देश भर में हाईवे का जाल बिछाया मोदी सरकार ने | Shorts | Poochta Hai Bharat | Aishwarya Kapoor

UPI ट्रांजैक्शन को लेकर सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में मचे घमासान के बीच वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार ने स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम जनता के लिए डिजिटल पेमेंट पूरी तरह फ्री रहेगा और किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगाया जा रहा है। इसके बावजूद 2,000 रुपये से ऊपर के लेन-देन पर फैलाई जा रही अफवाहों और कन्फ्यूजन को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सवाल दागे हैं। सवाल उठता है कि जब सरकार ने UPI पर कोई नया चार्ज लगाया ही नहीं, तो कांग्रेस और विपक्ष को इस कथित 'फी' की भनक कहां से लगी? क्या डिजिटल इंडिया की साख पर सवाल उठाने के लिए भ्रम की राजनीति की जा रही है? देखिए आज के ज्वलंत मुद्दों पर सीधी और धारदार बहस—'पूछता है भारत', ऐश्वर्य कपूर के साथ, Republic Bharat पर। #PoochtaHaiBharat #AishwaryaKapoor #RepublicBharat #BharatLive #RepublicTV #UPITransaction #UPIPayment #NirmalaSitharaman #PMModi #RahulGandhi #ModiVsRahul #DigitalIndia #FinanceMinistry #UPICheck #OnlinePayment #BreakingNews #LiveNews #BigBreaking #HindiNews #LatestNews #NewsUpdate #IndiaNews #PoliticalNews ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Disclaimer: Republic Media Network may provide content through third-party websites, operating systems, platforms, and portals (‘Third-Party Platforms’). Republic does not control and has no liability for Third-Party Platforms, including content hosted, advertisements, security, functionality, operation, or availability. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ रिपब्लिक भारत देश का नंबर वन न्यूज चैनल है। देश और दुनिया की जनहित से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, राजनीति, खेल और मनोरंजन की खबरों का खजाना है । इस खजाने तक पहुंचने के लिए रिपब्लिक भारत से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए। ► http://bit.ly/RBharat R. Bharat TV - India's no.1 Hindi news channel keeps you updated with non-stop LIVE and breaking news. Watch the latest reports on political news, sports news, entertainment, and much more. आप Republic Bharat से जुड़ें और अपडेट्स पाएं! ???? Facebook: https://www.facebook.com/RepublicBharatHindi/ ???? Twitter: https://twitter.com/Republic_Bharat ???? Instagram: https://www.instagram.com/republicbharat/ ???? WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va7GPTi7dmecQ2LFH01I ???? Telegram: https://t.me/RepublicBharatHindi ???? LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/republic-bharat/

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मछुआरों को EEZ में Tuna जैसी महंगी मछलियां पकड़ने पर देना होगा ध्यान: Rajiv Ranjan Singh

केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बृहस्पतिवार को मछुआरों से भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ने की गतिविधियां बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक कीमत पाने वाली मछली प्रजातियों पर ध्यान देने का आग्रह किया। सिंह ने गांधीनगर में मत्स्य विभाग की ओर से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ईईजेड (तट से 12 से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र) और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए क्रमश: पहुंच परमिट और प्राधिकरण पत्र जारी करने का उद्देश्य केवल मछली उत्पादन बढ़ाना नहीं है। इसका उद्देश्य निर्यात बढ़ाना, मछुआरों की आय में वृद्धि करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है।

कार्यशाला में केंद्रीय मत्स्य पालन राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। सिंह ने कहा, ‘‘अब जब हमारे पास वैश्विक बाजार तक पहुंच है, तो दो महत्वपूर्ण काम किए जाने हैं। पहला, ईईजेड में मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ानी होगी और दूसरा, टूना जैसी अधिक मूल्य वाली मछली प्रजातियों पर ध्यान देना होगा।

टूना दुनिया की सबसे महंगी मछलियों में से एक है।’’ उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फैसले के बाद कृषि विभाग से मत्स्य पालन और पशुपालन को अलग कर नया मंत्रालय बनाए जाने के परिणाम सामने आए हैं। देश का मछली उत्पादन 2013-14 में 95.7 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया है। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में मछली का निर्यात भी दोगुने से अधिक बढ़कर 30,213 करोड़ रुपये से 62,408 करोड़ रुपये हो गया है।

सिंह ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत से आने वाली झींगा और मछलियों पर 58.26 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने मत्स्य मंत्रालय को इस संकट का समाधान तलाशने का निर्देश दिया था।

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