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UPI MDR पर सरकार की नजर: लागू करने में रह गई कमियां होंगी दूर; पेमेंट एग्रीगेटर्स से हुई बातचीत

UPI MDR लागू करने को लेकर सरकार ने कहा है कि व्यवस्था के अमल के दौरान सामने आने वाली कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ बातचीत की है और MDR व्यवस्था के असर पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। साथ ही यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि मर्चेंट MDR का चार्ज ग्राहकों पर न डालें।

लागू करने में सामने आने वाली कमियां होंगी दूर
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, UPI MDR की नई व्यवस्था लागू होने के दौरान अगर कोई व्यावहारिक समस्या सामने आती है, तो उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। सरकार ने पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ भी इस मुद्दे पर बातचीत की है। नई व्यवस्था के असर पर सरकार बारीकी से नजर रखेगी। खास तौर पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि MDR का अतिरिक्त बोझ मर्चेंट ग्राहकों पर न डालें।

MDR पर GST को लेकर सरकार की क्या सफाई है?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, UPI के जिन ट्रांजैक्शन पर MDR लागू होगा, उसी MDR राशि पर GST लगेगा। पूरे UPI पेमेंट की रकम पर GST लगाने की बात नहीं है। कारोबारियों के पास भुगतान किए गए GST के बदले इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC लेने और अपनी GST देनदारी को सेट-ऑफ करने का विकल्प होगा।

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी पात्र ट्रांजैक्शन पर ₹100 का MDR बनता है, तो GST MDR की इस राशि पर लगेगा, पूरे ₹25,000 या ₹50,000 के UPI भुगतान पर नहीं। पात्र GST-पंजीकृत कारोबार ITC के जरिए इस टैक्स का समायोजन कर सकते हैं।

बाहरी दबाव में MDR लागू करने के आरोप पर सरकार का जवाब
UPI MDR को लेकर बाहरी दबाव के आरोपों को सरकारी सूत्रों ने खारिज किया है। सूत्रों का कहना है कि यह आरोप गलत और गुमराह करने वाला है। सरकार के मुताबिक, MDR से जुड़ा फैसला विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि NPCI लगातार RuPay डेबिट कार्ड को बढ़ावा दे रहा है और RuPay डेबिट कार्ड को MDR से मुक्त रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक, इससे दूसरे कार्डों की तुलना में RuPay डेबिट कार्ड को बढ़त मिलेगी।

UPI ट्रांजैक्शन घटने की उम्मीद नहीं
सरकारी सूत्रों ने MDR की वजह से कैश ट्रांजैक्शन बढ़ने की आशंका को भी खारिज किया है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार को उम्मीद नहीं है कि MDR के कारण लोग बड़ी संख्या में कैश भुगतान की ओर लौटेंगे। सरकार का कहना है कि 15 अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू होने के बाद UPI ट्रांजैक्शन में कमी आने की उम्मीद नहीं है।

स्टॉक मार्केट पेमेंट पर 0.02% MDR को लेकर भी सफाई
स्टॉक मार्केट से जुड़े UPI भुगतान पर MDR को लेकर सरकारी सूत्रों ने कहा कि 0.02% MDR लगाने का फैसला सोच-समझकर लिया गया था। सूत्रों के अनुसार, इसे लागू करने से पहले SEBI, स्टॉक एक्सचेंज और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत की गई थी।

ग्राहकों पर MDR का बोझ न पड़े, सरकार रखेगी नजर
सरकार नई व्यवस्था के लागू होने के बाद इसके असर पर बारीकी से नजर रखेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, कोशिश होगी कि मर्चेंट MDR का चार्ज सीधे ग्राहकों पर न डालें।

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