एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता, तेलंगाना में एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की संभावना पर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से बातचीत कर रही हैं। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। तेलंगाना जागृति नामक सांस्कृतिक संगठन की प्रमुख कविता ने किशोर के साथ पांच दिनों तक अपने नए राजनीतिक उद्यम की व्यवहार्यता पर विचार-विमर्श किया, जिसमें उन्होंने तेलंगाना के राजनीतिक परिदृश्य और संबंधित चिंताओं पर विशेष जोर दिया।
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) से 2025 में निलंबित होने और विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद, कविता जनता की शिकायतों को सक्रिय रूप से संबोधित कर रही हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए बीआरएस और सत्ताधारी कांग्रेस दोनों की आलोचना की है और आगामी विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने तथा तेलंगाना की स्थापना के बाद से कथित कुकर्मों की जांच करने का संकल्प लिया है। बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राव की बेटी कविता को सितंबर 2025 में पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, जब उन्होंने अपने चचेरे भाइयों और नेताओं टी हरीश राव और जे संतोष कुमार पर बीआरएस शासनकाल के दौरान निर्मित कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को लेकर अपने पिता की छवि को "खराब" करने का आरोप लगाया था।
निलंबन के बाद से, पूर्व एमएलसी तेलंगाना जागृति के बैनर तले सार्वजनिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उन्होंने सितंबर 2025 में बीआरएस से निलंबन के तुरंत बाद विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे इस महीने की शुरुआत में परिषद के अध्यक्ष गुथा सुखेन्द्र रेड्डी ने स्वीकार कर लिया था। बीआरएस और सत्ताधारी कांग्रेस दोनों पर "भ्रष्टाचार और अनियमितताओं" का आरोप लगाते हुए, कविता ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि वह एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगी और 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद से हुए सभी "अन्यायों" की जांच करेंगी।
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ईरान बोला, खामेनेई पर हमला तो जंग
दुबईः ईरान में हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के बीच हालात अब सुधरने लगे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि ईरान में तूफान छंट गया। स्कूल, कॉलेज और बाजार खुलने लगे हैं। खामेनेई ने ऐलान किया कि हम जीत गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने रविवार को चेतावनी दी कि खामेनेई पर कोई भी हमला युद्ध का ऐलान माना जाएगा। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि 16,000 से अधिक लोगों की हत्या हुई है।
इंडिगो पर जुर्माने के बाद नियामक संस्था DGCA की अब होगी जांच
पिछले साल 3 से 5 दिसंबर के बीच देशभर में इंडिगो की उड़ानों से जुड़ी दिक्कत में नियामक संस्था DGCA की जांच कमिटी ने भले ही इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया हो, लेकिन अब DGCA की भी जांच होगी। नागर विमानन मंत्रालय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए DGCA के इंटरनल सिस्टम की जांच के आदेश भी दिए हैं। इसका मकसद यह पता लगाना है कि DGCA के कामकाज में कहां-कहां कमियां हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, DGCA ने इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FTL) के नए नियम लागू करने से 10 फरवरी तक की राहत दी थी। अब 11 फरवरी से इंडिगो को नए FTL नियमों के तहत ही अपने फ्लाइट ऑपरेशंस चलाने होंगे। इसे इंडिगो के लिए एक नई चुनौती माना जा रहा है। इससे पहले DGCA को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इंडिगो पूरी तरह तैयार है, ताकि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा न हो। इस पूरे मामले को लेकर DGCA के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जब पिछले साल 1 नवंबर से FTL नियमों का दूसरा चरण लागू किया गया था, तब DGCA ने यह पहले से क्यों नहीं जांचा कि एयरलाइनों के पास पर्याप्त पायलट है या नहीं।
Iran के लिए ट्रंप ने ऐसा क्या प्लान बनाया, UAE के राष्ट्रपति ने मोदी से मिलने के लिए अपना प्लेन भारत घुमाया, क्या बड़ा होने वाला है?
डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ग्रीनलैंड को लेकर अपनी बयानबाजी तेज करते हुए डेनमार्क पर दशकों से बढ़ते रूसी सुरक्षा खतरे से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि अब निर्णायक कार्रवाई अपरिहार्य है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि नाटो पिछले 20 वर्षों से डेनमार्क से कह रहा है कि आपको ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। दुर्भाग्य से, डेनमार्क इस बारे में कुछ भी करने में असमर्थ रहा है। अब समय आ गया है और यह किया जाएगा। यह पोस्ट अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है, जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण के विरोध से जुड़े यूरोपीय सामानों पर व्यापक टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा की थी। ट्रम्प के अनुसार, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामानों पर फरवरी में 10 प्रतिशत आयात शुल्क लागू हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड की पूर्ण खरीद पर कोई समझौता नहीं हुआ, तो 1 जून से टैरिफ दर बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगी। ट्रम्प ने प्रस्तावित टैरिफ को डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों के साथ बातचीत के लिए दबाव बनाने के रूप में पेश किया और तर्क दिया कि ग्रीनलैंड अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और विदेशी शत्रुओं के लिए असुरक्षित है। ट्रम्प ने पहले के एक ट्रुथ सोशल पोस्ट में उल्लेख किया था संयुक्त राज्य अमेरिका डेनमार्क और/या उन सभी देशों के साथ बातचीत के लिए तुरंत तैयार है, जिन्होंने हमारे द्वारा उनके लिए किए गए सभी कार्यों के बावजूद इतना कुछ जोखिम में डाल दिया है। इस कदम से लंबे समय से चली आ रही अंतर-अटलांटिक साझेदारियों पर दबाव पड़ने और नाटो के भीतर तनाव गहराने का खतरा है। नाटो वह गठबंधन है जिसने 1949 से यूरोप और उत्तरी अमेरिका को सामूहिक सुरक्षा प्रदान की है।
ट्रम्प ने साझा रक्षा में अपर्याप्त योगदान के लिए नाटो सहयोगियों की बार-बार आलोचना की है और सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों दोनों पर दबाव बनाने के लिए अक्सर व्यापार प्रतिबंधों का सहारा लिया है। वहीं यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने कहा कि अमेरिका और यूरोप के बीच विभाजन से चीन और रूस को फायदा होगा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट में कहा कि अगर ग्रीनलैंड की सुरक्षा खतरे में है, तो हम नाटो के भीतर इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। शुल्क से यूरोप और अमेरिका दोनों गरीब हो सकते हैं और हमारी साझा समृद्धि को नुकसान पहुंच सकता है।
क्या है इस्लामिक नाटो,
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की साझेदारी वाला इस्लामिक नेटो आकार ले रहा है। उस वक्त मिडिल ईस्ट की बड़ी पावर यूएई के राष्ट्रपति अचानक भारत के दौरे पर आ रहे हैं। यमन में सऊदी वर्सेस यूएई समर्थित तड़ाकों के विवाद के बीच तुर्की की ब्रदरहुड पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखने वाले यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का 24 घंटे से भी कम का भारत दौरा कोई सामान्य घटना नहीं है तो क्या साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में इस्लामिक नेटो को संतुलित करने के लिए कुछ खास तैयारी की जा रही है।
भारत और यूएई अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। यानी यूएई के राष्ट्रपति के दौरे से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनमिक कॉरिडोर यानी भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक नए व्यापार रास्ते आईएमईसी पर काम तेज होगा। यूएई ने ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में रुचि दिखाई है। यानी इसके सौदे पर भी चर्चा हो सकती है। इस उथल-पुथल वाली स्थिति में यूएई भारत के साथ रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग मजबूत करना चाहता है। यानी यूएई चाहता है समुद्र में जहाजों, तेल गैस और व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा भारत और यूएई मिलकर करें। यूएई की नीति वेस्ट एशिया में बदलते पावर बैलेंस पर भारत से तालमेल बढ़ाने की है। यानी मिडिल ईस्ट की राजनीति में भारत और यूएई मिलकर स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं।
फिलहाल साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस पर असर डालने वाली सबसे बड़ी हलचल इस्लामिक नेटो की परिकल्पना है। जिस पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच अचानक हुए यूएई के राष्ट्रपति के दौरे से सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन देशों के हित इस्लामिक नेटो से प्रभावित हो सकते हैं।
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गौरतलब है कि जून 2024 में उच्च न्यायालय ने सेंगर की इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायालय ने तब कहा था कि अपराध की गंभीरता, अपराध की प्रकृति, दोषी का आपराधिक इतिहास और न्यायपालिका में जनता के विश्वास पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, सेंगर सजा निलंबन के हकदार नहीं हैं। उन्नाव बलात्कार पीड़िता, जो एक नाबालिग थी, को कथित तौर पर 11 जून से 20 जून, 2017 के बीच सेंगर द्वारा अगवा कर बलात्कार किया गया था। इसके बाद उसे 60,000 रुपये में बेच दिया गया था। पीड़िता को सेंगर के निर्देशानुसार पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार धमकाया गया और चुप रहने की चेतावनी दी गई।
इस मामले में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब बिना नंबर प्लेट वाली एक लॉरी ने पीड़िता की कार को टक्कर मार दी। पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उसकी दो चाचियों का निधन हो गया। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले से संबंधित चार मामलों की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित कर दी और आदेश दिया कि सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाए और 45 दिनों के भीतर पूरी की जाए। दिसंबर 2019 में सेंगर को नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार और पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दोषी ठहराया गया। उसे बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास और हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
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