CJI Surya Kant की बेंच ने पूछा: क्या BCI लॉ यूनिवर्सिटीज को सीधे कंट्रोल कर सकती है

सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) के कानूनी अधिकार के दायरे पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि क्या BCI के पास कानूनी शिक्षा देने वाले संस्थानों पर रेगुलेटरी कंट्रोल रखने का कानूनी अधिकार है। चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन जजों की बेंच BCI-PEARL FIRST ट्रस्ट और इस ट्रस्ट के ज़रिए स्थापित लॉ संस्थानों से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या BCI को कानूनी शिक्षा को रेगुलेट करने वाली एक्सपर्ट संस्था माना जा सकता है। बेंच ने कहा कि कानूनी शिक्षा से जुड़े मामलों को इस क्षेत्र में खास अनुभव रखने वाले कानूनी एक्सपर्ट और एकेडमिक्स संभाल सकते हैं। कोर्ट ने संकेत दिया कि कानूनी शिक्षा के लिए मोटे तौर पर स्टैंडर्ड तय करने और लॉ कॉलेजों व यूनिवर्सिटीज़ पर सीधा कंट्रोल रखने के बीच अंतर हो सकता है।

चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि BCI लॉ कॉलेजों को कैसे रेगुलेट कर सकता है और पूछा कि क्या उसकी कानूनी भूमिका, जो मुख्य रूप से कानूनी पेशे और वकीलों से जुड़ी है, अपने आप लॉ स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करने तक भी बढ़ जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि BCI कानूनी शिक्षा से जुड़े सामान्य स्टैंडर्ड बना सकता है, जैसे लॉ कोर्स की अवधि तय करना। हालांकि, क्या यह अधिकार काउंसिल को शिक्षण संस्थानों पर व्यापक कंट्रोल रखने की भी इजाज़त देता है, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर न्यायिक जांच की ज़रूरत है। 

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क्या BCI की भूमिका लॉ कॉलेजों तक भी है?

कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा यह है कि काउंसिल को चलाने वाले कानूनी ढांचे के तहत BCI के पास कितनी शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ़ कर दिया था कि वकीलों के तौर पर एनरोल होने से पहले लॉ स्टूडेंट्स पर BCI के पास कोई कानूनी अनुशासनात्मक शक्ति नहीं होती है। NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ से जुड़े सितंबर 2026 के एक फ़ैसले में, कोर्ट ने कहा था कि स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके शिक्षण संस्थानों और लागू संस्थागत नियमों के दायरे में आती है।

प्रशांत भूषण ने हितों के टकराव (conflict of interest) की चिंता जताई

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस बात पर चिंता जताई कि अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी लॉ कॉलेज भी चलाती है, तो हितों का टकराव हो सकता है। उन्होंने BCI-PEARL FIRST ट्रस्ट और कानूनी शिक्षा संस्थान स्थापित करने में उसकी भूमिका का ज़िक्र किया। दी गई जानकारी के अनुसार, यह ट्रस्ट गोवा और आंध्र प्रदेश में लॉ संस्थान स्थापित करने में शामिल रहा है, जबकि BCI के पास कानूनी शिक्षा से जुड़ी रेगुलेटरी ज़िम्मेदारियां हैं। इसलिए, कार्यवाही के दौरान जिन मुद्दों की जांच की जा रही है, उनमें यह सवाल भी शामिल है कि क्या कोई संस्था एक ही समय में रेगुलेटरी भूमिका और संस्थागत भूमिका निभा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी BCI-PEARL FIRST ट्रस्ट से जुड़े प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं, जिसमें BCI के पदाधिकारियों का काउंसिल में अपना पद छोड़ने के बाद भी स्थायी ट्रस्टी बने रहना शामिल है।

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