MEA Press Briefing: America, Pakistan, Bangladesh, Saudi Arabia, Maldives, Yemen और Bhutan संबंधी मुद्दों पर भारत सरकार ने दी बड़ी जानकारी

भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर भारत बेहद चिंतित है। उन्होंने सऊदी अरब की संप्रभु सीमा में नागरिकों और आर्थिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की निंदा की। मक्का जैसे पवित्र शहर को निशाना बनाने की कोशिश पर भी भारत पहले ही कड़ा विरोध जता चुका है। जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं तथा बाब अल-मंदब जलमार्ग से नौवहन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ऐसी स्थिति पूरी तरह अस्वीकार्य है और वह क्षेत्र में जल्द शांति तथा स्थिरता की बहाली की उम्मीद करता है।

प्रेस ब्रीफिंग में भारत-पाकिस्तान के बीच समुद्री टकराव का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से भारत के विरोध पर दिया गया जवाब वही पुराना टालमटोल वाला रवैया है। उन्होंने आरोपों और संकेतों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि भारतीय नौसेना का पोत कोलकाता पश्चिमी अरब सागर में नियमित तैनाती पर था, तभी पाकिस्तानी नौसेना के पोत हुनैन ने समुद्र में अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर व्यवहार किया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पोतों की टक्कर हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पोत की खतरनाक ढंग से आगे निकलने की कोशिश ने अप्रैल 1991 के भारत-पाकिस्तान समझौते के अनुच्छेद 10 का उल्लंघन किया, जिसमें समुद्र में दोनों देशों की नौसैनिक इकाइयों के बीच कम से कम तीन समुद्री मील की दूरी रखने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री टक्कर रोकथाम नियमों का उल्लंघन किया गया। हालांकि भारतीय पोत को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और वह समुद्र में अपनी तैनाती पर बना हुआ है।

इसके अलावा, बांग्लादेश में पूर्ववर्ती अवामी लीग सरकार के दौरान भारत के साथ हुए 101 समझौतों की समीक्षा किए जाने की खबरों पर भारत ने कहा कि इस संबंध में उसे आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। गंगा जल बंटवारे सहित जल संबंधी मुद्दों पर जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी तंत्र मौजूद है और तकनीकी स्तर पर जल संबंधी बैठकें लगातार हो रही हैं।

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साथ ही अमेरिका से जुड़े मुद्दों पर भी भारत ने अपनी चिंताएं स्पष्ट कीं। रूस और ईरान पर प्रस्तावित अमेरिकी कानून के संभावित प्रभावों को लेकर भारत पहले ही अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रख चुका है। भारत ने विशेष रूप से अपनी ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और दोनों देशों के समग्र संबंधों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का उल्लेख किया। व्यापार समझौते पर संभावित असर के सवाल पर जायसवाल ने कहा कि भारत अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को प्रतिबद्ध है और इस संबंध में भारतीय व्यापार तथा उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम करेगा।

भारत-अमेरिका के बीच मादक पदार्थों की अवैध तस्करी रोकने के लिए मजबूत सहयोग जारी रहने की भी जानकारी दी गई। भारत का कहना है कि यह समस्या दोनों देशों के लोगों के साथ-साथ पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करती है, इसलिए दोनों देश इस क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाते रहेंगे।

मालदीव के साथ आर्थिक सहयोग पर जायसवाल ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मालदीव सरकार के लिए रखे गए कुल 150 करोड़ डॉलर के राजकोषीय प्रतिभूति निवेश की अंतिम 50 करोड़ डॉलर की किस्त 17 सितंबर को सफलतापूर्वक निपटा दी गई। ये प्रतिभूतियां 2019 से छह बार एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई थीं। मूलधन का भुगतान मालदीव सरकार ने किया, जबकि पिछले पांच वर्षों में इन प्रतिभूतियों पर करीब 45 करोड़ डॉलर का ब्याज भारत सरकार ने वहन किया।

