पंजाब में मजबूत होंगी मानसिक स्वास्थ्य और नशामुक्ति सेवाएं, CM भगवंत मान ने लिया बड़ा फैसला

Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और नशामुक्ति सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, मान सरकार ने पंजाब सरकार ने स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी(SMHA) में 11 गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया है. इससे पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति मिलेगी. मान सरकार के इस कदम से राज्य में मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों के अधिकारों की रक्षा और अधिक जवाबदेह मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

पंजाब में मजबूत होंगी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं

बता दें कि स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी राज्य में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी. साथ ही अधिनियम के अनुरूप मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी, विनियमन और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा. बता दें कि मान सरकार की प्रमुख पहल 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' के तहत मानसिक स्वास्थ्य और नशामुक्ति सेवाओं के विस्तार के बीच यह कदम विशेष महत्त्व रखता है.

बता दें कि स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के नियमन के लिए राज्य की सर्वोच्च वैधानिक संस्था है, जिसका काम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गुणवत्ता एवं सेवा मानक निर्धारित करना है. साथ ही संबंधित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के रजिस्ट्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य नीति से जुड़े मामलों में सरकार को सलाह देने का काम करता है.

ये हैं अथॉरिटी के आधिकारिक सदस्य

स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के आधिकारिक सदस्यों में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और सामाजिक कल्याण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं; जबकि 11 गैर-सरकारी मनोनीत सदस्य मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ताओं, नर्सों, मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों, देखभालकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं. बता दें कि इस प्रतिनिधित्व का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियां सिर्फ प्रशासनिक और चिकित्सकीय विशेषज्ञता तक सीमित न रहें, बल्कि मरीजों, उनके परिवारों और उनके साथ निकटता से काम करने वाले लोगों के अनुभवों को भी ध्यान में रखा जाए.

जिला स्तर पर कार्यरत है मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड

इसके लिए मान सरकार ने जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड भी कार्यरत किया है, जिनकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश या पात्र न्यायिक अधिकारी करते हैं. इस बोर्ड का काम भर्ती और उपचार संबंधी निर्णयों की स्वतंत्र समीक्षा, शिकायतों एवं अधिकारों के कथित उल्लंघन के मामलों के निवारण, अग्रिम निर्देशों और नामित प्रतिनिधियों की जांच तथा आवश्यकता पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के निरीक्षण के लिए स्वतंत्र व्यवस्था प्रदान करना है.

बता दें कि एसएमएचए के लिए मनोनीत सदस्यों की सूची में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहे अनुभवी विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित संस्थाएं शामिल हैं, इन सभी ने राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है.

क्या बोले स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के मनोनीत सदस्य?

स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के मनोनीत सदस्य और वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. सत्येन शर्मा ने कहा, "एसएमएचए का गठन यह सुनिश्चित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है कि पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास गुणवत्ता और जवाबदेही को केंद्र में रखकर हो. सरकार ने हमें अधिकार-आधारित एक स्पष्ट ढांचा दिया है और अब अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि इसे ऐसी सेवाओं में बदले, जिन तक लोग वास्तव में पहुंच सकें, जिन पर भरोसा कर सकें और लाभ ले सकें. इसके लिए गरिमा, उपचार की निरंतरता, रिहैबिलिटेशन तथा परिवारों और देखभालकर्ताओं की जरूरतों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है."

डॉ. शर्मा ने आगे कहा, "मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं अब लोगों तक उनके अपने क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो गई हैं. पंजाब जैसे राज्य के लिए जिला और सामुदायिक स्तर पर सेवाओं को मजबूत करना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, ताकि लोगों को शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उपचार की सुविधा भी उपलब्ध हो सके. अथॉरिटी के पास इस उद्देश्य को साकार करने का महत्त्वपूर्ण अवसर है."

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