मास्टर प्लान पर CM मोहन यादव का बड़ा बयान, ‘सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, उसी हिसाब से चलेंगे’

भोपाल। मध्य प्रदेश में शहरों के मास्टर प्लान को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन शहरों का मास्टर प्लान अभी तक नहीं आया है सरकार ने उन शहरों को लेकर संज्ञान लिया है। संबंधित विभागों को मास्टर प्लान बनाने के लिए कहा गया है।

मास्टर प्लान को लेकर मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब प्रदेश में शहरों के विकास और जमीन के इस्तेमाल को लेकर यह मुद्दा लगातार अहम बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा।

मध्य प्रदेश में मास्टर प्लान को लेकर CM मोहन यादव का बड़ा बयान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जिन शहरों का मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं हुआ है, सरकार ने उनका संज्ञान लिया है। उन्होंने संबंधित विभागों को इन शहरों के मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य शहरों के विकास को एक तय योजना के तहत आगे बढ़ाना है, ताकि आने वाले समय में बढ़ती आबादी और जरूरतों के हिसाब से शहरों का विस्तार किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से चलेगी सरकार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मास्टर प्लान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला काफी संवेदनशील है और सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, सरकार उसी के हिसाब से चलेगी। यानी मास्टर प्लान से जुड़े किसी भी फैसले में कानूनी प्रक्रिया और अदालत के निर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा।

कांग्रेस पर CM मोहन यादव का हमला

मास्टर प्लान के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री का आरोप है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। अब जो घटनाएं हो रही हैं या जो काम होने वाला है, उसका झूठा श्रेय कांग्रेस लेने की कोशिश करती है।

मास्टर प्लान से शहरों के विकास पर क्या पड़ेगा असर

किसी शहर का मास्टर प्लान केवल नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह शहर के भविष्य के विकास की दिशा तय करता है। शहर में कहां सड़कें बनेंगी, नए इलाकों का विस्तार किस तरफ होगा, आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कौन से क्षेत्र होंगे और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जमीन कैसे इस्तेमाल होगी, इन सभी बातों की योजना इसी प्रक्रिया से जुड़ी होती है।

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BRICS Summit: मायावती ने दिल्ली घोषणा पत्र को बताया बड़ी कूटनीतिक जीत, चीन और आतंकवाद पर कही ये बात

Mayawati on BRICS Summit: बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच बनी सहमति और दिल्ली घोषणापत्र को मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि बताया. बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी तनाव, युद्ध और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स देशों का 140 पैराग्राफ वाले दिल्ली घोषणापत्र पर सर्वसम्मति बनाना आपसी समझ और कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने की इच्छा भविष्य के लिए उम्मीद पैदा करती है.

BRICS करेंसी को लेकर भी मायावती ने दी प्रतिक्रिया

बीएसपी सुप्रीमो ने ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में संभावित साझा मुद्रा की चर्चा को सकारात्मक कदम बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई दिशा मिल सकती है. इसके साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि 1966 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के समर्थन और आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता जैसे मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण को समर्थन मिलना महत्वपूर्ण है.

Lucknow, Uttar Pradesh: BSP Chief Mayawati says, "...In this context, the development of BRICS is also an important step. In addition, on the Palestine issue, there was united support for a two-state solution and an independent Palestine based on the 1967 borders. At the same… pic.twitter.com/SeCEcICzJ3

— IANS (@ians_india) September 13, 2026

पहलगाम हमले का भी किया जिक्र

इसके साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख का जिक्र करते हुए पहलगाम का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों से मुकाबला करने की प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है और इस मामले में भारत के दृष्टिकोण को ब्रिक्स मंच पर समर्थन मिलना सराहनीय है.

चीन के साथ रिश्तों पर क्या बोलीं मायावती?

वहीं चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर मायावती ने कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेदों को विवाद में बदलने से बचना चाहिए. उनके मुताबिक, अगर दोनों देश एक-दूसरे को विकास के साझेदार के तौर पर देखते हैं, तो इससे सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इन प्रयासों का वास्तविक असर आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा. मायावती ने भारत-चीन सीमा विवाद का जल्द समाधान किए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया.

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ब्रिक्स समिट का आज आखिरी दिन

बता दें कि भारत की मेजबानी में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है. नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ब्रिक्स देशों के नेताओं ने राउंडटेबल बैठक में हिस्सा लिया. सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे. इनमें कजाकिस्तान, मिस्र, युगांडा और बुरुंडी समेत सात देशों के नेताओं के साथ प्रस्तावित मुलाकातें शामिल हैं.

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