क्या चुनाव आयोग बंगाल में समय पर कर पाएगा SIR? 33 लाख नोटिस लंबित, जानिए पूरा मामला
उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और नदिया जैसे बड़े जिलों में नोटिस डिलीवरी और सुनवाई दोनों में भारी अंतर है. आयोग ने इन खामियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर तैनात किए हैं और सुनवाई केंद्रों की संख्या बढ़ाई है.
बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति! राज्य सरकार और NIIFL के बीच हुआ बड़ा समझौता
इस MoU का मुख्य उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को गति देना और निवेश योग्य योजनाओं की पहचान करना है. NIIFL, जो भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, बिहार सरकार के लिए Knowledge Partner और तकनीकी सलाहकार की भूमिका निभाएगा.
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