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Others Dehradun DM को 1 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट, Uttarakhand के मेडिकल कॉलेजों में फर्जीवाड़े पर एक्शन
prabhasakshiउत्तराखंड के मेडिकल शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने उन आरोपों की ज़िला-स्तर पर जांच के आदेश दिए हैं, जिनमें कहा गया है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए फ़र्ज़ी स्थायी निवास और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण-पत्रों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने देहरादून के ज़िला मजिस्ट्रेट से एक हफ़्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है, क्योंकि मेडिकल एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है। यह कदम प्रदीप बहुगुणा की शिकायत के बाद उठाया गया है। उन्होंने शुक्रवार को उनियाल से मुलाक़ात की थी और लगभग 350 उम्मीदवारों की एक सूची सौंपी थी, जिनके दस्तावेज़ों की जांच की ज़रूरत है। बहुगुणा ने कहा कि वह यह दावा नहीं कर रहे हैं कि सभी सर्टिफिकेट नकली हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड और एडमिशन से जुड़ी जानकारी से इतना शक पैदा होता है कि इसकी आधिकारिक जांच होनी चाहिए।
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उनियाल ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि एडमिशन की प्रक्रिया खत्म होने से पहले संदिग्ध मामलों की स्थिति साफ हो सके। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में कुछ सर्टिफिकेट नकली पाए गए हैं और स्थायी निवास प्रमाण पत्र के बारे में भी शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति को धोखाधड़ी से स्थायी निवास या स्वतंत्रता सेनानी पर आश्रित होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो यह एक गंभीर मामला होगा। 350 उम्मीदवारों की जांच की मांग करने का कारण बताते हुए बहुगुणा ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि उन्होंने मेडिकल एडमिशन में शामिल उन उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की थी जिनके दस्तावेजों की जांच की जानी थी।
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उन्होंने बताया कि उनमें से कई लोगों ने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई उत्तराखंड के बाहर की थी, और कुछ ने बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में NEET की परीक्षा दी थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि किसी दूसरे राज्य में पढ़ाई करना या कहीं और NEET की परीक्षा देना, अपने आप में जाली सर्टिफिकेट का सबूत नहीं है। बहुगुणा ने कहा मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इन सभी लोगों के सर्टिफिकेट नकली हैं। लेकिन उनके दस्तावेजों की जांच ज़रूरी है। मैंने लगभग 350 नामों की पहचान की है, और हो सकता है कि ऐसे मामलों की असल संख्या इससे ज़्यादा हो।
MK Stalin के कार्यकाल में बने थे UK निवेश के आधार, TRB Rajaa ने TVK सरकार पर साधा निशाना
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री TRB राजा ने मुख्यमंत्री C जोसेफ विजय की हालिया यूनाइटेड किंगडम निवेश यात्रा के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि इस यात्रा के दौरान साइन किए गए मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoUs) असल में पिछली DMK सरकार द्वारा तैयार की गई निवेश पाइपलाइन का नतीजा थे। उन्होंने TVK के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा इन निवेशों को अपनी विदेशी आउटरीच का नतीजा बताने पर आपत्ति जताई। डीएमके नेता ने कहा कि CM के दौरे के दौरान घोषित निवेश में "कुछ भी नया नहीं" था और दावा किया कि कई समझौतों की नींव MK स्टालिन के कार्यकाल में ही रख दी गई थी।
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तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि CM के छह दिन के UK दौरे से लगभग 15,300 करोड़ रुपये के निवेश का वादा मिला है, जिससे 10,000 से ज़्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ा निवेश समझौता संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल और उसकी यूरोप और यूके स्थित जॉइंट-वेंचर कंपनियों के साथ हुआ, जिसमें लगभग 11,000 करोड़ रुपये शामिल थे। राजा ने उस समझौते का भी खास तौर पर ज़िक्र किया। पूर्व उद्योग मंत्री ने सवाल उठाया कि कंपनी के एक अपेक्षाकृत जूनियर लेवल के मार्केटिंग प्रतिनिधि की मौजूदगी में MoU पर साइन क्यों किए गए। राजा ने पूछा इसके लिए सीनियर लीडरशिप CM के साथ क्यों नहीं गई?
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उन्होंने यह भी कहा कि स्टालिन के विदेश दौरों में तमिल लोगों से बातचीत शामिल रही है, और उन्होंने इन मुलाकातों की तुलना विजय के दौरे के दौरान लोगों को हुई परेशानी से की। राजा ने दावा किया कि UK में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु एक बेहद मज़बूत राज्य है और तर्क दिया कि सत्ता में चाहे कोई भी राजनीतिक नेतृत्व हो, यह राज्य निवेश आकर्षित करता रहेगा।
