Jamui Case: 'छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं', Bihar Minister Shravan Kumar के बयान पर बवाल

बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को जमुई में कथित छेड़छाड़ की घटना को छिटपुट घटना बताया। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए, बिहार के ग्रामीण विकास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी घटनाओं पर नज़र रख रही है और दोषियों को कानून से बचने नहीं देगी। बिहार के मंत्री ने कहा कि दुनिया पूरी तरह अपराध-मुक्त नहीं है। छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। सरकार की नज़र इन छिटपुट घटनाओं पर है। ऐसे काम करने वाले बिहार में बच नहीं सकते। पहले भी उनके खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की गई है।

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JD(U) मंत्री का यह बयान जमुई ज़िले से सामने आए एक बेहद परेशान करने वाले वीडियो के बाद आया है। इस वीडियो में कुछ बदमाश एक लड़के के साथ मारपीट करते और एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में लड़की हाथ जोड़कर कुछ लोगों से उसे और उसके पुरुष दोस्त को जाने देने की गुहार लगाती दिख रही है, क्योंकि उन्हें परेशान और रोका जा रहा था। इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश है।

वहीं, इस अत्यंत संवेदनशील मामले को संज्ञान में लेते हुए जमुई पुलिस द्वारा त्वरित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है इस संबंध में जमुई थाना कांड सं०-428/26, दिनांक- 21.09.2026, धारा- 74 /76/3(5) बी०एन०एस० एवं 08/12 पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय, जमुई विश्वजीत दयाल के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में एक विशेष S.I.T. टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है।

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वायरल विडियो में आरोपियों की पहचान कर ली गई है। तीन आरोपी गिफ्तार किए गए हैं।  अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी एवं अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। अपलोड वीडियो को टेक डाउन की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, बिहार राज्य महिला आयोग ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कथित घटना पर जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। जमुई के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विश्वजीत दयाल ने संवाददाताओं से कहा कि कथित घटना 19 सितंबर की शाम की है और वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे वाहन के नंबर के आधार पर पीड़ित लड़के और लड़की का पता लगा लिया गया है।
 

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CM मोहन यादव ने भवन विकास निगम की आय बढ़ाने के लिए रेवेन्यू जनरेटिंग बॉडी बनाने के निर्देश दिए। 763 प्रोजेक्ट और ₹10,994 करोड़ के काम की समीक्षा हुई।

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