समाजवादी पार्टी (SP) के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्रिक्स (BRICS) समिट जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन घरेलू शासन की नाकामियों को छिपा नहीं सकते और न ही ये असली लोकतांत्रिक जवाबदेही की जगह ले सकते हैं। लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए वैश्विक मंच ज़रूरी हैं, लेकिन सचमुच "विकसित भारत" बनाने के लिए राज्य सरकारों को असहमति को दबाने के बजाय लोकतांत्रिक आज़ादी का सक्रिय रूप से समर्थन करना होगा। इस वैश्विक आयोजन पर टिप्पणी करते हुए यादव ने कहा, "ऐसे आयोजन हमें कई मोर्चों पर दूसरे देशों के साथ सहयोग करने का मौका देते हैं, लेकिन विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को भी योगदान देना होगा और अपना समर्थन देना होगा।

उन्होंने लोकतांत्रिक दायरे और प्रशासनिक पारदर्शिता पर तीखे सवाल उठाए और जनता की नज़र में आने पर सरकार के रवैये पर निशाना साधा। यादव ने कहा कि आप अपनी राज्य सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है, तो आप उसके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं... अगर आप 'विकसित भारत' का सपना देख रहे हैं, तो कम से कम लोकतंत्र में सवाल पूछने की आज़ादी तो होनी ही चाहिए। सरकार की पीआर (PR) गतिविधियों और बड़े पैमाने पर इवेंट मैनेजमेंट पर तंज कसते हुए, एसपी नेता ने ज़ोर दिया कि ढांचागत विकास को दिखावे या ग्लोबल इमेज के पीछे छिपाया या नकली रूप नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा सिर्फ़ इवेंट करने, कुछ चीज़ों को छिपाने या उन्हें पर्दे के पीछे रखने से आपकी सही तस्वीर नहीं बनती। यह बात तब सामने आई है जब बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन से पहले राजधानी के मुख्य रास्तों पर झुग्गी-बस्तियों और कम आय वाले इलाकों को छिपाने के लिए बड़े पर्दे और अस्थायी बैरिकेड लगाए थे।