पहले Sell फिर Buy, आखिर क्यों इन्वेस्टेक ने Supreme Industries के शेयरों को किया 'डबल अपग्रेड', जानें वजह

Supreme Industries Share Price: सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयरों में 18 सितंबर को तेजी देखने को मिली। शेयर आज 7 फीसदी से ज्यादा की छलांग लगाता नजर आया। शेयर में आज आई यह तेजी ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक के स्टॉक को 'डबल अपग्रेड' करने के बाद देखी गई है

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Hyderabad में KCR परिवार के खिलाफ Congress के बैनर, 388 एकड़ जमीन की 30 दिन में होगी जांच

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) और उनके परिवार से जुड़े ज़मीन के एक कथित मामले को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने शहर भर के प्रमुख फ्लाईओवर जंक्शनों पर फ्लेक्स बैनर लगाए हैं। इन बैनरों में आरोप लगाया गया है कि KCR परिवार ने तेलंगाना आंदोलन और लोगों की भावनाओं का फ़ायदा उठाकर हज़ारों करोड़ रुपये कमाए। इनमें कथित ज़मीन सौदों की जानकारी भी दी गई है।

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इन फ्लेक्स बैनरों में कलवकुंतला परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और नारा लिखा है, "हम तुमसे यह पैसा उगलवाकर रहेंगे, याद रखना, कलवकुंतला के चोरों। बैनर पर लगाए गए आरोप कांग्रेस के राजनीतिक दावे हैं और इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और BRS अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव (KCR) से जुड़ी बताई जा रही 388 एकड़ सरकारी ज़मीन की जांच के आदेश दिए। सांसद किरण कुमार चमाला ने X पर एक पोस्ट में बताया कि राजस्व अधिकारियों और मंत्रियों को 30 दिनों के भीतर जांच पूरी करने और ज़मीन के मालिकाना हक व स्थिति से जुड़े तथ्यों का पता लगाने का निर्देश दिया गया है। भोंगिर के सांसद ने यह भी कहा कि अगर जांच में सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा साबित होता है, तो राज्य सरकार ज़मीन वापस लेगी और उसे राज्य के दलित समुदाय में बांट देगी। 

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उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकारी ज़मीन लोगों की होती है और सार्वजनिक ज़मीन के हर इंच की सुरक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उचित प्रक्रिया के ज़रिए कब्ज़ा साबित होता है, तो ज़मीन वापस ली जानी चाहिए और उसे सार्वजनिक उपयोग में लाया जाना चाहिए। इससे पहले, ज़मीनों की '22 A' प्रतिबंधित सूची के ख़िलाफ़ शिकायतों के बाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ज़मीनों के मालिकाना हक़ से जुड़े हर मुद्दे को सुलझाने के लिए एक हाई-लेवल कमिटी बनाने की घोषणा की। आज विधानसभा में बहस के दौरान, मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहरी ज़मीनों को रेगुलर करने के लिए एक नई पॉलिसी और ज़मीन के रजिस्ट्रेशन और रेगुलराइज़ेशन को एक साथ करने के लिए एक नया सिस्टम लाया जाएगा। साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकृत लेआउट से जुड़े मुद्दों को संबंधित अधिकारियों से वेरिफ़िकेशन के बाद सुलझाया जाएगा।

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