पंजाब सीएम भगवंत मान ने ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर से की मुलाका, व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर दिया जोर

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कनाडा, विशेष रूप से ब्रिटिश कोलंबिया के साथ व्यापारिक और निवेश संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया है. उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ने से न केवल कारोबार को गति मिलेगी, बल्कि लोगों के बीच आपसी जुड़ाव भी और सशक्त होगा. यह बात उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी के साथ हुई मुलाकात के दौरान कही.

व्यापार और निवेश को लेकर पंजाब की तत्परता

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कनाडा लंबे समय से भारत और पंजाब का भरोसेमंद साझेदार रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब कनाडाई कंपनियों के साथ कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है. उनके अनुसार, राज्य की नीति निवेशकों के अनुकूल है और ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के माध्यम से सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे निवेश प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनती है.

कृषि, उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जा में अवसर

पंजाब की आर्थिक ताकत को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य एग्रो-प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग उपकरण, आईटी सेवाओं और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है. उन्होंने कहा कि सतत कृषि, ग्रीनहाउस तकनीक और खाद्य सुरक्षा में ब्रिटिश कोलंबिया की विशेषज्ञता, पंजाब के कृषि आधुनिकीकरण के लक्ष्यों के अनुरूप है. इसके साथ ही सोलर पार्क और बायो-एनर्जी परियोजनाओं में संयुक्त उपक्रमों की भी व्यापक संभावनाएं हैं.

शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक में सहयोग की संभावनाएं

मुख्यमंत्री मान ने शिक्षा और कौशल विकास को भविष्य का महत्वपूर्ण आधार बताया. उन्होंने कनाडाई विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान और व्यावसायिक प्रशिक्षण में साझेदारी की बात कही. स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण और टेलीमेडिसिन में भी निवेश के बड़े अवसर मौजूद हैं. आईटी और डिजिटल सेक्टर में साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्री-टेक परियोजनाओं पर सहयोग को लेकर भी उन्होंने सकारात्मक संकेत दिए.

प्रवासी समुदाय और निवेश सम्मेलन पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कनाडा में बसे पंजाबी प्रवासी समुदाय को दोनों क्षेत्रों के बीच मजबूत सेतु बताया. उन्होंने कनाडा को ‘प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026’ में साझेदार देश के रूप में आमंत्रित करते हुए कहा कि यह मंच व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा. जवाब में ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने भी पंजाब के साथ रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की इच्छा जताई, जिससे इस साझेदारी के नए अध्याय की शुरुआत के संकेत मिलते हैं. 

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केंद्र सरकार का बड़ा कदम, 242 अवैध ऑनलाइन बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट ब्लॉक

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के लागू होने के बाद गुरुवार को 242 अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइट लिंक ब्लॉक कर दिए. सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह कदम अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है. अब तक 7,800 से अधिक अवैध बेटिंग और जुआ वेबसाइट को बंद किया जा चुका है, जिनमें से बड़ी संख्या पर हाल के महीनों में कार्रवाई हुई है.

युवाओं और परिवारों की सुरक्षा पर जोर

सूत्रों के अनुसार आज की कार्रवाई सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत खासकर युवाओं को अवैध ऑनलाइन बेटिंग और जुए से बचाया जा सके. सरकार का मानना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म न केवल वित्तीय नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करते हैं. अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म अक्सर जल्दी अमीर बनने के झूठे वादे कर लोगों को फंसाते हैं.

पिछले साल पास हुआ था बिल

पिछले वर्ष अगस्त में संसद से पारित The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 को राष्ट्रपति Droupadi Murmu की मंजूरी मिली थी. इसके बाद यह कानून प्रभाव में आया. इस कानून का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को नियंत्रित करना, अवैध मनी गेम्स पर रोक लगाना और सुरक्षित डिजिटल मनोरंजन को बढ़ावा देना है.

वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त समस्या

सरकार ने यह भी रेखांकित किया कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी लत एक वैश्विक चिंता बन चुकी है. World Health Organization ने गेमिंग डिसऑर्डर को अपनी International Classification of Diseases में एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में वर्गीकृत किया है. इसमें खेल पर नियंत्रण खोना, दैनिक गतिविधियों की उपेक्षा और नुकसान के बावजूद खेल जारी रखना शामिल है.

संतुलन बनाने की कोशिश

कानून में यह स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र डिजिटल और क्रिएटिव अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह नवाचार, रोजगार और तकनीकी विकास के अवसर प्रदान करता है. अधिनियम ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक और सामाजिक ऑनलाइन गेम्स को प्रोत्साहित करता है, जबकि सट्टेबाजी, जुआ और फैंटेसी मनी गेम्स को इससे अलग रखता है. सरकार का कहना है कि यह कदम सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल भविष्य की दिशा में एक अहम प्रयास है.

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