MDR Fees: यूपीआई पर एमडीआर की एंट्री से ATM शेयरों में तेजी, कैश निकासी बढ़ने की उम्मीद

UPI के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लागू करने के फैसले का असर शेयर बाजार में दिखने लगा। 16 सितंबर को एटीएम और कैश मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। बाजार को उम्मीद है कि यूपीआई से बड़े भुगतान पर चार्ज लगने के बाद कुछ ग्राहक कैश का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। इसका सीधा फायदा एटीएम मैनेजमेंट और कैश लॉजिस्टिक्स कंपनियों को मिलने की उम्मीद है।

रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेस का शेयर 16 सितंबर को सुबह 11:48 बजे 2.8% बढ़कर 36.90 रुपए पर कारोबार कर रहा था। वहीं, CMS Info Systems के शेयर में एक समय 5% तक तेजी आई और इसी समय यह 3.3% बढ़कर 230.32 रुपए पर था। SIS Ltd का शेयर भी 1.2% चढ़कर 420 रुपए पर पहुंच गया।

एसआईएस इंडिया कैश लॉजिटिक्स सॉल्यूशंस देशभर में ATM मैनेजमेंट, ATM में कैश भरने और सुरक्षित तरीके से नकदी पहुंचाने जैसी सेवाएं देती है। यही वजह है कि कैश के इस्तेमाल में संभावित बढ़ोतरी की उम्मीद से इस सेक्टर के शेयरों में हलचल देखने को मिली।

UPI के किन पेमेंट पर लगेगा चार्ज?
इस तेजी के पीछे एनपीसीआई का नया फैसला है। दी गई जानकारी के मुताबिक, NPCI ने 2,000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% फीस लागू करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू होगी।

इसे UPI के जीरो-MDR दौर में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। करीब छह साल से UPI पेमेंट पर इस तरह का शुल्क नहीं था। नई व्यवस्था से बैंकों और पेमेंट कंपनियों के लिए कमाई का नया रास्ता खुल सकता है।

ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि फैसला पेमेंट इंडस्ट्री के लिए लंबे समय में फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, वास्तविक कमाई इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने ट्रांजैक्शन फीस के दायरे में आते हैं, किन्हें छूट मिलती है और फीस को अलग-अलग कंपनियों के बीच कैसे बांटा जाता है।

16 से 17 हजार करोड़ का रेवेन्यू पूल संभव
Citi के अनुमान के मुताबिक इस फैसले से सालाना 16,000 से 17,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पूल बन सकता है। इसमें करीब 60% हिस्सा बैंकों, 25% ऐप प्रोवाइडर्स और 15% पेमेंट एग्रीगेटर्स को मिलने का अनुमान लगाया गया है।

Citi ने बैंकों में यस बैंक को प्रमुख संभावित लाभार्थी बताया है। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेंशनल बैंक और इंडसइंड बैंक का नाम है।जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों के मुताबिक नया फ्रेमवर्क जीरो-MDR व्यवस्था से ट्रांजैक्शन आधारित रेवेन्यू मॉडल की तरफ बदलाव है। इसका मकसद UPI सिस्टम को लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना है।

Paytm समेत पेमेंट कंपनियों पर भी नजर
इस बदलाव का असर फिनटेक कंपनियों पर भी पड़ सकता है। गोल्डमैन सैक ने अपने हाई-एंड अनुमान में Paytm के FY28 EBITDA अनुमान में 40% से 70% तक बढ़ोतरी की संभावना जताई है।

जेफरीज ने Paytm का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 2,150 रुपए और Pine Labs का 235 रुपए किया है। वहीं, Emkay ने इनके लिए क्रमशः 2,400 रुपए और 230 रुपए का टारगेट दिया है।

तुलना करें तो भारत में क्रेडिट कार्ड पर आमतौर पर करीब 1.5% और डेबिट कार्ड पर 0.9% तक MDR लग सकता है। ऐसे में UPI पर 0.4% फीस डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री के कमाई मॉडल में अहम बदलाव साबित हो सकती है।

