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आसनसोल में दर्दनाक हादसा: अवैध खनन के दौरान कोयला खदान धंसी, 3 लोगों की मौत, 2 को बचाया गया

पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मंगलवार (13 जनवरी) की सुबह आसनसोल के पास एक ओपन-कास्ट कोयला खदान के धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई है, जबकि दो अन्य को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यह घटना कुल्टी थाना क्षेत्र के बरिरा इलाके में हुई। यह खदान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) द्वारा संचालित की जा रही है। मजदूर आर्थिक मजबूरी के कारण कोयला निकालने के लिए अवैध रूप से खदान में घुसे थे, जो इस क्षेत्र में एक आम लेकिन खतरनाक प्रथा है। अचानक हुए भूस्खलन से वे मलबे के नीचे दब गए, जिससे तुरंत अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे।

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बचाव कार्य और हताहत

बचाव अभियान तेजी से शुरू किया गया, जिसमें BCCL के अधिकारी, पुलिस टीमें और JCB जैसे भारी मशीनरी शामिल थे। घटनास्थल पर मौजूद पोद्दार ने पहले शव के बरामद होने के बाद दो और शवों को बरामद होते देखा। दो जीवित बचे लोगों को गंभीर हालत में अस्पतालों में भर्ती कराया गया, हालांकि उनकी स्थिति के बारे में सटीक जानकारी अभी भी लंबित है।
 

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शुरू में न तो पुलिस और न ही खदान अधिकारियों ने आधिकारिक हताहतों के आंकड़े जारी किए, जिससे अनिश्चितता बढ़ गई। इन प्रयासों ने अनियमित पहुंच के खतरों को उजागर किया, जिसमें स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के गार्ड और खदान संचालक अक्सर इस तरह की घुसपैठ को नजरअंदाज करते हैं।

आधिकारिक बयान और आरोप

पश्चिम बर्धमान के जिला मजिस्ट्रेट पोन्नमबलम एस ने कहा, "क्या हुआ, यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद हम और अधिक जानकारी दे पाएंगे।" इसके विपरीत, बीजेपी विधायक अजय पोद्दार ने विस्फोटक आरोप लगाते हुए पुलिस, केंद्रीय बलों और कोयला माफिया से जुड़े एक "सिंडिकेट" का आरोप लगाया। "वे रैटहोल से कोयला निकाल रहे थे। यह एक सिंडिकेट है। इसमें केंद्रीय बल, पुलिस और माफिया शामिल हैं। मरने वाले ग्रामीण ही होते हैं। यह पूरे बंगाल में प्रचलित है," उन्होंने मीडिया से कहा। ये दावे प्रणालीगत मुद्दों की ओर इशारा करते हैं, जिसमें स्थानीय लोग आजीविका के लिए लंबे समय से चल रहे अवैध खनन को सहन करने की निंदा कर रहे हैं, बावजूद इसके कि जोखिमों के बारे में पता है।

स्थानीय प्रभाव और व्यापक संदर्भ

मौतों के बाद कुल्टी में मातम छा गया, क्योंकि परिवार शोक मना रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि खदान अधिकारियों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को घुसपैठ की जानकारी होने के बावजूद वे चुप रहे। आस-पास के गांवों के कई निवासी, रोज़ाना कोयले के टुकड़ों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, और खुले खदानों से चोरी वाले इस इलाके में ज़िंदा रहने के लिए सुरक्षाकर्मियों से बचते हैं।

यह हादसा 15 नवंबर, 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में एक पत्थर की खदान ढहने की घटना जैसा ही है, जहाँ 15 लोग फंस गए थे, सात शव बरामद किए गए थे, और NDRF/SDRF की जाँच के बाद ऑपरेशन खत्म कर दिया गया था। सोनभद्र के SP अभिषेक वर्मा ने बताया कि बड़े-बड़े पत्थरों की वजह से ऑपरेशन मुश्किल था, जिससे खनन सुरक्षा में बार-बार होने वाली कमियाँ सामने आती हैं।

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I-PAC पर ईडी छापे को लेकर Calcutta High Court करेगा सुनवाई

कलकत्ता उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राजनीतिक परामर्श कंपनी आई-पैक के निदेशक प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर की गई छापेमारी के सिलसिले में ईडी और तृणमूल कांग्रेस की याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेगा। इस दौरान अदालत कक्ष में केवल इन मामलों से संबंधित वकीलों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने निर्देश दिया कि सुनवाई नियंत्रित प्रवेश के साथ होगी, क्योंकि नौ जनवरी को जब इन मामलों की सुनवाई होनी थी, तब न्यायमूर्ति सुव्रा घोष के न्यायालय कक्ष में अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

न्यायमूर्ति घोष ने उस दिन उन लोगों से अदालत कक्ष से बाहर जाने का बार-बार अनुरोध किया था जो याचिकाओं से संबंधित नहीं थे। जब वे बाहर नहीं गये तब न्यायमूर्ति घोष ने सुनवाई 14 जनवरी के लिए स्थगित कर दी थी और अपनी सीट से उठकर चली गयी थीं।

प्रशासनिक नोटिस में कहा गया है कि सुनवाई के समय केवल वरिष्ठ वकील, उनके सहायक वकील और दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित रहने वाले वकील ही मौजूद रहेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों याचिकाओं से संबंधित अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

नोटिस में कहा गया है कि यदि याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के अलावा कोई भी व्यक्ति इन दोनों मामलों की अदालती कार्यवाही में भाग लेना चाहता है, तो वह व्यक्ति डिजिटल रूप से शामिल हो सकता है।

आठ जनवरी को यहां हुई छापेमारी के दौरान, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी के तलाशी अभियान स्थलों पर पहुंचीं और आरोप लगाया कि निदेशालय के जांचकर्ता कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के संवेदनशील डेटा को जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने बनर्जी पर मौके से दस्तावेज हटाने का भी आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस और ईडी दोनों ने छापेमारी को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

तृणमूल कांग्रेस ने एजेंसी को तलाशी अभियान के दौरान जब्त किए गए आंकड़ों के पूर्वाग्रह, दुरुपयोग और प्रसार से रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की, जबकि ईडी ने अपनी जांच में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए आठ जनवरी की घटनाओं की जांच सीबीआई को सौंपने की प्रार्थना की।

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