इधर विपक्ष UPI पर हल्ला मचाता रह गया, उधर Modi Cabinet ने EPF पर बड़ा निर्णय ले लिया

इधर विपक्ष यूपीआई पर संभावित शुल्क को लेकर हो-हल्ला मचाता रह गया, उधर मोदी सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा दायरे को बढ़ाने से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मोदी सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आ जाएंगे।

कैबिनेट के फैसले की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को दी। सरकार का कहना है कि वेतन सीमा में यह वृद्धि बदलती आय, बढ़ते वेतन और औपचारिक रोजगार के विस्तार को ध्यान में रखते हुए की गई है। मौजूदा व्यवस्था में 15 हजार रुपये मासिक वेतन सीमा महत्वपूर्ण थी। अब इसे 25 हजार रुपये किए जाने से 15 हजार से 25 हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में आएगा।

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हम आपको बता दें कि EPFO की वेतन सीमा लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। वर्ष 2004 से 2014 के बीच इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया गया था। इसके बाद पिछले एक दशक में वेतन और आय के स्तर में लगातार वृद्धि हुई है। कई राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी भी मौजूदा 15 हजार रुपये की सीमा के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में सरकार ने नई सीमा को मौजूदा आर्थिक और रोजगार परिस्थितियों के अनुरूप बनाने का फैसला किया है।

इस बदलाव का सबसे सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिनका वेतन अब तक 15 हजार रुपये से अधिक होने के कारण अनिवार्य EPF व्यवस्था के दायरे में नहीं आता था। नई सीमा लागू होने के बाद पात्र कर्मचारियों को प्रॉविडेंट फंड बचत, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) जैसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं तक पहुंच मिलेगी। हालांकि इन योजनाओं के लाभ संबंधित नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार ही मिलेंगे।

सरकार के मुताबिक, इस फैसले से औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। EPFO जैसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ने के कारण कर्मचारियों को भविष्य की सेवानिवृत्ति सुरक्षा के साथ-साथ नौकरी बदलने की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी का फायदा मिलता है। सरकार का मानना है कि व्यापक कवरेज से कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और नियोक्ताओं के स्तर पर भी कर्मचारी स्थिरता तथा रिटेंशन को बढ़ावा मिल सकता है।

हम आपको यह भी बता दें कि इस प्रस्ताव पर अंतर-मंत्रालयी स्तर पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था। व्यय वित्त समिति ने भी 16 जून 2026 को हुई बैठक में इसकी सिफारिश की थी। संशोधित व्यवस्था के तहत सरकार का अनुमानित वार्षिक खर्च करीब 11,339 करोड़ रुपये होगा, जबकि मौजूदा व्यवस्था में लगभग 10,250 करोड़ रुपये का वार्षिक बजटीय समर्थन दिया जाता है। पांच वर्षों में कुल अनुमानित खर्च करीब 56,696 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

EPFO के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, करीब 7.98 करोड़ सदस्य लगभग 7.68 लाख योगदान करने वाले प्रतिष्ठानों के माध्यम से योगदान कर रहे हैं। वहीं, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत करीब 82 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन लाभ मिल रहा है। नई वेतन सीमा के साथ सरकार का लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा के इस नेटवर्क को और व्यापक बनाना है। देखा जाये तो इस फैसले को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब केंद्र सरकार रोजगार को अधिक औपचारिक बनाने और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने पर जोर दे रही है। हाल के वर्षों में EPFO से जुड़े कई सुधारों और कर्मचारी नामांकन अभियानों के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की गई है।

हम आपको यह भी बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 17 सितम्बर 2026 को विश्वकर्मा दिवस पर यह योजना लागू कर दी जायेगी।

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UP के 14429 Primary Schools बनेंगे Smart School, 300 करोड़ रुपये का बजट पास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के तहत आने वाले प्राइमरी स्कूलों को 'स्मार्ट स्कूल' के तौर पर विकसित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत 300 करोड़ रुपये के मंज़ूर बजट से लगभग 14,429 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। यह फ़ैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत, चुने गए प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और ICT लैब बनाई जाएंगी, जिससे मौजूदा शिक्षण व्यवस्था में डिजिटल लर्निंग टूल्स को शामिल किया जा सके।

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सरकार ने कहा कि इस पहल का मकसद छात्रों को टेक्नोलॉजी-आधारित शिक्षा तक बेहतर पहुँच उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, हर स्कूल पर लगभग 2,07,910 रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें सेंटेज चार्ज और GST भी शामिल हैं। इन स्कूलों के छात्रों को स्मार्ट क्लास, ICT लैब, डिजिटल किताबें और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। टेक्नोलॉजी पर आधारित लर्निंग सिस्टम के तहत शिक्षक टैबलेट का भी इस्तेमाल करेंगे।

सरकार ने इस पहल के लिए 300 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं और स्मार्ट क्लास लगाने के लिए 'श्री ट्रॉन इंडिया लिमिटेड' को लागू करने वाली एजेंसी के तौर पर चुना है। इंस्टॉलेशन का काम कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग के ज़रिए किया जाएगा। प्रस्तावित दर प्रति स्कूल 2,07,910 रुपये तय की गई है, जिसमें सफाई का खर्च और GST शामिल हैं। अगर टेंडर प्रक्रिया में दर कम आती है, तो सरकार 300 करोड़ रुपये की सीमा के अंदर बची हुई रकम का इस्तेमाल और स्कूलों को कवर करने के लिए कर सकती है।

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राज्य में पहले से ही 32,000 से ज़्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास चल रही हैं। 15,000 से ज़्यादा स्कूलों में ICT लैब की सुविधा भी है, जबकि 1,129 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2.61 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को टैबलेट भी उपलब्ध कराए हैं। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास 2021 में शुरू हुई थीं, जबकि इनका औपचारिक संचालन 2022-23 एकेडमिक सेशन से शुरू हुआ। नई स्मार्ट स्कूल योजना सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की पहुँच को और बढ़ाएगी।

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