटरी है। निगरानी राज्यों के जिम्मे: 50 मीटर नियम का पालन करवाने और निगरानी रखने की जिम्मेदारी राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभागों की होगी। लागू होने की डेडलाइन तय नहीं: इस नियम को पूरी तरह से कब तक लागू किया जाएगा, इसकी कोई डेडलाइन अभी तय नहीं है। ------------------------------------------ ये खबर भी पढ़ें… टूथपेस्ट, साबुन और शैंपू पर लाल-हरा निशान लगाना जरूरी:देखकर पता चलेगा प्रोडक्ट शाकाहारी है या नहीं; नियम का उल्लंघन करने पर एक साल की सजा केंद्र सरकार ने टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू, कॉस्मेटिक्स और अन्य टॉयलेटरीज के पैकेट पर हरा या लाल/भूरा बिंदु लगाना अनिवार्य कर दिया है। पूरी खबर पढ़ें…
