Explained | BRICS Economic Analysis | क्या चीन की बैसाखियों पर टिका है ब्रिक्स? आंकड़ों के जरिए अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने खोली पोल

ग्लोबल इकोनॉमी में उभरती हुई ताकतों के समूह 'ब्रिक्स' (BRICS) की बढ़ती धमक को लेकर प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने एक नया और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पेश किया है। अपने सबस्टैक पोस्ट "BRICS: A Club of One" में आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए भल्ला का तर्क है कि यदि इस समूह से चीन के आंकड़ों को बाहर निकाल दिया जाए, तो ब्रिक्स के एक 'वैश्विक आर्थिक महाशक्ति' बनने का दावा पूरी तरह धराशायी हो जाता है।इसे भी पढ़ें: Ajith Kumar से गले मिले CM Vijay तो मचा सियासी बवाल, DMK ने कसा तंज

आंकड़ों का खेल: चीन को हटाते ही थम जाती है ग्रोथ

सुरजीत भल्ला के अनुसार, 2011 से 2025 के बीच विश्व आय में ब्रिक्स की हिस्सेदारी 21.9% से बढ़कर 28.9% जरूर हुई है, लेकिन इस बढ़ोतरी के पीछे सिर्फ और सिर्फ चीन की तेज आर्थिक रफ्तार है।

वैश्विक आय में योगदान: 2011 से 2025 के बीच ब्रिक्स की आय हिस्सेदारी में हुई कुल बढ़ोतरी में अकेले चीन का योगदान 72% रहा।

बाकी 10 सदस्यों की स्थिति: चीन को छोड़कर बाकी 10 ब्रिक्स देशों की विश्व आय में हिस्सेदारी 2011 में 11.9% थी, जो 2025 में घटकर 11.5% पर आ गई।

ग्रुप के भीतर दबदबा: 2011 में ब्रिक्स की कुल आय में चीन का हिस्सा 45.6% था, जो 2025 तक बढ़कर 60.2% हो गया।

यह है पूरी कहानी-

पहली नज़र में, यह इस तर्क का समर्थन करता है कि BRICS एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक ग्रुप बन गया है।लेकिन भल्ला का कहना है कि चीन को हटाने पर तस्वीर तेज़ी से बदल जाती है। बाकी 10 BRICS सदस्यों की दुनिया की इनकम में हिस्सेदारी 2011 में 11.9% और 2025 में 11.5% थी। वहीं, इसी दौरान चीन ने दुनिया की इनकम में अपनी हिस्सेदारी 10% से बढ़ाकर 17.4% कर ली। भल्ला का हिसाब है कि 2011 और 2025 के बीच BRICS की इनकम हिस्सेदारी में हुई कुल बढ़ोतरी में चीन का योगदान 72% था।इसे भी पढ़ें: BRICS में PM Modi की वैश्विक चुनौतियों पर चेतावनी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

वह यह भी बताते हैं कि दुनिया की आबादी में इस ग्रुप की हिस्सेदारी में बहुत कम बदलाव हुआ - 2011 में 50.9% से 2025 में 50.5%। दूसरे शब्दों में, BRICS दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ग्लोबल इनकम में इसकी हिस्सेदारी तीन-दसवें हिस्से से भी कम है।

BRICS के अंदर चीन का दबदबा बढ़ा है

ग्रुप के अंदर देखने पर यह एकाग्रता और भी साफ़ हो जाती है। 2011 में BRICS की इनकम में चीन का हिस्सा 45.6% था। 2025 तक, यह हिस्सा बढ़कर 60.2% हो गया। BRICS के पांच शुरुआती सदस्यों — ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका — में से चीन की आय का हिस्सा इस दौरान 54.1% से बढ़कर 68.9% हो गया।भल्ला बताते हैं कि इस दौरान ब्लॉक की आबादी में चीन का हिस्सा असल में 38.4% से घटकर 35.7% हो गया।उनका कहना है कि आर्थिक रूप से BRICS पर चीन का दबदबा बढ़ता गया है, भले ही ब्लॉक की आबादी में चीन का हिस्सा कम हुआ हो।

व्यापार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है

इसके बाद भल्ला दुनिया भर में सामान के एक्सपोर्ट (निर्यात) पर बात करते हैं। दुनिया भर में सामान के एक्सपोर्ट में BRICS का हिस्सा 2011 में 23% से बढ़कर 2023 में 25% हो गया। लेकिन अगर चीन को हटा दिया जाए, तो यह हिस्सा 12.4% से घटकर 10.1% रह जाता है। भल्ला का हिसाब है कि 2011 और 2023 के बीच BRICS के सामान के एक्सपोर्ट में हुई बढ़ोतरी में चीन का हिस्सा 94% था।

वे आगे बढ़कर चीन और BRICS के चार तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों — रूस, सऊदी अरब, UAE और ईरान — को भी हटा देते हैं। बाकी छह देशों — ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और इथियोपिया — का दुनिया भर में सामान के एक्सपोर्ट में हिस्सा 2011 में 5.1% और 2023 में भी 5.1% था।