(प्रियंका कुमारी)
 

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8th Pay Commission News: लेवल 1-5 कर्मचारियों का HRA ₹15,768 तक बढ़ सकता है, सैलरी पर देखें असर

8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा नई सैलरी और भत्तों को लेकर है। इनमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी अहम है। कर्मचारी संगठनों ने मौजूदा HRA दरों में बढ़ोतरी की मांग की है। अगर प्रस्तावित 40% HRA और 2.1 फिटमेंट फैक्टर जैसे अनुमान लागू होते हैं, तो लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों को HRA में हर महीने करीब ₹9,720 से ₹15,768 तक का अतिरिक्त फायदा हो सकता है। हालांकि, ये आंकड़े अनुमानित हैं और 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों तथा सरकार के फैसले के बाद ही वास्तविक बदलाव स्पष्ट होगा।

8th Pay Commission News: HRA में क्यों हो सकता है बड़ा बदलाव?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में HRA एक महत्वपूर्ण भत्ता है। इसकी रकम कर्मचारी के बेसिक पे और शहर की कैटेगरी के आधार पर तय होती है। बढ़ते किराए और महंगाई को देखते हुए कर्मचारी संगठनों की ओर से HRA की मौजूदा दरों को बढ़ाने की मांग की जा रही है।

अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने HRA को लेकर अलग-अलग सुझाव दिए हैं। इनमें कुछ प्रस्ताव मौजूदा X, Y और Z शहरों की व्यवस्था में ज्यादा दर लागू करने से जुड़े हैं, जबकि कुछ संगठनों ने HRA को DA के स्तर से जोड़ने का सुझाव दिया है।

ध्यान रखें: अभी 40% HRA या 2.1 फिटमेंट फैक्टर को अंतिम सरकारी फैसला नहीं माना जा सकता।

7वें वेतन आयोग में अभी कितना मिलता है HRA?

7वें वेतन आयोग के तहत HRA की शुरुआती दरें X, Y और Z कैटेगरी के शहरों के लिए क्रमशः 24%, 16% और 8% थीं।

बाद में DA 50% से ज्यादा होने के बाद HRA की दरों में संशोधन हुआ। मौजूदा व्यवस्था में ये दरें इस प्रकार हैं:

उदाहरण के लिए, X कैटेगरी के शहर में ₹18,000 बेसिक पे वाले लेवल 1 कर्मचारी को 30% की दर से ₹5,400 HRA मिलता है। वहीं ₹29,200 बेसिक पे वाले लेवल 5 कर्मचारी का मौजूदा HRA ₹8,760 प्रति माह है।

8वें वेतन आयोग में कर्मचारी संगठनों ने HRA को लेकर क्या मांग की है?

8th Pay Commission News के बीच कर्मचारी संगठनों की HRA को लेकर अलग-अलग मांगें सामने आई हैं। NC-JCM ने X, Y और Z शहरों के लिए क्रमशः 40%, 35% और 30% HRA की मांग की है। संगठन ने HRA को DA से जोड़ने का सुझाव भी दिया है, ताकि महंगाई बढ़ने के साथ HRA में भी स्वतः बदलाव हो सके।

इसके अलावा शहरों की कैटेगरी की समीक्षा पांच साल में करने की मांग भी की गई है, जबकि अभी यह अंतराल ज्यादा लंबा है।

कुछ अन्य कर्मचारी संगठनों ने HRA के लिए अलग-अलग स्लैब और DA आधारित व्यवस्था का सुझाव दिया है।

इसलिए कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि ये कर्मचारी संगठनों की सिफारिशें हैं, सरकार द्वारा मंजूर अंतिम HRA दरें नहीं।

8वें वेतन आयोग का HRA कैलकुलेटर: लेवल 1 से 5 तक कितना फायदा?

