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Others भारत ने जन केंद्रित नीतियों, कल्याण केंद्रित कानूनों से लोकतंत्र को मजबूत किया: Om Birla
prabhasakshiलोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व ऐसे समय में वैश्विक चुनौतियों का निर्णायक समाधान दे रहा है, जब दुनिया नेतृत्व के लिए उनकी ओर देख रही है।
संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए, बिरला ने कहा कि भारत की सात दशक से अधिक लंबी संसदीय यात्रा में, लोगों पर केंद्रित नीतियों और कल्याण केंद्रित कानूनों के जरिए लोकतंत्र मजबूत हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तटस्थ और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था ने सभी पात्र नागरिकों के लिए भागीदारी वाला लोकतंत्र सुनिश्चित किया है।
बिरला ने कहा कि संसद और सरकार के सामूहिक प्रयासों से कई (आज तक 1500 से अधिक) अवांछित और पुराने कानूनों को रद्द किया गया है और जन कल्याण पर केंद्रित नए कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कानूनों और नीतियों को लागू करने से भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित देश बनाने में मदद मिलती है।
केंद्र ने Mumbai Airport का राडार गोराई में स्थानांतरित करने की अनुमति दी : फडणवीस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने मुंबई हवाई अड्डे के उच्च आवृत्ति वाले राडार को दहिसर से गोराई स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, जिसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी मंजूरी दे दी है।
उन्होंने बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित राज्य के 29 महानगरपालिकाओं में मतदान की पूर्व संध्या पर सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर किये एक पोस्ट में कहा कि इससे उत्तरी मुंबई के दहिसर क्षेत्र के पुनर्विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने राडार प्रणाली के लिए गोराई में भूमि आवंटित करने का निर्णय पहले ही ले लिया था। उन्होंने कहा कि राडार के स्थानांतरण से दहिसर की विकास गतिविधियों में आ रही प्रमुख बाधाएं दूर होंगी।
नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने पिछले महीने घोषणा की थी कि दहिसर में स्थित एएआई के उच्च आवृत्ति वाले रडार को गोराई में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में किफायती आवास परियोजनाओं के लिए सैकड़ों एकड़ भूमि उपलब्ध हो जाएगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और अन्य हितधारकों के बीच हुई बैठक के बाद राडार को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को लिखे पत्र के अनुसार, स्थानांतरण का खर्च राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा।