भल्ला के लिए, यह इस बात का सबसे साफ़ सबूत है कि ब्लॉक के व्यापार की कहानी सभी सदस्यों की लगातार बढ़ोतरी वाली कहानी नहीं है। चीन और इथियोपिया ने 2011 और 2025 के बीच अपनी डॉलर में आय लगभग तीन गुना कर ली, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी हो गई। लेकिन उनके हिसाब से, तीन सदस्य देश 2011 की तुलना में 2025 में डॉलर के हिसाब से गरीब हो गए।

ब्राज़ील की प्रति व्यक्ति आय में 6%, दक्षिण अफ्रीका की आय में 20% और ईरान की आय में 36% की कमी आई।भल्ला बताते हैं कि शुरुआती सदस्यों में से एक, दक्षिण अफ्रीका में इस दौरान प्रति व्यक्ति डॉलर आय में नेगेटिव ग्रोथ (गिरावट) दर्ज की गई।

वे यह दावा नहीं करते कि BRICS की सदस्यता के कारण इन देशों का प्रदर्शन खराब रहा। असल में, वे साफ़ तौर पर कहते हैं कि डेटा में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इस तरह के कारण-परिणाम वाले संबंध को साबित करे।

वे बताते हैं कि BRICS का कोई कॉमन मार्केट, टैरिफ में छूट, ट्रांसफर मैकेनिज्म या कोई बाध्यकारी आर्थिक कमिटमेंट नहीं है। इसलिए, इसके सदस्यों के आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय सिर्फ़ इस ग्रुप की सदस्यता को नहीं दिया जा सकता।

इसके बजाय, उनका सवाल यह है कि क्या यह ब्लॉक असल में वे आर्थिक फ़ायदे दे रहा है जो इसके समर्थक इसकी बढ़ती ग्लोबल मौजूदगी से जोड़ते हैं।

BRICS बाकी दुनिया से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा है

भल्ला BRICS सदस्यों की तुलना उन 125 देशों से करते हैं जिनकी आबादी 30 लाख से ज़्यादा थी और जिनके लिए 2011 और 2025 दोनों के डेटा उपलब्ध थे। BRICS के औसत सदस्य का स्थान 66वां था, जिसकी सालाना प्रति व्यक्ति आय में 2.7% की बढ़ोतरी हुई।

BRICS के बाहर के देशों में भी औसत ग्रोथ रेट यही थी। उनके विश्लेषण के अनुसार, 11 सदस्यों में से केवल पांच ने ग्लोबल औसत से बेहतर प्रदर्शन किया। इसके बजाय, भल्ला सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, नेपाल और जॉर्जिया जैसे देशों की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि इनमें से कई देशों को जियोपॉलिटिकल ग्रुप की सदस्यता के बजाय ट्रेड एक्सेस, इन्वेस्टमेंट और घरेलू सुधारों से फ़ायदा हुआ है।

भारत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन और भी बहुत कुछ कर सकता है

भल्ला का भारत के बारे में आकलन ज़्यादा सकारात्मक है। वे भारत को BRICS के पाँच पुराने सदस्यों में दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश मानते हैं और अपने पैमाने पर इसे दुनिया भर में 26वाँ स्थान देते हैं।

दुनिया की कुल आय में भारत की हिस्सेदारी 2011 में 2.5% से बढ़कर 2025 में 3.5% हो गई, जबकि प्रति व्यक्ति आय वैश्विक औसत के 13.4% से बढ़कर 18.7% हो गई। लेकिन उनका कहना है कि वैश्विक स्तर पर सामान के निर्यात में भारत का प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं है। दुनिया भर में सामान के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2011 में 1.71% से बढ़कर 2023 में 1.88% हो गई, जो कि मामूली बढ़ोतरी है। भल्ला इसकी तुलना वियतनाम से करते हैं, जिसकी हिस्सेदारी इसी दौरान 0.52% से बढ़कर 1.50% हो गई।

भल्ला के बताए आँकड़ों के अनुसार, वियतनाम का सामान निर्यात $93 बिलियन से बढ़कर $345 बिलियन हो गया, जबकि भारत का निर्यात $307 बिलियन से बढ़कर $432 बिलियन हो गया।

भल्ला का मुख्य तर्क यह है कि भारत को BRICS की बढ़ती वैश्विक पहचान और अपनी खुद की आर्थिक प्रगति के बीच भ्रमित नहीं होना चाहिए।

उनका तर्क है कि भारत का आर्थिक भविष्य किसी बहुपक्षीय समूह की सदस्यता की तुलना में व्यापार बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और घरेलू सुधारों को लागू करने पर ज़्यादा निर्भर करेगा।

साथ ही, उनका यह तर्क नहीं है कि भारत को BRICS या उसके सदस्यों के साथ कूटनीति छोड़ देनी चाहिए। उनका पहले का तर्क, जिसे वे सबस्टैक पोस्ट में फिर से दोहराते हैं, यह है कि भारत सभी देशों के साथ संबंध बनाए रख सकता है और साथ ही अमेरिका और यूरोप के साथ करीबी राजनीतिक और आर्थिक संबंध भी बना सकता है।

