नोएडा-ग्रेटर नोएडा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! दिल्ली-आनंद विहार नहीं अब यहां से पकड़ पाएंगे पूर्वांचल की ट्रेन, जल्द बनेगा रेलवे स्टेशन

ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी में नया रेलवे टर्मिनल बनाया जा रहा है। यह मौजूदा रेलवे हॉल्ट के पास और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से करीब 3 किलोमीटर दूर होगा। स्टेशन के लिए 46 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन तय की गई है

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Explained | UN Security Council Visegrad Group | 21वीं सदी की महाशक्ति भारत! 4 यूरोपीय देशों ने एक सुर में कहा-'UNSC में भारत को मिले स्थायी सीट'

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला है। मध्य यूरोप के चार शक्तिशाली देशों के समूह-विसेग्राद ग्रुप (V4)-ने भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाए जाने की मांग का सर्वसम्मति से समर्थन किया है। इससे इस वैश्विक संस्था में लंबे समय से लंबित सुधारों की प्रक्रिया को नया कूटनीतिक बल मिला है। विसेग्राद समूह के चार सदस्य देशों- हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य-ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के इतर हुई पहली 'V4-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक' के दौरान यह ऐतिहासिक घोषणा की।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात के बाद स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराज ब्लानार ने कहा, "V4 देशों के तौर पर हम सभी इस बात से सहमत हैं कि 'ग्लोबल साउथ' का हिस्सा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उभरती महाशक्ति होने के नाते, भारत को UN सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर वहां शामिल होना चाहिए।"

भारत UNSC में स्थायी सीट क्यों चाहता है?
भारत के अभियान के पीछे का तर्क सीधा है: सुरक्षा परिषद के गठन के बाद से दुनिया बदल गई है, लेकिन इसकी स्थायी सदस्यता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1945 में, एशिया और अफ्रीका का बड़ा हिस्सा औपनिवेशिक शासन के अधीन था। कई देश जिनकी आबादी, अर्थव्यवस्था और राजनयिक प्रभाव आज बहुत ज़्यादा है, वे या तो स्वतंत्र नहीं थे या संप्रभु देशों के तौर पर उनका अस्तित्व ही नहीं था।

भारत आठ बार सुरक्षा परिषद का निर्वाचित सदस्य रह चुका है, जिसमें हाल ही में 2021 और 2022 का कार्यकाल शामिल है। इस दावे के पीछे कई कारण हैं - भारत की आबादी, आर्थिक ताकत, UN शांति अभियानों में योगदान और बढ़ता राजनयिक प्रभाव। भारत ने आतंकवाद-रोधी उपायों, विकास, समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शांति पर चर्चाओं में भी सक्रिय भूमिका निभाई है।

81वीं UN महासभा के लिए भारत के प्राथमिकता पत्र में तर्क दिया गया है कि संघर्षों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में UN की अक्षमता ने इसकी "प्रभावशीलता, विश्वसनीयता और वैधता" पर सवाल खड़े किए हैं। इसलिए, नई दिल्ली के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार का मतलब सिर्फ़ भारत को स्थायी सदस्यता में शामिल करना नहीं है। इसका मकसद दुनिया की सबसे शक्तिशाली बहुपक्षीय सुरक्षा संस्था के ढांचे में बदलाव करना है ताकि वह आज की दुनिया की बेहतर तस्वीर पेश कर सके।

भारत अकेले यह कोशिश नहीं कर रहा है
भारत के अभियान को खुद UN सुरक्षा परिषद के कई सदस्यों का समर्थन मिला है। फ्रांस ने लगातार भारत के दावे का समर्थन किया है। यूनाइटेड किंगडम ने भी सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को शामिल करने का समर्थन किया है। अमेरिका ने सैद्धांतिक रूप से भारत की स्थायी सदस्यता का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है, जबकि रूस ने भी भारत की दावेदारी का समर्थन किया है।

भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान के साथ G4 समूह का भी हिस्सा है। ये चारों देश स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं और बातचीत के दौरान अपनी स्थिति में तालमेल बिठाते हैं। G4 ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों की मौजूदा संख्या 15 से बढ़ाकर 25 या 26 करने का प्रस्ताव दिया है।

इसके प्रस्तावित मॉडल के तहत, छह नई स्थायी सीटें बनाई जाएंगी -- दो अफ्रीका के लिए, दो एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के लिए, एक लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए और एक पश्चिमी यूरोप और अन्य के लिए। इस प्रस्ताव में चार या पांच अतिरिक्त अस्थायी सीटें भी शामिल हैं।

P5 की समस्या
पांच मौजूदा स्थायी सदस्य -- अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके -- परिषद के विस्तार के लिए किसी एक मॉडल पर सहमत नहीं हुए हैं। इस बात पर मतभेद हैं कि कितने देशों को शामिल किया जाना चाहिए, किन क्षेत्रों को सीटें मिलनी चाहिए, क्या नए स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होनी चाहिए और विस्तार के बाद परिषद को कैसे काम करना चाहिए।

चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एकमात्र ऐसा स्थायी सदस्य है जो स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है। बीजिंग कूटनीतिक अस्पष्टता का इस्तेमाल करता है; वह कहता है कि वह भारत की आकांक्षाओं को समझता है और उनका सम्मान करता है, लेकिन साथ ही व्यापक सहमति की मांग करके इस दावेदारी को संरचनात्मक रूप से रोकता भी है।

यही कारण है कि भारत की स्थायी सदस्यता के लिए कूटनीतिक समर्थन का मतलब अपने आप सुरक्षा परिषद में सुधार के हर पहलू पर सहमति नहीं होता है।

सबसे बड़ी बाधा संरचनात्मक है। सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि इस प्रक्रिया के लिए व्यापक समर्थन की आवश्यकता है और साथ ही मौजूदा स्थायी सदस्यों के हितों का भी ध्यान रखना होगा।

और फिर वीटो का मुद्दा भी है
सबसे बड़ा सवाल यह हो सकता है कि वीटो का क्या होगा। अभी, पांच स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण फैसलों को रोक सकते हैं। चुने हुए सदस्यों के पास यह अधिकार नहीं है। अफ्रीकी संघ का तर्क है कि अंततः वीटो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जब तक यह मौजूद है, वह चाहता है कि नए स्थायी सदस्यों को भी मौजूदा P5 के समान अधिकार मिलें। भारत ने भी ऐसी ही स्थिति अपनाई है।

अप्रैल 2026 के एक बयान में, नई दिल्ली ने कहा कि स्थायी सदस्यों की कोई ऐसी अलग कैटेगरी नहीं हो सकती जिसमें कुछ देशों के पास वीटो का अधिकार हो और दूसरों के पास न हो। भारत ने "सब या कोई नहीं" (all or none) वाले नज़रिए का समर्थन किया है, जिसके तहत मौजूदा और नए स्थायी सदस्यों के पास एक जैसे अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ होंगी।

भारत के लिए नया डिप्लोमैटिक मोर्चा
V4 की बैठक ने मध्य यूरोप के चार देशों के साथ भारत के जुड़ाव में एक नया अध्याय जोड़ा। जयशंकर ने इसे एक "नया ऐतिहासिक मौका" बताया और इन देशों को एक साथ लाने के लिए ब्लानार का शुक्रिया अदा किया।

जयशंकर ने कहा, "हमारी पहली विसेग्राद फोर (Visegrad Four) और भारत की बैठक हुई। एक तरह से, यह एक नया ऐतिहासिक मौका था, और मैं आज हमें एक साथ लाने के लिए मंत्री जुराज (स्लोवाकिया के विदेश मंत्री) का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यह बहुत ही फ़ायदेमंद बैठक थी।"

यह बैठक सिर्फ़ सुरक्षा परिषद के बारे में नहीं थी। भारत और V4 देशों ने एक बड़े संस्थागत रिश्ते को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई, जिसमें सालाना बिज़नेस फ़ोरम और विदेश मंत्रियों के बीच नियमित बैठकें शामिल हैं।

जयशंकर ने कहा, "हमने इस बात पर सहमति जताई कि चूँकि यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्ते गहरे हो रहे हैं, इसलिए V4 के साथ हम सालाना बिज़नेस फ़ोरम बनाने के लिए कुछ खास पहल करेंगे। विदेश मंत्रियों के तौर पर हम हर साल मिलेंगे। यही आम सहमति बनी।"

रक्षा, अंतरिक्ष, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच आपसी संबंधों के साथ-साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर भी चर्चा हुई। मंत्रियों ने यूक्रेन संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र में हो रही घटनाओं समेत बड़े वैश्विक संकटों पर भी अपने विचार साझा किए।

V4 के समर्थन का क्या मतलब है
V4 के समर्थन से ही सुरक्षा परिषद में सुधार की गारंटी नहीं मिलती। यह प्रक्रिया कई देशों और सबसे अहम बात, मौजूदा स्थायी सदस्यों के साथ बातचीत से जुड़ी हुई है। लेकिन इससे भारत को देशों का एक और सामूहिक गुट मिल जाता है जो स्थायी सदस्यता के लिए उसकी दावेदारी का समर्थन करता है।

जयशंकर से यह भी पूछा गया कि क्या भारत के लिए V4 का बढ़ता महत्व कोई राजनीतिक पहलू रखता है। उन्होंने कहा, "V4 देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, और हम जानते हैं कि ये देश बहुत मज़बूत और खास क्षमता वाले हैं। ये औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएँ हैं, ऐसी अर्थव्यवस्थाएँ जिनमें ज़बरदस्त इनोवेशन और टेक्नोलॉजी टैलेंट है। और मुझे लगता है कि V4 कैसे एक साथ आते हैं, यह उन्हें तय करना है। लेकिन हम निश्चित रूप से साथ काम करने के मौके का स्वागत करते हैं।"

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