अनुदानित परास्नातक शिक्षा के बाद डॉक्टर अनिवार्य सरकारी सेवा बॉन्ड से बच नहीं सकते : उच्च न्यायालय
अनुदानित परास्नातक शिक्षा के बाद डॉक्टर अनिवार्य सरकारी सेवा बॉन्ड से बच नहीं सकते : उच्च न्यायालयकर्नाटक लोकायुक्त ने आठ सरकारी अधिकारियों के परिसरों पर छापेमारी की
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