जिनपिंग के स्वागत में ट्रंप की खास तैयारी, भारत पर क्या असर? 5 प्वाइंट से समझें मुलाकात की अहमियत

एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप से ठीक मुलाकात से पहले बीजिंग से एक ऐसा कड़ा संदेश सामने आया जिसने पूरी दुनिया के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। चीन ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को साफ-साफ चेता दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 23 से 25 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। पिछले चार महीने में दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले वे मई में पेइचिंग में मिले थे। चीन ने इस घटनाक्रम को ऐतिहासिक करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को घोषणा की कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर शी चिनफिंग अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा करेंगे। गुओ ने कहा कि ट्रंप के साथ शिखर सम्मेलन में शी चीन-अमेरिका संबंधों, विश्व शांति और विकास से जुड़े अहम मुद्दों मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हांगकांग के 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की एक खबर के अनुसार, शी जॉइंट बेस एंड्रयूज में एक हवाई पट्टी पर उतरेंगे। ट्रंप के वहां व्यक्तिगत रूप से उनका खास स्वागत करने की योजना है, जो बेहद दुर्लभहै। आम तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप विदेशी अतिथियों से वाइट हाउस में मिलते हैं।

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अमेरिका ने चीन के सामने AI से जुड़ी ऐसी घटनाओं की जानकारी साझा करने के लिए एक नया 'अधिसूचना तंत्र' बनाने का प्रस्ताव रखा है। न्यू यॉर्क में चीन के डिप्टी पीएम हे लिफेंग से बातचीत के बाद अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दोनों देश साझा लक्ष्यों और खतरों को लेकर एक जैसी समझ विकसित करना चाहते है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली इस बेहद अहम और बहुप्रतीक्षित मुलाकात से ठीक पहले चीन ने ताइवान को लेकर अपना रुख एक बार फिर पूरी तरह से साफ कर दिया है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य पत्र पीपल्स डेली ने अपने लेख में ताइवान को अमेरिका के साथ संबंधों में सीधी रेड लाइन करार दिया है। बीजिंग का साफ कहना है कि ताइवान के मुद्दे पर वह किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। और इतना ही नहीं चीन ने अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियारों की बिक्री और सैन्य संबंधों पर भी तीखा विरोध जताया है।

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क्यों अहम है ये मुलाकात

ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100 % तक टैरिफ लगाने वाला बिल साइन किया है। 
चीन ने इसे खारिज कर कहा था कि देशों के बीच सामान्य व्यापारिक सहयोग में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 
ईऱान संघर्ष का मुद्दा भी उठ सकता है। आरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागचनी ने पिछले सप्ताह चीन में कहा था कि ईरान कूटनीतिक रास्ते पर लौटने की उम्मीद करता है।
संभावना ये भी है कि ट्रंप चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए दबाव डालने की अपील कर सकते हैं।
ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप से ताइवान को एन अमेरिकी हथियारों की बिक्री आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह कर सकते हैं। 

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भारत के लिए इसमें क्या

कूटनीति के जानकारों का यह मानना है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनफिंग ट्रेड टेरिफ रेयर अर्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर बड़ी डील करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बीजिंग ने ताइवान के जरिए यह स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा और संप्रभुता के मामलों में वह किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। पीपल्स डेली ने यह साफ लिखा है कि ताइवान की आजादी के मुद्दे को सही ढंग से संभालना दोनों देशों के बीच रणनीतिक स्थिरता के लिए बेहद ही जरूरी है और अमेरिका को इस पर बहुत सावधानी से कदम उठाना चाहिए और यहीं पर भारत की चिंताएं  भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। भारत नहीं चाहता कि वाशिंगटन और बीजिंग ताइवान या दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी को लेकर किसी बड़े टकराव में आए या कोई ऐसा जी2 जैसा समीकरण बने जो एशिया के सामरिक संतुलन को बिगाड़ दे। भारत को जो फायदा चीन से हटकर ग्लोबल सप्लाई चेन मिलने से हो रहा था, उस पर भी इन महाशक्तियों के बीच होने वाले समझौतों का असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ट्रंप और जिनफिंग की यह मुलाकात आने वाले समय में दुनिया की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। 

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कश्मीर पर जुबान संभाल के... पाकिस्तान को जाकर सलाह दें, इस्लामिक ग्रुप IOC को भारत से अच्छे से समझा दिया

भारत ने बुधवार को ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) के कॉन्टैक्ट ग्रुप की ओर से जम्मू-कश्मीर के बारे में की गई बातों को सख्ती से खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि ग्रुप को पाकिस्तान को मंच देने के बजाय उसे सलाह देना बेहतर होगा। विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बयान में कहा कि इस समूह को भारत के पूरी तरह से आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने OIC की ओर से जम्मू-कश्मीर के बारे में की गई बातों को बेवजह और तथ्यों के लिहाज़ से गलत बताया। MEA ने कहा कि OIC को भारत के पूरी तरह से आंतरिक मामलों पर कोई राय देने का अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने फिर से दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेश भारत का अहम और अटूट हिस्सा हैं। यह बयान तब आया जब न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर पर OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप की बैठक हुई।

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भारत ने OIC की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए

विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिसे उसने राजनीति से प्रेरित प्रोपेगैंडा कहा। उसे बार-बार समर्थन देने से OIC की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के प्रेरित नैरेटिव को बार-बार समर्थन देने से OIC की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार-बार ज़िक्र करके जम्मू-कश्मीर का दर्जा बदलने की कोशिशों को भी खारिज कर दिया। OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप में अज़रबैजान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और नाइजर शामिल हैं। इस ग्रुप ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में बैठक की और कश्मीरी लोगों के आत्म-निर्णय के अधिकार के प्रति अपना समर्थन दोहराया।

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