वहीं भूटान के साथ संबंधों को लेकर जायसवाल ने विदेश मंत्री की 16 से 18 सितंबर तक हुई यात्रा को सफल बताया। यात्रा के दौरान भूटान के राजा और प्रधानमंत्री से मुलाकात के साथ विकास सहयोग, ऊर्जा, जनसंपर्क और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। भारत ने भूटान के विकास लक्ष्यों के प्रति समर्थन दोहराया। दोनों देशों के बीच छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया गया और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस संबंधी समझौते के भूटान द्वारा अनुमोदन का स्वागत किया गया।

साथ ही ओडिशा के पारादीप बंदरगाह के पास रूसी तेल टैंकर से जुड़े मामले में भारत ने कहा कि टैंकर को ओडिशा उच्च न्यायालय के आदेश के तहत रोका गया है। रूसी चालक दल की स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार आवश्यक कार्रवाई कर रही है और रूसी दूतावास के लगातार संपर्क में है।

वहीं, ब्रिक्स में आंकड़ों के आदान-प्रदान से जुड़े प्रावधानों पर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन में इस संबंध में कुछ समझ बनी है, लेकिन किसी विशेष देश के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने के लिए वह और जानकारी जुटाकर बाद में जवाब देंगे। सऊदी अरब में एक भारतीय नागरिक को मिली जेल की सजा के मामले में उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास स्थानीय सरकार के लगातार संपर्क में है और नागरिकों की सुरक्षा, देखभाल तथा कल्याण भारत की स्थायी प्राथमिकता है। यमन में संघर्षरत क्षेत्र में भारतीयों के होने संबंधी प्रभासाक्षी के सवाल पर जायसवाल ने कहा कि अभी तक हमें इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है कि यमन के संघर्षरत क्षेत्र में कोई भारतीय फँसा हुआ है। बहरहाल, आइये देखते हैं विस्तृत प्रेस वार्ता में जायसवाल ने और क्या बातें कहीं।

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MLA Danam Nagender की विधायकी गई, Telangana High Court ने फैसले पर रोक से किया इनकार

तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने शुक्रवार को खैरताबाद के MLA दानम नागेंद्र को अयोग्य घोषित कर दिया और विधानसभा सीट को खाली करार दिया। यह याचिका BJP MLA अलेटी महेश्वर रेड्डी और BRS MLA पाडी कौशिक रेड्डी ने दायर की थी।

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कोर्ट ने उस अर्ज़ी को भी खारिज कर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए आदेश को कुछ समय के लिए रोके रखने की मांग की गई थी। इस फ़ैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, बीजेपी नेता और वकील के. करुणा सागर ने इसे "दल-बदल के ख़िलाफ़ संवैधानिक आदेश की मज़बूत पुष्टि" बताया। भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा BRS के विधायक दानम नागेंद्र, जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, उन्हें आज माननीय उच्च न्यायालय ने अयोग्य घोषित कर दिया। बाकी दल-बदलू नेताओं का भी जल्द ही यही हश्र होगा।" इस बीच, भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता टी. हरीश राव ने 13 मार्च को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पूर्व BRS विधायक दानम नागेंद्र के बारे में एक पत्र लिखा। अपने पत्र में, राव ने नागेंद्र के उस फ़ैसले पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा जारी आधिकारिक B-फॉर्म का इस्तेमाल करके लोकसभा चुनाव लड़ा था। 

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अपने पत्र में राव ने लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर राहुल गांधी के "दोहरे मापदंडों" की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि जहाँ गांधी अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा की बात करते हैं, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के काम उन सिद्धांतों के बिल्कुल उलट हैं, जहाँ अभी उनकी सरकार है। इससे पहले, तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने 11 मार्च को कथित तौर पर दल-बदल करने वाले विधायकों काडियम श्रीहरी और दानम नागेंद्र के ख़िलाफ़ लंबित अयोग्यता की आखिरी दो याचिकाओं को खारिज कर दिया था। दानम नागेंद्र ने BRS के टिकट पर खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था और बाद में कांग्रेस के टिकट पर सिकंदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालाँकि वे आम चुनाव हार गए, लेकिन BRS के टिकट पर विधायक चुने जाने के बावजूद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के उनके फ़ैसले की काफ़ी आलोचना हुई।

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