IMF Praises Indian Economy: वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना भारत; आईएमएफ ने विकास दर और नीतियों की सराहना की

दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन पर भरोसा जताया है। आईएमएफ द्वारा जारी ताजा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य समीक्षा में कहा गया है कि भारत वैश्विक आर्थिक वृद्धि का एक मुख्य आधार स्तंभ बन चुका है। संगठन ने भारत के व्यापक आर्थिक आधार और सरकार की संरचनात्मक नीतियों को इस स्थिर विकास का मुख्य कारण बताया है।

​विश्व विकास दर में 16 प्रतिशत की हिस्सेदारी
आईएमएफ ने कहा कि वैश्विक विकास दर में भारत अकेले लगभग 16 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। संस्था का अनुमान है कि भारत की सतत विकास दर आगामी वित्तीय वर्षों में भी 6.5 से 7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी रहेगी। यह प्रदर्शन चीन सहित दुनिया की अन्य प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी बेहतर है।

​घरेलू मांग और अवसंरचना पर भारी निवेश
रिपोर्ट के अनुसार, भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि के पीछे दो मुख्य कारक हैं - मजबूत घरेलू खपत और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सरकार का भारी सार्वजनिक निवेश। देश में डिजिटल क्रांति ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे छोटे व्यवसायों और आम नागरिकों को सीधे बैंकिंग और ऋण सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।

​मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और मौद्रिक नीतियां
आईएमएफ ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीतियों और महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण की भी तारीफ की है। खाद्य और ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को अपने तय लक्ष्य के दायरे में सीमित रखने में सफलता पाई है। इसके साथ ही, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और घटते चालू खाता घाटे ने बाहरी वित्तीय झटकों से भारत का बचाव किया है।

​वैश्विक मोर्चे पर भारत की बढ़ती साख
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का यह आकलन ऐसे समय में आया है जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आईएमएफ ने जोर देकर कहा कि यदि भारत विनिर्माण सेक्टर, निजी निवेश और श्रम बाजार में सुधारों की गति बनाए रखता है, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुस्ती के दौर से बाहर निकालने में और भी बड़ी भूमिका निभाएगा।

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UPI Payment पर नया नियम: ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर लगेगा 0.4% चार्ज, जानें ग्राहक पर क्या होगा असर

UPI Payment Charges: अगर आप रोजमर्रा की खरीदारी या किसी दुकान पर भुगतान करने के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा UPI मर्चेंट पेमेंट पर नया Merchant Discount Rate (MDR) लागू होगा, लेकिन यह चार्ज ग्राहक से नहीं लिया जाएगा। NPCI के नए फ्रेमवर्क के मुताबिक यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगी।

क्या ₹2,000 से ज्यादा UPI करने पर ग्राहक से पैसे कटेंगे?
नहीं। UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाया जाएगा। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि UPI यूजर्स के लिए भुगतान मुफ्त रहेगा।

यानी अगर आपने किसी दुकान पर ₹5,000 का UPI पेमेंट किया, तो आपके बैंक खाते से ₹5,000 ही कटेंगे। MDR का खर्च संबंधित मर्चेंट और पेमेंट इकोसिस्टम के बीच तय व्यवस्था के तहत होगा।

₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर कितना चार्ज लगेगा?
नए नियम के तहत चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% तक MDR लगाया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन रखी गई है।

उदाहरण से समझें:

• ₹2,000 तक का मर्चेंट UPI पेमेंट → MDR नहीं
• ₹5,000 का पात्र मर्चेंट पेमेंट → 0.4% = ₹20 MDR
• ₹10,000 का पात्र पेमेंट → 0.4% = ₹40 MDR
• बहुत बड़े पेमेंट पर भी MDR की अधिकतम सीमा → ₹300

ध्यान रखें: इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहक के खाते से ये रकम अतिरिक्त काटी जाएगी।

दोस्त या परिवार को पैसे भेजने पर क्या होगा?
अगर आप UPI से अपने दोस्त, परिवार या किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे भेजते हैं, तो इसे Person-to-Person (P2P) ट्रांजैक्शन कहा जाता है।

P2P UPI ट्रांजैक्शन पहले की तरह मुफ्त रहेगा। रकम कितनी भी हो, इस पर नया MDR लागू नहीं होगा।

₹2,000 तक के UPI पेमेंट का क्या होगा?
₹2,000 तक के UPI पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे UPI ट्रांजैक्शन पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर ग्राहक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क नहीं ले सकते।

इसका मतलब है कि छोटी खरीदारी के लिए UPI का इस्तेमाल पहले की तरह जारी रहेगा।

किन पेमेंट पर ₹5 का फिक्स्ड चार्ज?
NPCI के नए फ्रेमवर्क में कुछ खास मर्चेंट कैटेगरी के लिए अलग व्यवस्था रखी गई है। रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी कुछ श्रेणियों में ₹2,000 से अधिक के पात्र UPI पेमेंट पर ₹5 का फिक्स्ड MDR लागू होगा।

छोटे दुकानदारों को क्या राहत मिलेगी?
छोटे व्यापारियों के लिए भी राहत जारी रहेगी। छोटे मर्चेंट के लिए कम राशि वाले UPI पेमेंट पर Zero MDR की व्यवस्था बनी रहेगी।

इसका फायदा खासतौर पर छोटी दुकानों, रेहड़ी-पटरी वालों और स्थानीय कारोबारियों को मिलेगा, जिनके लिए हर डिजिटल पेमेंट पर अतिरिक्त लागत एक बड़ा मुद्दा हो सकती है।

सरकार और NPCI यह बदलाव क्यों ला रहे हैं?
UPI पर ट्रांजैक्शन की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम की सुरक्षा, ऑपरेशन और साइबर सिक्योरिटी पर खर्च भी बढ़ रहा है।

नए MDR मॉडल का उद्देश्य UPI को ग्राहकों के लिए मुफ्त रखते हुए पेमेंट इकोसिस्टम के लिए टिकाऊ कमाई का मॉडल तैयार करना है। सरकार ने भी कहा है कि MDR केवल सीमित और तय श्रेणी के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा।

आम UPI यूजर को क्या याद रखना चाहिए?

बस 4 बातें याद रखें:

• P2P UPI पेमेंट हमेशा मुफ्त रहेगा।
• ₹2,000 तक के मर्चेंट पेमेंट पर MDR नहीं लगेगा।
• ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर MDR लागू होगा।
• MDR ग्राहक से अतिरिक्त ट्रांजैक्शन फीस के रूप में नहीं लिया जाएगा।

इसलिए आम ग्राहक के लिए रोजमर्रा के छोटे UPI पेमेंट में कोई बदलाव नहीं है। नया नियम मुख्य रूप से चुनिंदा हाई-वैल्यू P2M ट्रांजैक्शन और मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम से जुड़ा है।

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