अब अगर 2.1 फिटमेंट फैक्टर और X कैटेगरी के शहरों में प्रस्तावित 40% HRA को सिर्फ उदाहरण के तौर पर मान लें, तो संभावित बदलाव को इस तरह समझा जा सकता है।

लेवल 1: HRA में ₹9,720 तक का संभावित इजाफा

लेवल 1 कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे ₹18,000 है।

• मौजूदा HRA: ₹18,000 × 30% = ₹5,400
• 2.1 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित बेसिक: ₹37,800
• 40% HRA पर अनुमानित HRA: ₹15,120
• संभावित मासिक बढ़ोतरी: ₹9,720

यानी इस अनुमान के मुताबिक लेवल 1 कर्मचारी का HRA ₹5,400 से बढ़कर ₹15,120 हो सकता है।

लेवल 2: HRA में ₹10,746 तक का संभावित इजाफा

लेवल 2 की मौजूदा बेसिक पे ₹19,900 है।

• मौजूदा HRA: ₹19,900 × 30% = ₹5,970
• 2.1 फिटमेंट फैक्टर के बाद अनुमानित बेसिक: ₹41,790
• 40% HRA: ₹16,716
• संभावित मासिक बढ़ोतरी: ₹10,746

लेवल 3: HRA में ₹11,718 तक की संभावित बढ़ोतरी

लेवल 3 कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे ₹21,700 है।

• मौजूदा HRA: ₹6,510
• अनुमानित संशोधित बेसिक: ₹45,570
• 40% HRA: ₹18,228
• संभावित मासिक बढ़ोतरी: ₹11,718

लेवल 4: HRA में ₹13,770 तक का संभावित फायदा

लेवल 4 कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे ₹25,500 है।

• मौजूदा HRA: ₹7,650
• अनुमानित संशोधित बेसिक: ₹53,550
• 40% HRA: ₹21,420
• संभावित मासिक बढ़ोतरी: ₹13,770

लेवल 5: HRA में ₹15,768 तक का संभावित इजाफा

लेवल 5 कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे ₹29,200 है।

• मौजूदा HRA: ₹8,760
• 2.1 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित बेसिक: ₹61,320
• 40% HRA: ₹24,528
• संभावित मासिक बढ़ोतरी: ₹15,768

8th Pay Commission HRA Calculator: एक नजर में पूरा हिसाब

क्या 8वें वेतन आयोग में सचमुच 40% HRA मिलेगा?

फिलहाल इसका जवाब नहीं कहा जा सकता। 40% HRA कर्मचारी संगठनों की ओर से किया गया प्रस्ताव है। इसी तरह इस कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया गया 2.1 फिटमेंट फैक्टर भी एक अनुमान है।

8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही यह पता चलेगा कि नया बेसिक पे कितना होगा और HRA की दरें कितनी तय की जाएंगी।

इसलिए ऊपर दिए गए आंकड़ों को संभावित सैलरी कैलकुलेशन के तौर पर देखें, न कि निश्चित वेतन वृद्धि के रूप में।

HRA बढ़ने से कुल सैलरी पर क्या असर पड़ेगा?

अगर भविष्य में बेसिक पे में बढ़ोतरी के साथ HRA की दर भी बढ़ती है, तो कर्मचारियों की कुल मासिक सैलरी में सीधा असर पड़ेगा। हालांकि केवल HRA के आधार पर नई सैलरी का सटीक अनुमान लगाना सही नहीं होगा।

कुल वेतन पर बेसिक पे, DA, HRA और अन्य भत्तों के साथ-साथ सरकार द्वारा तय किए जाने वाले नए पे मैट्रिक्स का भी असर होगा।

बहरहाल, 8th Pay Commission News को लेकर कर्मचारियों की नजर खास तौर पर बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर और HRA पर है। प्रस्तावित 40% HRA और 2.1 फिटमेंट फैक्टर को आधार मानकर किए गए अनुमान में लेवल 1 से लेवल 5 तक HRA में ₹9,720 से ₹15,768 प्रति माह तक की संभावित बढ़ोतरी दिखाई देती है।

लेकिन अभी इसे अंतिम लाभ नहीं माना जा सकता। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें और केंद्र सरकार का अंतिम निर्णय ही वास्तविक सैलरी और HRA में होने वाले बदलाव को तय करेगा।

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