पाकिस्तान में लगा लॉकडाउन? लोगों के विदेश जाने पर भी रोक, जानें क्यों आम जिंदगी की रफ्तार पर लगा ब्रेक

Explainer: पाकिस्तान में बढ़ती ईंधन कीमतों और ऊर्जा संकट का असर अब सिर्फ पेट्रोल पंप और सरकारी खजाने तक सीमित नहीं रह गया है. इसका असर बाजारों, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और यहां तक कि शादी समारोहों पर भी दिखाई देने लगा है. पाकिस्तान की संघीय सरकार ने ईंधन बचाने और सरकारी खर्च कम करने के लिए नए किफायती उपाय लागू किए हैं.

नई व्यवस्था के तहत दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल रात 9 बजे तक बंद करने होंगे. मैरिज हॉल, मैरक्वी और अन्य समारोह स्थल रात 10 बजे तक बंद होंगे, जबकि रेस्टोरेंट, कैफे और फूड आउटलेट को रात 11 बजे तक काम करने की अनुमति है. शादी और अन्य समारोहों में सिर्फ एक डिश परोसने का नियम भी जारी रखा गया है.

सवाल है कि आखिर पाकिस्तान को इतनी सख्ती क्यों करनी पड़ी और तेल की कीमत बढ़ने का बाजार बंद होने से क्या संबंध है?

तेल संकट से क्यों बढ़ी पाकिस्तान की मुश्किल?

पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के एक बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ने का सीधा असर उसके आयात बिल पर पड़ता है.

मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ाई है. खासतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को लेकर चिंता बढ़ने से तेल की आपूर्ति और कीमतों पर दबाव बना है.

ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जैसे आयात-निर्भर देश के सामने दोहरी चुनौती आती है. एक तरफ महंगा ईंधन खरीदने के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई का दबाव बढ़ता है.

17 सितंबर 2026 को पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 391.22 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल की कीमत 421.45 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई.

बाजार रात 9 बजे क्यों बंद होंगे?

सरकार का तर्क है कि बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान देर रात तक खुले रहने पर बिजली और ईंधन की खपत बढ़ती है. दुकानें, मॉल और बाजार बंद होने के समय को सीमित करने से कमर्शियल बिजली की मांग को नियंत्रित करने और अप्रत्यक्ष रूप से ईंधन की खपत कम करने में मदद मिल सकती है.

नए आदेश के अनुसार दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल, बाजारों के अलावा डिपार्टमेंटल, जनरल और किरयाना स्टोर रात 9 बजे तक बंद होंगे.

हालांकि जरूरी सेवाओं को इस नियम से बाहर रखा गया है. अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल लैब, फार्मेसी और मेडिकल सप्लाई स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों को समय की पाबंदी से छूट दी गई है.

रेस्टोरेंट और कैफे को 11 बजे तक छूट

सरकार ने सभी कारोबारों को एक ही समय पर बंद करने का फैसला नहीं किया है. रेस्टोरेंट, कैफे, फूड आउटलेट और ईटरी रात 11 बजे तक खुले रह सकते हैं.

टेकअवे और होम डिलीवरी सेवाओं को भी इस समय सीमा से छूट दी गई है. इसका मतलब है कि ग्राहक ऑनलाइन या फोन के जरिए खाना मंगा सकते हैं, भले ही रेस्टोरेंट की सामान्य बैठकर खाने वाली सेवा निर्धारित समय के बाद बंद हो जाए.

यह व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रेस्तरां और खाद्य कारोबारों की गतिविधियां आमतौर पर शाम और रात में ज्यादा होती हैं.

शादियों में सिर्फ एक डिश क्यों?

पाकिस्तान सरकार का एक और चर्चित फैसला शादी समारोहों से जुड़ा है. मैरिज हॉल, मैरक्वी और दूसरे व्यावसायिक समारोह स्थलों को रात 10 बजे तक बंद करना होगा. इसके अलावा शादी और दूसरे समारोहों में केवल एक डिश परोसने का नियम जारी रखा गया है.

इसके पीछे सिर्फ खाना बचाना ही उद्देश्य नहीं है. बड़े शादी समारोहों में खाना पकाने, गर्म रखने, रोशनी, एयर कंडीशनिंग, जनरेटर और परिवहन जैसी गतिविधियों में काफी ऊर्जा और ईंधन खर्च हो सकता है. सिंगल-डिश नीति के जरिए सरकार समारोहों में होने वाले खर्च और संसाधनों की खपत को सीमित करना चाहती है.

सरकार ने अपने खर्च पर भी लगाई कैंची

सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि बचत के उपाय सिर्फ आम नागरिकों और कारोबारियों पर लागू नहीं होंगे. सरकारी मशीनरी को भी खर्च कम करने के निर्देश दिए गए हैं.