उनकी आलोचना मुख्य रूप से BRICS के भीतर चीन के बढ़ते दबदबे पर केंद्रित है। वे बताते हैं कि इस समूह की कुल आय का लगभग दो-तिहाई और निर्यात का 60% हिस्सा चीन का है; साथ ही वे चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे और भारत में चीन और अमेरिका के प्रत्यक्ष निवेश में अंतर को भी उजागर करते हैं।

भल्ला अपने आकलन में बदलाव की गुंजाइश भी रखते हैं। उनका कहना है कि अगर ब्रिक्स से साफ़ तौर पर आर्थिक फ़ायदे दिखते हैं, तो वे अपनी राय पर फिर से सोच सकते हैं — जैसे, अगर ब्रिक्स देशों के बीच का व्यापार, बाकी दुनिया के साथ उनके व्यापार की तुलना में तेज़ी से बढ़े; अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक से मिलने वाले लोन से निवेश में काफ़ी बढ़ोतरी हो; या अगर चीन के योगदान को हटाने के बाद भी ग्लोबल इनकम में इस ग्रुप का हिस्सा बढ़े।

उनका कहना है कि अब तक इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई है। इसी से उनका मुख्य निष्कर्ष निकलता है: ब्रिक्स की आर्थिक तरक्की असल में चीन की कहानी है।

News Source- India today ( प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क किसी भी तरह से इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। यह एक रिपोर्ट है जिसे केवल प्रभासाक्षी से वेबसाइट पर अपलोड किया है।)

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AI से नहीं होगी वापसी, नियमन और लागत तय करेंगे बदलाव की गति: TeamLease Edtech

टीमलीज एडटेक के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शांतनु रूज ने कहा कि दुनिया में एआई आधारित बदलाव की मौजूदा प्रक्रिया अब अपरिवर्तनीय है, लेकिन नियमन एवं इसके इस्तेमाल की लागत अंततः यह तय करेगी कि एआई कारोबार और रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी तेजी तथा गहराई से पैठ बनाता है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) का इस्तेमाल मुख्यधारा में आने के साथ केवल एआई कौशल होना अब किसी व्यक्ति को दूसरों के मुकाबले बढ़त नहीं देगा। इसके बजाय, अपने क्षेत्र की जानकारी, बाजार एवं ग्राहकों की समझ रखने वाले तथा एआई का इस्तेमाल कर कारोबारी फायदा बढ़ाने की क्षमता रखने वाले लोगों को फायदा मिलेगा।

रूज ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘...क्षेत्र विशेष के कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल रखने वाले और बदलाव की प्रक्रिया से जुड़े पेशेवर जो कार्यप्रवाह, उद्योगों और अक्षमताओं को समझ सकते हैं तथा राजस्व बढ़ाने, लागत घटाने या ग्राहकों की भागीदारी बेहतर करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं..उन्हें संभवतः काफी तरजीह मिलेगी।’’ उन्होंने एआई के कारण हो रहे बदलाव की तुलना ‘‘जलवायु परिवर्तन’’ से की और कहा कि इसे ‘‘हल्की-फुल्की बारिश’’ नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘एआई की वजह से हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, मेरी नजर में वह हल्की-फुल्की बारिश नहीं, बल्कि (जलवायु परिवर्तन जैसा) है। इस बदलाव के बाद दुनिया कभी भी एआई से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी...लागत और नियमन दो महत्वपूर्ण कारक हैं, जो यह तय करेंगे कि एआई हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितनी तेजी और गहराई से आकार लेगा।’’ एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने अत्याधुनिक एआई की क्षमताओं में प्रगति की रफ्तार धीमी करने की अपील की है, ताकि सुरक्षा उपायों को उसके साथ कदम मिलाने का समय मिल सके।

उन्होंने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं, प्रमुख एआई कंपनियों के बीच समन्वय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रस्ताव दिया है। वहीं सैम ऑल्टमैन ने सप्ताहांत में की गई टिप्पणियों में कथित तौर पर कहा कि ओपनएआई 2026 में सार्वजनिक कंपनी नहीं बनेगी। इससे एआई से जुड़े सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर ध्यान गया है, जिनमें एआई के कारण मानव जाति के विलुप्त होने का 10 प्रतिशत जोखिम वाला परिदृश्य ‘‘अस्वीकार्य’’ माना गया है।

गौरतलब है कि एआई एजेंट के नियंत्रण से बाहर होकर बाहरी प्रणालियों को हैक करने और इंसानों के निर्देशों को न मानने के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा, एआई सुरक्षा शोधकर्ताओं के नौकरी छोड़ने और प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिमों पर सोशल मीडिया में अपनी गंभीर चिंताएं जाहिर करने से भी दुनियाभर में चिंता बढ़ी है।

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