अमेरिकी कोर्ट ने दो अन्य भारतीय शरणार्थियों को रिहा करने का दिया आदेश

वॉशिंगटन, 19 जनवरी (आईएएनएस)। कैलिफोर्निया में अमेरिका के फेडरल जजों ने इमिग्रेशन अधिकारियों को दो भारतीय नागरिकों को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिना सुनवाई के उन्हें हिरासत में रखना शायद संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका में प्रवासी नीतियों को बदल कर सख्त कर दिया गया है। इसके बाद से ही आईसीई अधिकारियों ने अमेरिका में रह रहे प्रवासियों के लिए सख्त जांच शुरू कर दी है।

इससे पहले कोर्ट की तरफ से इसी मामले में तीन भारतीयों को रिहा करने का आदेश दिया था। ये आदेश इस हफ्ते पूर्वी कैलिफोर्निया के अमेरिकी जिला कोर्ट ने जारी किया। दोनों मामलों में, कोर्ट ने पाया कि इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) ने इन लोगों को कस्टडी में रखने से पहले नोटिस, सुनवाई या कानूनी वजह नहीं दी।

एक मामले में, चीफ यूएस जिला जज ट्रॉय एल ननली ने किरणदीप को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। किरणदीप भारत की नागरिक हैं और वह दिसंबर 2021 में अमेरिका आई थीं। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका में शरण भी मांगी थी।

कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, किरणदीप जांच के साथ आई थीं और रिहा होने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। इमिग्रेशन अधिकारियों ने उस समय तय किया था कि वह समुदाय के लिए कोई खतरा नहीं थीं या भागने का खतरा नहीं था।

कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, वह चार साल से ज्यादा समय से कैलिफोर्निया में रह रही थीं। अपने चार सालों के दौरान किरणदीप ने आईसीई और अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सेवा के साथ सभी तय समय में जांच के लिए हिस्सा लिया। किरणदीप कैलिफोर्निया में अपने साझेदार के साथ रहती थीं।

सितंबर 2025 में, किरणदीप को एक रूटीन आईसीई चेक-इन के दौरान हिरासत में लिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि वह पहले एक तय समय पर आईसीई के सामने पेश नहीं हुई थीं। हालांकि, अपनी अनुपस्थिति के लिए उन्होंने एक सही वजह बताई और अगले दिन चेक-इन किया। किरणदीप की अनुपस्थिति के कारणों को आईसीई ने उसी समय मान लिया था।

जज ननली ने फैसला सुनाया कि बिना सुनवाई के उन्हें लगातार हिरासत में रखना शायद सही प्रक्रिया का उल्लंघन है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया और अधिकारियों को बिना नोटिस के उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने से रोक दिया।

एक अलग फैसले में, जज ननली ने रोहित को रिहा करने का आदेश दिया, जो एक भारतीय नागरिक है। उनका अमेरिका में शरण लेने का दावा पेंडिंग है। रोहित नवंबर 2021 में बिना इंस्पेक्शन के अमेरिका आए थे और उन्होंने भारत में राजनीतिक उत्पीड़न का डर बताया था। रोहित को जून 2025 में हिरासत में लिया गया था। वह बिना बॉन्ड सुनवाई के सात महीने से ज्यादा समय तक हिरासत में रहा।

कोर्ट ने पाया कि रोहित के समुदाय के साथ रिश्ते थे और सरकार सुनवाई का इंतजाम करने या यह बताने में नाकाम रही कि लगातार हिरासत क्यों जरूरी थी। जज ननली ने फैसला सुनाया कि बिना किसी प्रक्रिया के उसे हिरासत में रखने से गलत तरीके से आजादी छीनने का गंभीर खतरा पैदा होता है। उन्होंने रोहित को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।

दोनों मामलों में, कोर्ट ने कहा कि जब इमिग्रेशन अधिकारी किसी व्यक्ति को कस्टडी से रिहा करती है, तो उस व्यक्ति को सुरक्षित आजादी का हक मिल जाता है।

--आईएएनएस

केके/एएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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भारत कोकिंग कोल का शेयर बाजार में धमाकेदार डेब्यू, आईपीओ की कीमत से लगभग दोगुने पर लिस्टिंग

मुंबई, 19 जनवरी (आईएएनएस)। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के आईपीओ की सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयर बीएसई पर 45.21 रुपए पर लिस्ट हुए, जो आईपीओ कीमत 23 रुपए से करीब 96.57 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं, एनएसई पर शेयर 45 रुपए पर लिस्ट हुआ, यानी करीब 95.65 प्रतिशत का प्रीमियम देखने को मिला।

कंपनी का आईपीओ बोली के तीसरे दिन बंद हुआ और इसे कुल 145 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। इस आईपीओ में सबसे ज्यादा मांग बड़े संस्थागत निवेशकों की ओर से देखने को मिली। यह साल 2026 का पहला आईपीओ था, जिसे लॉन्च के पहले ही दिन पूरी तरह सब्सक्राइब कर लिया गया था। यह 2026 का पहला मेन-बोर्ड आईपीओ भी रहा और इसमें सभी तरह के निवेशकों की ओर से रिकॉर्ड तोड़ मांग देखी गई।

भारत कोकिंग कोल के आईपीओ में कुल 1.17 लाख करोड़ रुपए की बोलियां आईं। इससे यह आईपीओ कुल मिलाकर 146.87 गुना सब्सक्राइब हुआ। यह सब्सक्रिप्शन के हिसाब से दूसरा सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला पीएसयू आईपीओ बना, जबकि कुल बोली राशि के मामले में यह तीसरे नंबर पर रहा।

शेयर बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि हाल के वर्षों में किसी भी पब्लिक इश्यू में इतनी ज्यादा मांग कम ही देखने को मिली है। इससे निवेशकों का कंपनी और सरकारी कंपनियों (पीएसयू) में निवेश को लेकर भरोसा साफ दिखाई देता है।

यह 1,300 करोड़ रुपए का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल था, जिसमें प्रमोटर कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 21 से 23 रुपए के बीच तय किया गया था। आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड हैं।

वित्तीय नतीजों की बात करें तो भारत कोकिंग कोल ने 31 मार्च 2025 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 1,240 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। इससे पहले वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का मुनाफा 1,564 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2023 में 665 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कंपनी का टैक्स के बाद मुनाफा 124 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में 749 करोड़ रुपए था।

कंपनी की परिचालन से होने वाली आय वित्त वर्ष 2025 में 13,803 करोड़ रुपए रही। यह वित्त वर्ष 2024 में 14,246 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2023 में 12,624 करोड़ रुपए थी। वहीं, वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कंपनी का रेवेन्यू 5,659 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 6,846 करोड़ रुपए था।

भारत कोकिंग कोल ने भारी मशीनों के बेहतर इस्तेमाल से अपनी उत्पादन क्षमता को लगातार बढ़ाया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 39.11 मिलियन टन कोकिंग कोल का उत्पादन किया। वित्त वर्ष 2023 से 2025 के बीच कंपनी ने कोकिंग कोल उत्पादन में सालाना औसतन 5.80 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है।

--आईएएनएस

डीबीपी/वीसी

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