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UPI MDR चार्ज समाज के साथ अन्याय, डीके शिवकुमार ने केंद्र से फैसला वापस लेने की मांग की

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को चुनिंदा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांज़ैक्शन के लिए बदले हुए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क का विरोध किया। उन्होंने इसे समाज के हर वर्ग के साथ "बड़ी नाइंसाफी" बताया और केंद्र से इस फैसले को वापस लेने की अपील की। ​​UPI MDR ट्रांज़ैक्शन चार्ज पर शिवकुमार ने कहा कि मर्चेंट और व्यापारी संभवतः यह अतिरिक्त खर्च ग्राहकों पर डालेंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "यह समाज के हर वर्ग के साथ बड़ी नाइंसाफी है। व्यापारी स्वाभाविक रूप से यह खर्च आम आदमी पर डालेंगे। जनता पर ये चार्ज डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम पुरज़ोर अपील करते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए।" रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने भी बदले हुए फ्रेमवर्क का विरोध करते हुए कहा कि इस लेवी (शुल्क) का बोझ आखिरकार ग्राहकों पर ही पड़ेगा। 

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प्रेमाचंद्रन ने ANI को बताया UPI ट्रांज़ैक्शन पर लेवी लगाने से आखिरकार आम लोगों, खासकर ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि यह चार्ज दुकानदारों या व्यापारियों को देना होगा। हालांकि, इस बात की संभावना कम है कि व्यापारी खुद यह खर्च उठाएंगे। इसके बजाय, इसका बोझ सीधे ग्राहकों पर डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत लेवी (अधिकतम चार्ज 300 रुपये) से ग्राहकों पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा और उन्होंने मांग की कि इस फैसले की समीक्षा की जाए और इसे वापस लिया जाए। उन्होंने कहा 2,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% की लेवी (अधिकतम चार्ज 300 रुपये प्रति माह) से ग्राहकों पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि इस फैसले की समीक्षा की जाए और इसे वापस लिया जाए। एक तरफ, भारत सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है और लोगों को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

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दूसरी तरफ, वह उन्हीं ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज लगा रही है। ये दोनों तरीके विरोधाभासी हैं।
इस बीच, कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे ने बीदर में कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की UPI MDR फ्रेमवर्क को वापस लेने की मांग का समर्थन करते हैं। खंड्रे ने कहा, "मैं श्री राहुल गांधी की मांग का समर्थन करता हूं। केंद्र सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। नहीं तो, हमें भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करना होगा।

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