Prime Minister Modi 11 जनवरी को राजकोट में Vibrant Gujarat क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 जनवरी को राजकोट में सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के लिए दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन (वीजीआरसी) का उद्घाटन करेंगे। इसका मकसद नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, निवेशकों, स्टार्टअप, वैश्विक साझेदारों और सरकार सहित अन्य हितधारकों को एक मंच पर लाना है।

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में 110 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के भाग लेने के साथ 1,500 से अधिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके अलावा राजकोट में 1,800 से अधिक कारोबारी बैठकें भी तय की गई हैं।

इस सम्मेलन में टोरेंट पावर लिमिटेड, कोसोल, अदाणी ग्रीन, एस्सार समूह, नायरा एनर्जी, ज्योति सीएनसी और कई अन्य प्रमुख कॉरपोरेट कंपनियां भाग लेंगी। इस दौरान 400 से अधिक प्रदर्शक कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, रक्षा, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, इंजीनियरिंग, तथा बंदरगाह और लॉजिस्टिक सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि इस बैठक में इंजीनियरिंग, कृषि और कपड़ा जैसे विविध क्षेत्रों में अमेरिका, यूरोपीय देशों और ऑस्ट्रेलिया सहित 16 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 110 अंतरराष्ट्रीय खरीदार हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 20 राष्ट्रीय खरीदार भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, जो सहयोग और विकास के अवसरों को और मजबूत करेंगे।

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पंजाब, तेलंगाना ने Developed India - G Ram G के कारण बढ़ते वित्तीय बोझ का मुद्दा उठाया

पंजाब और तेलंगाना जैसे विपक्ष शासित राज्यों ने शनिवार को केंद्र से 2026-27 के बजट में अतिरिक्त संसाधनों की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विकसित भारत - जी राम जी योजना के तहत 60:40 के अनुपात में लागत साझेदारी के कारण राज्यों के संसाधनों पर और अधिक वित्तीय बोझ पड़ेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मणिपुर के राज्यपाल, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मेघालय और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों, तथा अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।

इस दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद थे। बजट पूर्व बैठक में विपक्ष शासित राज्यों ने कहा कि मनरेगा में बदलाव रोजगार की गारंटी को कमजोर करेगा और यह सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है।

संसद ने पिछले महीने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी- जी राम जी विधेयक पारित किया था। इसने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह ली है।

वीबी- जी राम जी योजना के तहत, लागत का 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य वहन करेंगे, जबकि मनरेगा के तहत यह अनुपात 90:10 था। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मनरेगा ढांचे में प्रस्तावित बदलावों पर कड़ी आपत्ति जताई।

उन्होंने तर्क दिया कि नया मॉडल रोजगार गारंटी को कमजोर करेगा और राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ डालेगा। उन्होंने योजना के मूल मांग संचालित ढांचे और वित्त पोषण के तरीके को बहाल करने की मांग की। चीमा ने बजट पूर्व बैठक में कहा कि मनरेगा में प्रस्तावित बदलाव रोजगार गारंटी को कमजोर करते हैं और राज्यों पर बोझ डालते हैं।

तेलंगाना के वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों से परामर्श किए बिना मनरेगा की जगह वीबी- जी राम जी योजना को लागू किया है। उन्होंने कहा कि नए अधिनियम में योजना के वित्त पोषण के तरीके को 90:10 से बदलकर 60:40 कर दिया गया है, जिससे राज्यों के पहले से ही सीमित संसाधनों पर और बोझ पड़ा है।

उन्होंने कहा कि यह नौकरी चाहने वालों को मांग-आधारित काम उपलब्ध कराने में गंभीर बाधा उत्पन्न करेगा। इसके अलावा, पंजाब ने सीमा पर तनाव और 2025 में आई बाढ़ की दोहरी मार का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय पैकेज की भी मांग की।

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