नए उपायों के तहत सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में तीन महीने के लिए 50 प्रतिशत कटौती की गई है. हालांकि सेना, कानून-व्यवस्था, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और जरूरी सेवाओं से जुड़ी ऑपरेशनल गाड़ियों को छूट दी गई है. इसके अलावा नए सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगाई गई है. आईटी से संबंधित खरीद को इससे बाहर रखा गया है.

अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर भी रोक

सरकार ने तीन महीने के लिए सरकारी अधिकारियों और संबंधित प्रतिनिधियों की विदेश यात्राओं पर भी रोक लगाने का फैसला किया है. जरूरी मामलों में यात्रा की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ऐसे मामलों में भी इकॉनमी क्लास से यात्रा का निर्देश दिया गया है.

सरकार ने आधिकारिक बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देने और सरकारी खर्च से होने वाले अनावश्यक सेमिनार, प्रशिक्षण और कॉन्फ्रेंस पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं. यानी लक्ष्य सिर्फ पेट्रोल बचाना नहीं, बल्कि सरकार के नियमित खर्च को भी कम करना है.

बजट में भी कटौती

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के Non-ERE Budget में 5 प्रतिशत कटौती का फैसला किया है. यह कटौती मासिक आधार पर की जाएगी.

विदेशी मिशनों पर भी यह उपाय लागू होगा, हालांकि किराया, शिक्षा शुल्क और मेडिकल व्यवस्था जैसे कुछ खर्चों को जारी रखने की अनुमति है. इसका उद्देश्य सरकारी खर्च को नियंत्रित करना और महंगे ईंधन के दौर में वित्तीय दबाव को कम करना है.

जरूरी सेवाओं को क्यों रखा गया बाहर?

सरकार ने यह भी ध्यान रखा है कि ईंधन और ऊर्जा बचाने की कोशिश में जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों. अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल लैब, फार्मेसी, बेकरी, तंदूर, दूध-दही की दुकानें, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को समय सीमा से बाहर रखा गया है. जिम, स्पोर्ट्स सुविधाएं, आईटी कंपनियां और कॉल सेंटर भी इस प्रतिबंध से बाहर हैं.

इससे सरकार का उद्देश्य यह दिखाई देता है कि ऊर्जा बचत के बावजूद स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, परिवहन ईंधन और डिजिटल सेवाओं जैसी आवश्यक गतिविधियां चलती रहें.

क्या यह पहली बार हुआ है?

नहीं. पाकिस्तान में ऊर्जा और ईंधन संकट के दौरान व्यावसायिक समय सीमित करने के उपाय पहले भी किए जा चुके हैं. 2026 में इस्लामाबाद प्रशासन ने अलग-अलग चरणों में बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बंद होने के समय में बदलाव किया था.

अप्रैल में कुछ बाजारों को रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया था, जबकि बाद में गर्मियों और लंबे दिन को देखते हुए समय में बदलाव किए गए. जून में बाजारों के लिए रात 9 बजे और रेस्टोरेंट के लिए रात 11 बजे तक की व्यवस्था लागू की गई थी.

अब सितंबर में मध्य पूर्व में बढ़े तनाव और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों के दबाव के बीच संघीय सरकार ने फिर से किफायती उपायों को मजबूत किया है.

आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?

इन फैसलों का सबसे सीधा असर कारोबार के समय और लोगों की रोजमर्रा की जीवनशैली पर पड़ सकता है. शाम के बाद खरीदारी करने वाले लोगों को अब जल्दी बाजार पहुंचना होगा. दुकानदारों को अपना कारोबार निर्धारित समय के भीतर समेटना होगा.

रेस्टोरेंट और कैफे को 11 बजे तक की अनुमति होने के कारण खाद्य कारोबारों पर बाजारों की तुलना में थोड़ी अधिक समय सीमा रहेगी.

शादी समारोहों के मामले में बदलाव ज्यादा सामाजिक असर वाला है. सिंगल-डिश नियम बड़े समारोहों में भोजन की विविधता और खर्च को सीमित करेगा.

क्या सिर्फ तेल बचाना ही मकसद है?

पूरी तस्वीर देखें तो सरकार के कदम तीन लक्ष्यों से जुड़े दिखाई देते हैं—ईंधन की खपत कम करना, विदेशी मुद्रा पर दबाव घटाना और सरकारी खर्च को नियंत्रित करना.

