AI तकनीक पर US और China में टकराव, Anthropic प्रमुख के बयान से विवाद गहराया

एआई को लेकर अमेरिका और चीन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा अब खुलकर राजनीतिक और कूटनीतिक बयानबाजी में बदलती दिख रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक के प्रमुख डारियो अमोदेई की उस अपील की आलोचना की, जिसमें उन्होंने अमेरिका से चीन की एआई क्षमताओं को सीमित करने और दुनिया में इसके विकास की रफ्तार धीमी करने की मांग की है।

मौजूद जानकारी के अनुसार, डारियो अमोदेई ने शनिवार को प्रकाशित अपने विस्तृत लेख में चीन के एआई क्षेत्र में अमेरिका से आगे निकलने की स्थिति को अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए चीन को अत्याधुनिक एआई चिप और उन्हें बनाने वाले उपकरणों की बिक्री पर लगी पाबंदियां जारी रखनी चाहिए।

अमोदेई के इस रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि सभी देशों को मिलकर एआई  के विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि डर का माहौल पैदा करना, टकराव बढ़ाना और एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक प्रतिस्पर्धा करना वैश्विक एआई शासन की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाएगा।

चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी अमोदेई के लेख को चीन को रोकने की एक अप्रत्यक्ष कोशिश बताया। अखबार के अनुसार लेख ऊपर से भले ही वैश्विक एआई सुरक्षा पर केंद्रित दिखाई देता हो, लेकिन इसमें चीन को निशाना बनाने वाले कई प्रस्ताव शामिल हैं। अखबार ने इसे एआई  के क्षेत्र में शीत युद्ध की रणनीति जैसा कदम बताया।

गौरतलब है कि एआई  के क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच मुकाबला पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। अमेरिका अत्याधुनिक चिप और उन्हें बनाने की तकनीक तक चीन की पहुंच सीमित करने की कोशिश करता रहा है। दूसरी ओर चीन अपनी घरेलू कंपनियों और रिसर्च संस्थानों के जरिए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने भी अमेरिका की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को आधारहीन बताया है। मंत्रालय ने कहा कि एआई मॉडल से जानकारी निकालकर दूसरे मॉडल को प्रशिक्षित करने की तकनीक कई कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। चीन ने अमेरिका पर एआई  उद्योग पर एकाधिकार कायम करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है।

बता दें कि चीनी कंपनियों ने हाल के वर्षों में कई शक्तिशाली एआई मॉडल विकसित किए हैं। इन मॉडलों की लागत कई अमेरिकी प्रणालियों की तुलना में कम बताई जाती है और कुछ आकलनों में उनकी क्षमता भी अमेरिकी मॉडलों के बराबर मानी गई है। इससे वैश्विक एआई  बाजार में प्रतिस्पर्धा और तेज हुई है।

इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की 24 सितंबर को प्रस्तावित बैठक पर भी दुनिया की नजर है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच अन्य मुद्दों के साथ एआई के नियमन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा हो सकती है। यदि दोनों देश इस क्षेत्र में किसी साझा व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग पहले ही विकासशील देशों के बीच एआई के लिए वैश्विक शासन व्यवस्था बनाने की वकालत कर चुके हैं। चीन खुद को खुले स्रोत वाली एआई व्यवस्था विकसित करने में अग्रणी के रूप में पेश कर रहा है।

वहीं चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के प्रमुख ने भी एआई से जुड़े सुरक्षा जोखिमों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए व्यवस्था जल्द विकसित करने की जरूरत बताई है। ऐसे में एक तरफ अमेरिका तकनीकी बढ़त और सुरक्षा को लेकर चीन पर नियंत्रण चाहता है, वहीं चीन वैश्विक सहयोग और अपने वैकल्पिक तकनीकी ढांचे की पैरवी कर रहा है। आने वाले समय में यह प्रतिस्पर्धा तकनीक के साथ वैश्विक राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित करने वाली बड़ी चुनौतियां हैं।

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प्याज और खाद्य वस्तुएं महंगी होने से अगस्त में Retail Inflation उछलकर 4.82 प्रतिशत पहुंची

प्याज और अन्य खाद्य वस्तुओं के महंगा होने से अगस्त महीने में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4.82 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के मध्यम अवधि के लक्ष्य (चार प्रतिशत) से ऊपर बनी हुई है। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

इस बीच, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति भी अगस्त में बढ़कर 9.92 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 9.78 प्रतिशत थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 4.45 प्रतिशत थी। जनवरी से लागू 2024 आधार वर्ष वाली नई शृंखला के बाद से अगस्त की खुदरा मुद्रास्फीति का यह आंकड़ा अबतक सबसे अधिक है।

अगले महीने की शुरुआत में जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक होगी, तब नीतिगत ब्याज दरों पर फैसला करने में सीपीआई का यह बढ़ा हुआ स्तर एक प्रमुख कारक साबित होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अगस्त के सीपीआई आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति की दर क्रमशः 5.23 प्रतिशत और 4.31 प्रतिशत दर्ज की गई। अगस्त में खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 5.95 प्रतिशत हो गई, जो इससे पिछले महीने 5.52 प्रतिशत थी।

प्याज की महंगाई दर जुलाई के 22.54 प्रतिशत की तुलना में अगस्त में उछलकर 48.27 प्रतिशत पर पहुंच गई। इस दौरान लहसुन और अदरक की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। दूसरी ओर टमाटर, आलू, भिंडी और परवल की कीमतों में गिरावट देखी गई।

राज्यों में सबसे अधिक खुदरा मुद्रास्फीति तेलंगाना में 6.27 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि सबसे कम मिजोरम में 2.35 प्रतिशत रही। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति के पांच प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है, जिसके दूसरी तिमाही में 4.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.9 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच हाल ही में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को यथावत रखा था।

सरकार ने आरबीआई को मुद्रास्फीति को दो से छह प्रतिशत के दायरे में बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है। इस बीच, खाद्य, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं के दाम बढ़ने से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति भी अगस्त में बढ़कर 9.92 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 9.78 प्रतिशत थी।

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