मंडी में प्याज 9 दिन में 9% सस्ती हुई:सरकार ₹35 किलो बेच रही, रिटेल मार्केट में ₹53.92 किलो पहुंची

देशभर की मंडियों में पिछले 9 दिन में प्याज की थोक कीमतें 9% तक गिर गई हैं। इससे आने वाले दिनों में रिटेल मार्केट में भी ये सस्ती हो सकती है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बुधवार को बताया कि देश में प्याज की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है और सरकार ₹35 प्रति किलो के हिसाब से 48 शहरों तक प्याज पहुंचा रही है। खुदरा में औसतन ₹53.92 प्रति किलो पहुंचा भाव सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार को देशभर में प्याज की औसत खुदरा कीमत ₹53.92 किलो दर्ज की गई। यह कीमत एक महीने पहले के मुकाबले करीब 48% ज्यादा है। वहीं पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 94% अधिक है। हालांकि, थोक मंडी में नरमी आने के बाद अब रिटेल मार्केट में भी रेट नीचे आने के संकेत मिलने लगे हैं। 48 शहरों में ₹35 किलो की दर से बिक रही उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि ने NCCF, NAFED और केंद्रीय भंडार के रिटेल आउटलेट्स के जरिए बाजार दर से काफी कम कीमत पर ₹35 प्रति किलो प्याज बेचना शुरू किया था। इसके अलावा आम लोगों तक सीधे पहुंच बनाने के लिए मोबाइल वैन का भी सहारा लिया जा रहा है। अब तक देश के लगभग 48 शहरों में यह सुविधा पहुंचाई जा चुकी है।

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KCR के Farmhouse की 700 एकड़ जमीन पर विवाद, CM Revanth Reddy ने दिए नोटिस के आदेश

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के फ़ार्महाउस से जुड़ी ज़मीन पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि सरकारी रिकॉर्ड में लगभग 700 एकड़ ज़मीन का कोई ज़िक्र नहीं है। रेड्डी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ज़िला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वे चंद्रशेखर राव को नोटिस जारी करें और पता लगाएं कि उन्होंने कितनी ज़मीन खरीदी थी और असल में उनके कब्ज़े में कितनी ज़मीन है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि KCR परिवार के पास 430 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है।

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CM ने ज़मीन के रिकॉर्ड की जांच के आदेश दिए
रेवंत रेड्डी के मुताबिक, फ़ार्महाउस इलाके की लगभग 700 एकड़ ज़मीन का ज़िक्र रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने कहा कि KCR को यह साफ़ करना चाहिए कि क्या पूरी 700 एकड़ ज़मीन उनके कब्ज़े में है। रेड्डी ने कहा मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूं कि वे चंद्रशेखर राव को तुरंत नोटिस जारी करें और पता लगाएं कि उन्होंने कितनी ज़मीन खरीदी थी और असल में वहां कितनी ज़मीन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 388 एकड़ ज़मीन की पहचान करने का भी निर्देश दिया, जो उनके अनुसार सरकार की है, और उसे वापस सरकारी कब्ज़े में लेने को कहा। 

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दलित परिवारों को 388 एकड़ ज़मीन दी जाएगी
रेड्डी ने कहा कि 388 एकड़ ज़मीन वापस मिलने के बाद, सरकार 'दलित बंधु' कार्यक्रम के तहत 800 दलित परिवारों को पट्टे के तौर पर यह ज़मीन बांटेगी। उन्होंने मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा, विवेक वेंकटस्वामी, ज़िले के प्रभारी मंत्री और राजस्व मंत्री को निर्देश दिया कि वे 30 दिनों के भीतर इस मामले का समाधान करें। रेड्डी ने यह भी कहा कि अगर तय समय-सीमा के भीतर इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ, तो वे संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे।

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