तेल महंगा होने पर पाकिस्तान को आयात के लिए ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती है. यदि घरेलू स्तर पर ईंधन और ऊर्जा की खपत कम होती है तो आयातित ऊर्जा की मांग को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

इसीलिए बाजार जल्दी बंद करने से लेकर सरकारी वाहनों के ईंधन कोटे में कटौती और विदेश यात्राओं पर रोक तक कई उपाय एक साथ लागू किए गए हैं.

इस्लामाबाद के अलावा भी बढ़ सकती है मुश्किलें

शहबाज सरकार ने प्रांतों और क्षेत्रीय सरकारों से भी इसी तरह के ईंधन संरक्षण और किफायत के उपायों पर विचार करने को कहा है.

इसका मतलब है कि यदि अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में दबाव लंबे समय तक बना रहता है तो पाकिस्तान में ऐसे कदम केवल इस्लामाबाद तक सीमित नहीं रह सकते.

फिलहाल पाकिस्तान सरकार का संदेश स्पष्ट है महंगे तेल और ऊर्जा संकट के दौर में खपत घटाओ, सरकारी खर्च कम करो और विदेशी मुद्रा की बचत करो. यही वजह है कि तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब पेट्रोल पंप से निकलकर बाजारों के शटर और शादी के मेन्यू तक पहुंच गया है.

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भारत-न्यूजीलैंड एफटीए एक महीने के भीतर हो सकता है लागू : न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री मैक्ले (आईएएनएस इंटरव्यू)

नई दिल्ली, 18 सितंबर (आईएएनएस)। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अगले एक महीने के भीतर लागू होने की उम्मीद है। यह बयान न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने शुक्रवार को दिया।

मैक्ले का बयान ऐसे समय पर आया है, जब हाल ही में न्यूजीलैंड की संसद ने इस समझौते को मंजूरी दी है।

आईएएनएस के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मैक्ले ने कहा कि न्यूजीलैंड की संसद में एफटीए को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का मजबूत समर्थन मिला। कुल 93 सांसदों ने समझौते के पक्ष में, जबकि 26 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया।

मैक्ले ने कहा, अगला चरण इसे कानून का हिस्सा बनाने और भारत के साथ राजनयिक नोट्स का आदान-प्रदान करने का है, जब भारत भी ऐसा करने की स्थिति में होगा। इसके बाद समझौते के लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम अगले एक महीने के भीतर इसके लागू होने की उम्मीद कर सकते हैं।

मंत्री ने इस समझौते को न्यूजीलैंड और भारत द्वारा किए गए सबसे अच्छे व्यापार समझौतों में से एक बताया और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को काफी बढ़ावा मिल सकता है।

उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की प्रतिबद्धता जताई है।

मैक्ले ने कहा, मुझे लगता है कि अब यह लक्ष्य हासिल करना पूरी तरह संभव है।

मंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड की कंपनियां भारत में मौजूद अवसरों का लाभ उठाने की तैयारी पहले से कर रही हैं। कंपनियां भारत का दौरा कर रही हैं, जबकि भारतीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल वाणिज्यिक साझेदारियां स्थापित करने के लिए न्यूजीलैंड का दौरा कर रहे हैं।

मैक्ले के अनुसार, खाद्य निर्यात, भारत में निर्मित वस्तुओं और सेवाओं सहित कई प्रमुख क्षेत्रों को इस समझौते से लाभ मिलने की उम्मीद है।

न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों के निर्यात को एक बड़ा अवसर बताया। खासकर भारत में बढ़ती मांग के बीच बागवानी उत्पाद, मांस और अन्य खाद्य उत्पाद महत्वपूर्ण अवसर पेश करते हैं।

दूसरी ओर, उन्होंने कहा कि भारतीय निर्मित वस्तुओं, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी को न्यूजीलैंड के बाजार में बेहतर पहुंच का लाभ मिलेगा।

मैक्ले ने कहा, पहले ही दिन न्यूजीलैंड को निर्यात करने वाले भारत के लिए हर एक टैरिफ दर शून्य हो जाएगी। इसलिए यह एक बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि पर्यटन और आईटी सेवाओं सहित सेवा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। उनके अनुसार, इस क्षेत्र से दोनों देशों में अच्छे वेतन वाली नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि वैश्विक टैरिफ नीतियों में बदलाव के बीच यह एफटीए कारोबार को अधिक निश्चितता प्रदान करेगा।

मैक्ले ने कहा, यह हमारे कारोबार और निर्यातकों को निश्चितता प्रदान करता है।

भारत की अपनी यात्रा की योजना के बारे में पूछे जाने पर मैक्ले ने कहा कि न्यूजीलैंड में होने वाला आगामी चुनाव फिलहाल उनकी तत्काल प्राथमिकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव के बाद वह इस साल के अंत से पहले भारत का दौरा कर सकेंगे।

--आईएएनएस

एबीएस

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